पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या स्थायी समिती तसेच, महापालिका सर्वसाधारण सभेकडून सन 2026-27 या आर्थिक वर्षांतील अर्थसंकल्पावर तब्बल 1 हजार 100 कोटी रुपयांचा उपसूचना देण्यात आला आहे. मात्र, सोमवारी (दि.20) झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेवर उपसूचना तसेच, अर्थसंकल्पासंदर्भातील एकही विषय नसताना, महापौर रवी लांडगे यांनी त्या सर्व उपसूचना मंजूर करण्यात आल्याचे घोषित केले आहे. त्यामुळे महापौरांना सभा कामकाज समजत नाही की, आर्थिक घोटाळा दडवण्याचा प्रयत्न त्या माध्यमातून केला जात आहे, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
सर्वसाधारण सभेसमोर 15 विषय होते. मात्र, ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना श्रद्धांजली वाहून सर्वसाधारण सभा तहकूब करण्यात आली. तसेच, संसदेत नारी शक्ती वंदन विधेयक मंजूर न झाल्याने भाजपा, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) व शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे) नगरसेवकांनी काँग्रेस व मित्र पक्षांचा निषेध करीत आपली मते व्यक्ती केली.
त्यामुळे सभागृहासमोर एकही विषय आला नाही. सत्तारूढ पक्षनेते प्रशांत शितोळे यांनी सभा तहकूब करण्याची सूचना मांडली त्याला नगरसेवक ज्ञानेश्वर जगताप यांनी अनुमोदन दिले. त्यानंतर सभा तहकूब करताना महापौर लांडगे यांनी मागील सभेचे इतिवृत्त मंजूर झाल्याचे जाहीर केले. तसेच, सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पास दिलेल्या सर्व उपसूचना ग्राह्य व अग्राह्य धरत एकत्रित सुधारित अर्थसंकल्पास मंजूर करण्यात आले आहे, असे त्यांनी घोषित केले. त्यानंतर सभा 5 मे रोजीपर्यत दुपारी एकपर्यंत तहकूब केली. मात्र, विषयपत्रिकेवर अर्थसंकल्पासंदर्भातील कोणताही विषय नव्हता. तसेच, एकाही नगरसेवकाने त्या संदर्भात मत प्रदर्शन केले नाही. असे असताना महापौरांनी तब्बल 1 हजार 100 कोटी रुपयांच्या उपसूचना मंजूर केल्याचे जाहीर केले. त्यावरून उपसूचनांद्वारे झालेल्या घोटाळा दडवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला का, अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
सर्वसाधारण सभेसमोरील 15 विषय
सर्वसाधारण सभेसमोर खालील विषय आहेत. दहा स्वीकृत नगरसेवकांची निवड करणे. प्रारुप सुधारित विकास योजनेसंदर्भात (डीपी प्लान) प्राप्त हरकतीवर सुनावणी घेण्यासाठी समितीमध्ये स्थायी समितीच्या 4 सदस्यांची निवड करणे. प्राधिकरण, निगडी येथील यशवंतराव चव्हाण स्मारक समितीला एक कोटी रुपयाची देणगी देणे. पिंपरी-चिंचवड महापालिका निवडणूक तयारीसाठी झालेल्या वाढीव खर्चासाठी तरतूद करणे. शहरातील मालमत्तांचे तीनऐवजी अ आणि ब असे दोन विभाग करून मालमत्ताकराची वसुली करणे. शहरात पाणीपुरवठा परिचलन कामास तीन महिने मुदतवाढ देणे. महापालिकेच्या आरक्षण क्रमांक 79 येथील बेघरांसाठी घरे या गृहप्रकल्पात 161 सदनिका प्रकल्पग्रस्तांसाठी उपलब्ध आहेत. त्यांना पंतप्रधान आवास योजनेतील सदनिकांच्या दरानुसार सदनिका उपलब्ध करून देणे. पाणीपुरवठा विभागाच्या कामासाठी अर्थसंकल्पात वाढीव तरतूद करणे. वृक्ष प्राधिकरण समितीचा 81 कोटी 11 लाख 76 हजार खर्चाच्या सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पास मंजुरी देणे. राष्ट्रीय व राज्य स्पर्धेत यशस्वी कामगिरी करणार्या रखवालदारास सहाय्यक सुरक्षा अधिकारी म्हणून विशेष पदोन्नती देणे. महापालिकेतील सर्व निविदांच्या अटी व शर्ती या विधी समितीच्या मान्यतेकरिता पाठविणेबाबत विधी समितीला अधिकार देणे. मराठीत एम. ए. पदव्युत्तर पदवी घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यास दोन अतिरिक्त वेतनवाढ देणे. नोकर भरती करताना महापालिकेच्या ब वर्गाची सर्व पदे स्थानिकांसाठी 50 टक्के, क वर्गाची पदे 80 टक्के आणि ड वर्गाची पदे 100 टक्के आरक्षित ठेवावीत. आरोग्य व वैद्यकीय समिती स्थापन करावी. किवळेमधील सर्व्हे क्रमांक 66 येथील कचरा वाहतूक केंद्र बंद करून तेथे अग्निशमन केंद्र किंवा बॅडमिंटन हॉल विकसित करणे.
पटलावर अर्थसंकल्पाचा विषय नव्हता
महापालिकेच्या सोमवार (दि.20)च्या सर्वसाधारण सभेच्या पटलवार सन 2026-27 अर्थसंकल्पाचा तसेच, अर्थसंकल्पावरील विषय सभेच्या इतिवृत्तास मंजुरी देण्याचा विषय नव्हता, असे महापालिकेचे नगर सचिव मुकेश कोळप यांनी सांगितले.
सहा फेब्रुवारीच्या सभेचे इतिवृत्त मंजूर
सर्वसाधारण सभेच्या विषयपत्रिकेत 6 फेब्रुवारीच्या पहिल्या विशेष सभेचे इतिवृत्त मंजुरीचा विषय होता. त्या सभेत महापौर व उपमहापौर यांची निवड करत ती सभा तहकूब करण्यात आली होती. त्या सभेचे इतिवृत्त महापौर रवी लांडगे यांनी मंजूर केले.
