पिंपरी: पवना नदी प्रदूषण नियंत्रण आणि नदी पुनरुज्जीवनाबाबत सरकारकडून सातत्याने आश्वासने दिली जात असताना आता राज्य सरकारने राष्ट्रीय हरित लवादासमोर या प्रकल्पासाठी निधी उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. शासनाच्या निधीवर अवलंबून असलेल्या या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
पवना नदीच्या प्रदूषणासंदर्भातील सुरू असलेल्या प्रकरणात राष्ट्रीय हरित लवादाने राज्य सरकार, राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालय (एनआरसीडी) आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांनी एकत्र येऊन प्रदूषण नियंत्रणाच्या कामांसाठी निश्चित आराखडा व कालबद्ध कार्यक्रम सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, त्यानंतर संबंधित संस्थांनी नुकत्याच दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांमधून निधीचा गंभीर पेच निर्माण झाल्याचे समोर आले आहे. राज्य सरकारने या प्रकल्पासाठी आपल्याकडे निधी उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे. तर, 'एनआरसीडीने'ही (राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचलनालय) निधी उपलब्ध नसल्याचे स्पष्ट करून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने इतर स्रोतांमधून निधी उपलब्ध करण्याचे पर्याय शोधावेत, अशी भूमिका घेतली आहे.
यामुळे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) प्रस्तावित कामांबाबतही अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. विशेषतः राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या निधीवर अवलंबून असलेल्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. पवना नदी प्रदूषणाच्या प्रश्नावर अनेक वर्षांपासून आश्वासने आणि घोषणा करण्यात येत आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात प्रदूषण नियंत्रणाच्या कामांना अपेक्षित गती मिळालेली नाही. देशातील अत्यंत प्रदूषित नदीपट्ट्यांमध्ये पवना नदीचा समावेश झाल्याने मावळ व पिंपरी-चिंचवड परिसरासह पुण्याकडे आणि पुढे उजनी खोर्यापर्यंतच्या भागातील पर्यावरण व सार्वजनिक आरोग्यावर याचा परिणाम होत असल्याची चिंता नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
महापालिकेची हजारो कोटींची आर्थिक क्षमता
सन 2024-25 च्या आर्थिक विवरणपत्रानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे सुमारे 4 हजार 899 कोटी 71 लाख रुपयांच्या बँक मुदत ठेवी होत्या. महापालिकेची गुंतवणूक आणि बँक शिल्लक मिळून सुमारे 8 हजार 125 कोटी रुपये इतकी रक्कम आहे. संबंधित आर्थिक वर्षात महापालिकेला सुमारे 407 कोटी रुपयांचे उत्पन्न व्याजातून मिळाले आहे. इतकी भक्कम आर्थिक स्थिती असताना पवना नदीसारख्या महत्त्वाच्या पर्यावरणीय प्रश्नासाठी बाह्यनिधीची प्रतीक्षा का केली जात आहे. स्वतःच्या आर्थिक स्रोतांचा वापर करून पवना नदी प्रदूषण नियंत्रणाचे काम का हाती घेतले नाही, असा प्रश्न या प्रकरणात हरित लवादामध्ये याचिका दाखल करणारे अॅड. कृणाल घर्रे यांनी उपस्थित केला आहे.
ग्वाही देऊनही नदी प्रदूषण रोखण्याकडे दुर्लक्ष
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सन 2019 च्या आदेशानंतर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पवना नदी प्रदूषण नियंत्रणाशी संबंधित कामे सन 2021 पर्यंत पूर्ण करण्याचे ग्वाही दिली होती. मात्र, ते पूर्ण झाले नाही. सध्याच्या हरित लवादाच्या प्रकरणातही महापालिकेने कामे पूर्ण करण्याची ग्वाही दिली होती. मात्र, प्रकल्प अद्याप अपूर्ण असून, एनआरसीडीकडून निधी न मिळाल्याचे कारण विलंबासाठी देण्यात आले आहे. आता राज्य सरकार आणि एनआरसीडी या दोन्ही संस्थांनी निधी उपलब्ध नसल्याची भूमिका घेतल्याने महापालिका आणखी किती काळ प्रतीक्षा करणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. तसेच, आर्थिक क्षमता असूनही प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत विलंब होत राहिल्यास संबंधित महापालिकेकडून पर्यावरणीय नुकसानभरपाई व जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी करण्यात येईल, असा इशाराही अॅड. घर्रे यांनी दिला आहे.
