मिलिंद कांबळे
पिंपरी: प्रशासकीय राजवटीत तयार करण्यात आलेला पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा सुधारित प्रारुप विकास योजना आराखडा (डीपी प्लान) अन्यायकारक असून, अनावश्यक ठिकाणी आरक्षणे प्रस्तावित करण्यात आली आहेत. डीपी बिल्डरधार्जिणा असून, तो रद्द करावा यासाठी मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रह धरण्यात आला होता. महापालिका निवडणुकीत डीपी कोणत्याही परिस्थितीत होऊ देणार नाही. तो रद्द करणारच, असा दावा भाजपने केला होता; मात्र सत्तेत आल्यानंतर भाजपने डीपीवर सोमवारपासून (दि.3) सुनावणी सुरू केली असून, शहरावर डीपी लादला जाणार आहे. त्यामुळे भाजप आपल्या आश्वासनापासून फिरली असून, शहरवासीयांना पुन्हा गाजर दाखवण्यात आले आहे.
या डीपीबाबत भाजपचे आमदार शंकर जगताप आणि आ. अमित गोरखे यांनी विधीमंडळ अधिवेशात तो मुद्दा उपस्थित करत शहरवासीयांचे मत मांडले होते. भूमिपुत्र, शेतकरी विरोधी, बिल्डरधार्जिणा अन्यायकारक डीपी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे लावून धरली होती. डीपीविरोधात विरोधकांनी मोर्चे व आंदोलने केली. डीपी बनविण्यात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करीत सीबीआय चौकशीची मागणीही झाली. महापालिकेत नगरसेवक नसताना प्रशासकीय राजवटीत डीपी तयार करण्यात आला. कार्यालयात बसून सॅटेलाईट मॅपवर डीपीत आरक्षणे टाकण्यात आल्याचेही आरोप करण्यात आले. निवडणुकीत भाजपने अन्यायकारक डीपी रद्द करण्याचे आश्वासन अनेक प्रचार सभांमध्ये शहरवासीयांना दिले होते. तसेच, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष दिवगंत उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनीही डीपी कदापि होऊ देणार नाही, असे आश्वासन निवडणुकीत दिले होते. अनेक जाहीरसभा, पत्रकार परिषदेत त्यांनी डीपी रद्द करण्याचे आश्वासन दिले होते. डीपीवर खरमरीत टीका केली होती.
विविध आश्वासने देत महापालिकेत दुसर्यांदा भाजपची सत्ता आली. त्यामुळे अन्यायकारक डीपी रद्द होणार अशी आशा शहरवासीयांना लागून राहिली होती. मात्र, सत्ताधारी भाजपने सुनावणीत समितीसाठी स्थायी समितीच्या तीन सदस्यांची निवड करत सुनावणी प्रक्रिया घेण्यास हिरवा कंदील दाखवला. चार तज्ज्ञ आणि तीन स्थायी समितीचे अध्यक्ष असे एकूण सात जणांनी समितीकडून सुनावणी घेण्यात सुरुवात झाली आहे. तब्बल एका वर्षाच्या खंडातर डीपीवर प्रत्यक्ष सुनावणी सुरू झाली आहे. शहरासाठी खूपच गंभीर असलेल्या डीपीच्या मुद्द्यावर भाजपाने पलटी मारल्याचे त्यातून स्पष्ट होत आहे.
डीपीत अनेक चुकीची आरक्षणे
शहरात गरज नसताना अनेक भागांत आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. दाट लोकवस्ती आणि बाजारपेठेतून 12, 18, 24 व 36 मीटर रुंदीचे प्रशस्त रस्ते दाखवण्यात आले आहेत. तसेच, अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या एचसीएमटीआरचा (अंतर्गत रिंगरोड) मार्ग प्रस्तावित केला आहे. शहरात मोशीनंतर केवळ पुनावळे या एकाच जागी कचरा डेपोचे आरक्षण होते. तेथे व्यापारी संकुलाचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. आळंदी व देहू तिर्थक्षेत्राच्या मध्यावर असलेल्या मोशी येथे कत्तलखानाचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे. पिंपरीतील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भीमसृष्टीसमोरील मैदानावर पोलिस ठाणे व बसटर्मिनलचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. नदीची पूररेषा काही भागांत बदलण्यात आली आहे. गरज नसताना एकाच भागांत मोठ्या संख्येने व्यापारी संकुल व इतर सुविधांची आरक्षणे प्रस्तावित केली आहेत. अल्पसंख्याक समाजाची नगण्य संख्या असतानाही शहरातील अनेक भागांत दफनभूमीचे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे. हरितक्षेत्र, टेकड्या व औद्योगिक क्षेत्रात निवासी झोन दर्शविण्यात आले आहे. संरक्षण विभागाशी संबंधित असलेल्या रेड झोनची सीमा निश्चित नसताना ती डीपीच्या नकाशात ठळकपणे दर्शविण्यात आली आहे. काही भागांतील नैसर्गिक नाल्यांचे मार्ग बदलण्यात आले आहेत. भर लोकवस्तीत कचरा हस्तांतरण केंद्राचे आरक्षण टाकले आहे. शहरातील भूमिपुत्रांकडे शिल्लक राहिलेल्या शेतजमिनीवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. त्यामुळे भूमिपुत्रांकडे जागा शिल्लक राहणार नाहीत.
डीपीवर तब्बल 56 हजार 779 हरकती
पालिकेच्या क्षेत्रासह पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाकडून वर्ग करण्यात आलेल्या क्षेत्राचा एकत्रित डीपी आराखडा महापालिकेने तयार केला आहे. शहरातील एकूण 28 गावांच्या एकूण 173.24 चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या या आराखड्यात शहरातील विविध प्रकल्पांसाठी आरक्षणे तसेच, सार्वजनिक सेवा व सुविधांसह नवीन प्रकल्प प्रस्तावित करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम 1996, कलम 26 (1) अन्वये पिंपरी-चिंचवड शहर व विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे क्षेत्राची प्रारूप सुधारित डीपी 14 मे 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. डीपीत अनेक ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने आरक्षण प्रस्तावित केल्याने नागरिकांसह जागामालकांनी मोठ्या संख्येने हरकती नोंदविल्या आहेत. या कारणांने डीपी विरोधात हरकतींची संख्या वाढली आहे. 15 मे 2025 ते 14 जुलै 2025 या साठ दिवसांच्या मुदतीमध्ये तब्बल 56 हजार 779 हरकती दाखल करण्यात आल्या आहेत.त्यावर तब्बल एका वर्षानंतर सुनावणी घेण्यात येत आहे.
