पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सुधारित प्रारुप विकास योजना आराखड्यावर (डीपी प्लान) प्राप्त झालेल्या तब्बल 56 हजार 771 हरकती प्राप्त झाल्या आहेत. त्यावर आकुर्डी येथील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृहात लवकरच सुनावणी घेण्यात येणार आहे. त्यासाठी महापालिकेचा नगर रचना विभाग तेथे हलविण्यात येणार असून, मोठे व लहान असे दोन्ही नाट्यगृह तब्बल सहा महिने बंद ठेवण्यात येणार आहे. त्या काळात कोणालाही नाट्यगृह भाड्याने दिले जाणार नाही.
महापालिकेकडून सुधारित प्रारुप विकास योजना आराखडा 15 मे 2025 ला प्रसिद्ध करण्यात आला. त्यावर 14 जुलै 2025 पर्यंत हरकती व सूचना स्वीकारण्यात आल्या. त्याला नागरिकांचा मोठा प्रतिसाद लाभला. तब्बल 56 हजार 779 जणांनी हरकती नोंदवल्या आहेत. हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी समिती स्थापन करण्यास महापालिका सर्वसाधारण सभेने 15 मे 2026 ला मान्यता दिली आहे. त्यामुळे लवकरच सुनावणी प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
सुनावणी सुरू करण्यापूर्वी हरकत नोंदवलेल्या नागरिकांना टपालाने नोटीस पाठवून सुनावणीचे ठिकाण, वेळ व दिनांक कळवण्यात येते; तसेच सुनावणीच्या वेळी हरकतदारांच्या उपस्थितीच्या नोंदी घेण्यासाठी याद्या तयार करण्याचे काम बाकी आहे. सुनावणीसाठी आकुर्डी येथील ग. दि. माडगूळकर नाट्यगृह 1 जुलै ते 31 डिसेंबर असे सहा महिन्यांसाठी आरक्षित करण्यात आले आहे. त्या काळात नाट्यगृह कोणालाही भाड्याने दिले जाणार नाही. त्यामुळे तेथे कोणतेही कार्यक्रम होणार नाहीत.
सुनावणी प्रक्रियेसाठी तेथे आवश्यक फर्निचर, टेबल व स्टेशनरी साहित्य उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत; तसेच नगररचना विभागाचे उपसंचालक, नगररचनाकार, सहाय्यक नगररचनाकार, कनिष्ठ आरेखक, वरिष्ठ लिपिक, कंत्राटी लिपिक, कंत्राटी तांत्रिक व्यक्तीची नेमणूक केली जाणार आहे. त्या दृष्टीने महापालिका प्रशासन तसेच, संबंधित विभागाकडून आवश्यक मनुष्यबळ व साहित्यसामग्री उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.
तीन ऑगस्टपासून सुनावणी सुरू करण्याचे नियोजन
सुधारित प्रारुप विकास योजना आराखड्यावर 3 ऑगस्टपासून प्रत्यक्ष सुनावणी घेण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. त्यासाठीच्या प्रक्रियेपूर्वीची तयारी करण्यात येत आहे. त्यासाठी आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ नियुक्ती तसेच, साधनसामग्रीची प्रक्रिया सुरू आहे, असे महापालिकेच्या विशेष नियोजन विभागाच्या उपसंचालक अनुपमा कुलकर्णी यांनी सांगितले.
सुनावणीसाठी सात सदस्यीय समिती
सुनावणी समितीमध्ये नगर रचना विभागाचे निवृत्त सहसंचालक प्रकाश भुक्ते, निवृत्त उपसंचालक दत्तात्रय पवार, निवृत्त उपसंचालक उत्तरेश्वर लोंढे, पर्यावरण अभियंता नरसू शिंदे या चार तज्ज्ञांचा समावेश आहे. त्या समितीमध्ये स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे, समिती सदस्य संदीप कस्पटे व सारिका गायकवाड यांची सदस्य म्हणून नियुक्तीस सर्वसाधारण सभेने १५ मे २०२६ मंजुरी दिली आहे. त्या सात जणांच्या सुनावणी समितीमार्फत प्रत्यक्ष सुनावणी घेतली जाणार आहे. ती प्रक्रिया चार महिने चालेल, असा सांगितले जात आहे.
सुनावणीनंतर राज्य शासनाला डीपी १५ डिसेंबरपर्यंत पाठवावा लागणार
सुनावणी मुदतीमध्ये पूर्ण न झालेली नाही. त्यास बराच विलंब झाला आहे. सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करून, सुनावणीनंतर सुधारित प्रारुप डीपी राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यासाठी सहा महिने लागू शकतात. त्यामुळे डीपी सादर करण्यासाठी राज्य शासनाकडे आणखी सहा महिन्यांची म्हणजे १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंतच्या मुदतवाढीस सर्वसाधारण सभेने मान्यता दिली आहे. दरम्यान, राज्य शासनाने दिलेल्या मुदतीनुसार डीपी मंजुरीसाठी १५ जून २०२६ पर्यंत पाठवणे अपेक्षित होते.
१७३.२४ चौरस किलोमीटरचा डीपी
महापालिकेने १५ मे २०२५ रोजी शासन राजपत्रात सुधारित प्रारूप डीपी प्रसिद्ध केला. पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्रासह एकूण १७३.२४ चौरस किलोमीटर परिसराचा यात समावेश आहे. सन २०३१ पर्यंत ४२ लाख ४० हजार आणि सन २०४१ पर्यंत ६१ लाख लोकसंख्या गृहित धरून शहराच्या भविष्यातील विकासाचा आराखडा तयार करण्यात आल्याचा दावा विशेष नियोजन विभाग आणि नगर रचना विभागाने केला आहे.
