पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने सार्वजनिक खासगी भागीदारी (डीबीएफओटी) तत्त्वावर ओल्या कचर्यापासून बायो-सीएनजी निर्मितीचा ३७५ टन क्षमतेचा प्रकल्प मोशी कचरा डेपोत राबवण्यात येत आहे. भाजपाच्या स्थानिक नगरसेवकांचा डेपोत कचरा टाकण्यास विरोध असताना तेथे नवीन प्रकल्पाचा घाट कोणाच्या भल्यासाठी घातला जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे नाव पुढे करून खर्चिक प्रकल्पांच्या नावाने महापालिकेची लूट करण्याचा घाट घातला जात आहे, असा गंभीर आरोप विरोधकांनी सत्ताधारी भाजपवर केला आहे.
पत्रकार परिषदेत स्थायी समितीचे सदस्य सुलभा उबाळे व संदीप वाघेरे यांनी सांगितले की, महापालिकेच्या मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ९ कर्मचार्यांचा बळी गेला. ती घटना ताजी असताना मोशी डेपोतच नवीन प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्यावरून विरोधकांनी आयुक्तांसह सत्ताधारी भाजपाला धारेवर धरले. कचर्यातून मलिदा लाटण्यासाठी मूळ दरापेक्षा तिपटीपेक्षा अधिक दराने राबवला जात आहे. त्यातून महापालिकेची लूट होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांचे नाव पुढे करून इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पांनंतर ओल्या कचर्यापासून सीएनजी निर्मितीचा प्रकल्पाचा घाट घातला आहे.
सीएनजी प्रकल्पासाठी ठेकेदाराला न पोसता महापालिकेने स्वत: हा प्रकल्प उभारावा. त्यातून महापालिकेस दरवर्षी १ कोटी ७३ लाख ३७ हजार ५०० रुपये उत्पन्न मिळेल. तसेच, अनेक कंपन्या हे काम मोफत तयार करण्यासाठी तयार आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करून महापालिका खड्ड्यात टाकण्याचा डाव सत्ताधारी भाजपाने चालवला आहे, असा आरोप उबाळे व वाघेरे यांनी केला.
दोषी मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी, तसेच सल्लागार टंडन यांनी तो प्रकल्प तयार केला आहे. टंडन याला आतापर्यंत ३० कोटी रुपये शुल्क दिले गेले आहे. दोषी अधिकार्यांचे प्रकल्प प्रशासनाने राबवू नये. विरोध डावलून सत्ताधार्यांनी प्रकल्प राबवण्याचा निर्णय घेतल्यास जनआंदोलन छेडले जाईल. मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करू. प्रसंगी न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा त्यांनी दिला आहे. या वेळी सदस्य विकास साने उपस्थित होते.
..असा आहे प्रकल्प
मोशी कचरा डेपोत हॉटेल वेस्टपासून सीएनजी निर्मितीचा प्रकल्प सुरू आहे. आता, तेथेच घरगुती ओल्या कचर्यापासून सीएनजी निर्मितीचा ३७५ टन क्षमतेचा प्रकल्प सुरू केला जाणार आहे. ते काम एसएमसी इन्फ्रा. प्रा. लि. या ठेकेदाराला १६ वर्षे ९ महिने कालावधीसाठी देण्यास महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी मान्यता दिली आहे. तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी स्थायी समितीसमोर ठेवला जाणार आहे. ऐनवेळी मंजुरी देऊन त्या प्रस्तावाला गुपचूप मंजुरी देण्याचा प्रयत्न सत्ताधार्यांकडून सुरू असल्याचा आरोप सुलभा उबाळे व संदीप वाघेरे यांनी केला आहे. त्या ठेकेदाराला ३ हजार ६६१ रुपये प्रतिटन दराने टिफींग चार्जेस देण्यात येणार आहे. दररोज आठ टन सीएनजी निर्माण केला जाणार आहे. तो सीएनजी ठेकेदार विकून उत्पन्न मिळवणार आहे.
आमच्यावर कोणाचा दबाव नाही
घरगुती ओल्या कचर्यापासून सीएनजी निर्मिचा प्रकल्पाचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर अद्याप आलेला नाही. प्रस्ताव आल्यानंतर त्यावर अभ्यास केला जाईल. सादरीकरण केले जाईल. दोषी मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांचा तो प्रकल्प डोळे झाकून राबणार नाही. सर्व बाजूने अभ्यास करून सर्वसहमतीने निर्णय घेतला जाईल. मोशी कचरा डेपोसारखी दुर्घटना पुन्हा घडू नये म्हणून सर्व प्रकाराची दक्षता घेतली जाईल. मोफत प्रकल्प चालवण्यासाठी कोणी तयार असल्यास तसा प्रस्ताव आयुक्तांना दिला जाईल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
