वडगाव मावळ: मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर आजचे पवना धरणग्रस्तांचे जलसमाधी आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे. परंतु, धरणग्रस्तांचा लढा संपलेला नाही, असे राजू शेट्टी यांनी सांगितले. आम्‍ही सरकारला २० दिवसांचा अल्टिमेटम देऊन या काळात प्रश्न मार्गी न लागल्यास २२ ऑक्टोबर रोजी शेतकऱ्यांना घेऊन दुप्पट ताकदीने आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
पवना धरणग्रस्त आणि पवना बंदिस्त जलवाहिनीविरोधी कृती समितीच्या वतीने हे आंदोलन पुकारण्यात आले होते. धरणग्रस्तांचे रखडलेले पुनर्वसन, संपादित जमिनींचे प्रश्न आणि पवना बंदिस्त जलवाहिनी कायमस्वरूपी रद्द करण्यासह विविध मागण्यांसाठी शेतकरी आंदोलनाच्या भूमिकेवर ठाम होते. परंतु, गुरुवारी रात्री मुख्यमंत्र्यांनी येत्या पंधरा दिवसांत या संदर्भात बैठक घेऊन मार्ग काढण्याचे लेखी आश्वासन दिल्याने आंदोलन स्थगित करण्यात आले.
आंदोलन स्थगित झाले असतानाही शेतकऱ्यांच्या शब्दाला मान देत राजू शेट्टी २ ऑक्टोबर रोजी पवनानगर येथे दाखल झाले. येळसे येथील हुतात्मा स्मारकाला भेट देऊन त्यांनी २०११ मधील पवना बंदिस्त जलवाहिनीविरोधी आंदोलनात मृत्युमुखी पडलेल्या तीन शेतकऱ्यांना अभिवादन केले.
या वेळी आरपीआयचे सूर्यकांत वाघमारे, भाजपाचे रवींद्र भेगडे, रघुवीर शेलार, नारायण भालेराव, मनसेचे अशोक कुटे, शिवसेनेचे भारत ठाकूर, पवना धरणग्रस्त कृती समितीचे अध्यक्ष नारायण बोडके, बाळासाहेब मोहोळ, दत्ता ठाकर, रवी ठाकर, पवना बंद जलवाहिनीविरोधी समितीचे समन्वयक ज्ञानेश्वर दळवी, सचिव माऊली सोनवणे यांच्यासह विविध पक्षांचे पदाधिकारी, धरणग्रस्त शेतकरी व नागरिक उपस्थित होते.
या वेळी बोलताना शेट्टी यांनी मुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत केले. मात्र, चर्चा केवळ औपचारिक न राहता त्यातून ठोस निर्णय झाला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. मात्र, १५ दिवसांनी होणारी बैठक केवळ औपचारिक ठरू नये. चर्चेतून निर्णय झाला पाहिजे, निकाल लागला पाहिजे. मुख्यमंत्र्यांनी १५ दिवसांची मुदत दिल्यानंतर शेट्टी यांनी त्यात आणखी पाच दिवसांची भर घालत सरकारला २० दिवसांचा अल्टिमेटम दिला.
दरम्यान, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी स्वप्निल मोरे, प्रांताधिकारी सुरेंद्र नवले आणि तहसीलदार विक्रम देशमुख यांनी आंदोलनस्थळी उपस्थित राहून राजू शेट्टी व शेतकरी बांधवांकडून निवेदन स्वीकारले.
