पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेमध्ये मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी प्रवीण जैन यांनी बोगस उपसूचनेद्वारे 52 कोटी रुपयांचा घोटाळा केला आहे. त्यामध्ये नगरसेवकांसह विभागप्रमुख, अभियंते तसेच, ठेकेदार सहभागी आहेत. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पाच सदस्यीय चौकशी समिती नेमली होती. त्या समितीने सात दिवसांनंतर अखेर, मंगळवार (दि. 21) चौकशी अहवाल आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना सादर केला आहे. समितीने जैन यांच्यावर कारवाई करण्याची शिफारस केली की, त्यांना अभय दिले आहे, हे लवकरच स्पष्ट होणार आहे.
प्रवीण जैन यांनी रस्ते, पाणीपुरवठा, स्थापत्य, बीआरटीएस व इतर अशी 70 हून अधिक कामांची बिले वेगवेगळ्या 20 ठेकेदारांना 30 मार्चच्या रात्रीत परस्पर अदा केली आहेत. ही बाब महापालिका अधिनियम 1949 मधील
अंदाजपत्रकीय नियंत्रण, वित्तीय शिस्त व अधिकृत मंजुरीसंदर्भातील तरतुदीच्या उल्लंघनास कारणीभूत आहे. या प्रकरणाची स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी पुराव्यासह तक्रार केली. त्या घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी डॉ. सूर्यवंशी यांनी पाच सदस्यीय चौकशी समिती 9 एप्रिलला नेमली आहे.
या समितीमध्ये अतिरिक्त आयुक्त (क्रमांक एक) कुलदीप जंगम हे समितीचे अध्यक्ष आहेत. तसेच, अतिरिक्त आयुक्त (क्रमांक दोन) तृप्ती सांडभोर, मुख्य लेखा परीक्षक प्रमोद भोसले, सहआयुक्त मनोज लोणकर, मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे हे समितीचे सदस्य आहेत. चौकशीत दबाव येऊ नये म्हणून आयुक्तांनी दुसऱ्याच दिवशी 10 एप्रिलला प्रवीण जैन यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवले आहे.
समितीने लेखा विभागाकडून आवश्यक कागदपत्रे ताब्यात घेऊन त्यांनी चौकशी केली आहे. चौकशीत प्रवीण जैन यांनी नियमबाह्यपणे काम केल्याचे स्पष्ट झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे जैन यांच्यावर फौजदारी गुन्हा दाखल होऊ शकतो. आयुक्त जैन यांच्यावर कारवाई करतात. की, त्यांच्या कारनाम्यावर पांघरून घालून त्यांना अभय देतात, याची उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, महापालिका तिजोरीच्या चाव्या असलेल्या लेखा विभागाकडून आर्थिक घोटाळा झाल्या असल्याने, चौकशी अहवालातून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे. त्यामुळे पुढे असे प्रकार घडण्यास चाप बसले, अशी महापालिका वर्तुळात चर्चा आहे.
आयुक्तांच्या भूमिकेकडे लक्ष
चौकशी समितीने अहवाल आज आयुक्तांना सादर केला आहे. तो केवळ 52 कोटी रुपयांच्या आर्थिक घोटाळ्याचा अहवाल असल्याचे सांगितले जात आहे. मागील तीन वर्षांतील घोटाळ्याचा अहवाल तयार करण्यात आणखी वेळ लागणार आहे. 52 कोटींच्या घोटाळ्यात आयुक्त दोषी अधिकाऱ्यांवर काय कारवाई करतात, याकडे शहराचे लक्ष लागले आहे. आयुक्तांनी कठोर भूमिका घेतल्यास लेखा विभागासह इतर विभागांना आर्थिक शिस्त लागू शकते. नियमबाह्यपणे काम करण्यास आळा बसेल, असे सांगितले जात आहे.
