मिलिंद कांबळे
पिंपरी:आयुक्तांनी तयार केलेल्या सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात स्थायी समिती तसेच, सर्वसाधारण सभेकडून असंख्य उपसूचना दिल्या जातात. मात्र, तीन ऑक्टोबर 2024 च्या नवीन आर्थिक धोरणामुळे तरतुदीमध्ये वाढ व घट करता येणार नाही. नवीन कामांचा समावेश करता येत नाही. खर्चापैकी किमान 25 टक्के तरतूद बंधनकारक आहे. या निर्बंधामुळे स्थायी समितीसह सर्वसाधारण सभेला उपसूचना तसेच, तरतूदींमध्ये वाढ व घट करताना बरीच कसरत करावी लागणार आहे.
स्थायी समिती अध्यक्षपदी अभिषेक बारणे यांची निवड शनिवारी (दि. 28) झाली. त्या विशेष सभेनंतर लगेच आयुक्तांनी अध्यक्ष बारणे यांच्याकडे सन 2026-27 चा अर्थसंकल्प सादर केला. ती सभा बुधवारी (दि. 4) दुपारी 2.30 पर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. तहकूब सभेत उपसूचना देऊन समितीकडून अर्थसंकल्पाची शिफारस सर्वसाधारण सभेकडे केली जाईल.
महापालिकेच्या 3 ऑक्टोबर 2024 च्या नवीन आर्थिक धोरणामुळे अर्थसंकल्पात आर्थिक निर्णय घेताना बरेच निर्बंध लादले गेले आहेत. महापालिकेचे आर्थिक वर्ष 1 एप्रिलला सुरू होते. अर्थसंकल्पाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी त्या दिवसापासून सुरू होते. पदाधिकारी तसेच, विभागप्रमुखांकडून भांडवली व महसुली कामांचा अचूक आढावा न घेता किंवा कोणतेही नियोजन न करता अर्थसंकल्प सादर केला जातो. अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी सुरू होताच तरतुदीत वाढ किंवा घट करण्याचे प्रस्ताव तसेच, अर्थसंकल्पामध्ये नाव नसलेल्या नवीन कामाचा समावेशाचे प्रस्ताव सादर केले जातात. त्याला पद्धतीला नव्या धोरणामुळे आळा बसला आहे. त्यानुसार स्थायी समिती व सर्वसाधारण सभेला उपसूचना देताना तसेच, तरतूदीत वाढ व घट करताना पदाधिकाऱ्यांना कसरत करावी लागत आहे. नियमबाह्य उपसूचना व तरतूद वाढ व घट असल्यास प्रशासनाकडून त्यावर प्रत्यक्ष अंमलबजावणी केली जाणार का, असा ही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
असे आहेत आर्थिक निर्बंध
आर्थिक वर्षातील एक एप्रिलपासून पुढील सहा महिने भांडवली व महसुली कामांच्या तरतुदीमध्ये वाढ व घट करता येणार नाही. तसे प्रस्ताव मंजुर केले जाणार नाहीत. अर्थसंकल्पात नवीन कामांचा समावेश केला जाणार नाही. योग्य आर्थिक नियोजन न केल्याने महापालिकेस आर्थिक अडचण आल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाणार आहे. नवीन कामांचा समावेश करताना अंदाजे एकूण खर्चापैकी किमान 25 टक्के तरतूद करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्षात काम पूर्ण होणार असल्यास खर्चाच्या संपूर्ण किंवा अर्ध्या रक्कमेची तरतूद करणे आवश्यक आहे. किमान 25 टक्के तरतूद नसल्यास त्या कामाचा अर्थसंकल्पात समावेश केला जाणार नाही. निविदा प्रसिद्धी ते कामाचा आदेश देण्यापर्यंत कोणतीही कार्यवाही संबधित विभागास करता येणार नाही. गेल्या तीन वर्षात उपलब्ध झालेल्या सरासरी सुधारीत निधीच्या 1.25 पट रक्कमेपेक्षा जास्त किंमतीच्या प्रशासकीय मान्यता एका वर्षी देता येणार नाहीत. तरतूद घट केल्यास त्या कामास वाढीव तरतूद दिली जाणार नाही. कोणत्याही विभागाचे दायित्व (देणे) संबधित विभागाने वितरीत केलेल्या निधीच्या मर्यादेबाहेर गेल्याने महापालिकेस आर्थिक अडचण निर्माण झाल्यास विभागप्रमुखास जबाबदार धरले जाईल. सर्व विभागप्रमुखांनी दर महिन्यास 5 तारखेच्या आत लेखा विभागाकडे त्यांच्या दायीत्वाची अचूक माहिती सादर करावी. रस्त्यांचे कामाची तरतूद इतर कोणत्याही कामावर वर्ग करता येणार नाही. अर्थसंकल्पात कोणताही बदल करावयाचा असल्यास विभागप्रमुखांनी प्रस्ताव लेखा व वित्त विभागास सादर करावेत. परस्पर आयुक्तांना प्रस्ताव प्रस्ताव सादर करता येणार नाहीत, असे हे नवीन निर्बंध आहेत.
महापालिकेस यंदा क्लायमेट बजेटचा विसर
महापालिकेने मोठा गाजावाजा करीत सन 2025-26 या आर्थिक वर्षात हवामान अर्थसंकल्पाचा (क्लायमेट बजेट) समावेश केला होता. स्वतंत्र हवामान अर्थसंकल्प करणारे जागतिक स्तरावर पिंपरी-चिंचवड हे पाचवे शहर बनले होते. त्या अर्थसंकल्पातील निधीची सर्व रक्कम कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणि हवामानातील लवचिकता मजबूत करण्यासाठी योगदान दिले जाणार आहे. वाढत्या हवामान संकटाचा सामना करण्यासाठी समान आराखडा स्वीकारण्यात आला आहे. मात्र, यंदाच्या सन 2026-27 च्या अर्थसंकल्पात हवामान अर्थसंकल्पाचा साधा उल्लेखही करण्यात आलेला नाही. त्यातून तत्कालिन आयुक्त शेखर सिंह यांनी घेतलेल्या निर्णय बदलण्यात येत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
आर्थिक शिस्तीसाठी नियमावली
अर्थसंकल्पात नवीन समाविष्ट करावयाच्या विकासकामांना नाममात्र तरतूद ठेवल्या जातात. वारंवार सूचना देऊनही विभागांकडून सुचनांचे पालन केले जात नाही. ही बाब अर्थिक शिस्तीच्या दृष्टीने महापालिकेच्या हिताची नाही. यामुळे महापालिकेचा खर्चाचे प्रमाण वाढत आहे. खर्चाच्या कामासाठी आर्थिक शिस्त राखणे व आर्थिक नियोजनाच्या दृष्टीने नवीन धोरण लेखा विभागाकडून निश्चित केले आहे. त्याला आयुक्तांनी 3 ऑक्टोबर 2024 ला मंजुरी दिली आहे, असे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी तथा संचालक प्रवीण जैन यांनी सांगितले.
