पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाढती वाहनांची संख्या आणि त्यातून निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी ही पिंपरी-चिंचवडसाठी एक गंभीर समस्या बनली आहे. त्यावर उपाय म्हणून महापालिकेने नव्याने पार्किंग धोरण आखले आहे. हे धोरण शहराची सुलभता, रस्ते सुरक्षा व शाश्वत वाहतूक व्यवस्थेला प्रोत्साहन देण्यासाठी राबवले जाणार आहे. त्या धोरणास स्थायी समितीने बुधवारी (दि. १२) मान्यता दिली. त्यातून महापालिकेस दरवर्षी सुमारे ३०७ कोटी ५ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे.
सभेच्या अध्यक्षस्थानी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे होते. वाहनांच्या वाढत्या संख्येमुळे शहरात दरवर्षी वाहतूक कोंडीचा प्रश्न गंभीर होत चालला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, पिंपरी-चिंचवडमध्ये दर १०० रहिवाशांमागे सुमारे ८० खासगी वाहने आहेत. ते प्रमाण अत्यंत जास्त आहे. चुकीच्या व अनियोजित पार्किंगमुळे रस्ते अरुंद होत असून, पादचार्यांचे चालणे कठीण झाले आहे. विशेषतः मेट्रो पिलरखाली, पदपथांवर व व्यापारी केंद्रांजवळ होणारे बेशिस्त पार्किंग वाहतुकीस अडथळा ठरत आहे. शहरामध्ये शिस्तबद्ध, सुरक्षित व शाश्वत पार्किंग व्यवस्था विकसित करण्यासाठी महापालिकेने नवीन धोरण तयार केले आहे.
शहरात ३५५ किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांवर झोननुसार हे पार्किंग धोरण राबविण्याचे नियोजन केले आहे. तसेच, शहरातील पार्किंग व्यवस्था अधिक प्रभावी व स्थानिक गरजेनुसार लवचिक ठेवण्यासाठी रस्ता बदल करण्याचे अधिकार क्षेत्रीय समितीला देण्यात आले आहेत. यासाठी महापालिकेमार्फत शहरात ८३ ठिकाणी मोकळ्या जागा शोधण्यात आले असून, तेथे पार्किंग विकसित केले जाणार आहे. ही पार्किंग धोरण संपूर्ण शहरात यशस्वी झाल्यास महापालिकेला वर्षाला सुमारे ३०७ कोटी ५ लाख रुपयांचे उत्पन्न मिळणार आहे. तो प्रस्ताव मंजुरीसाठी सर्वसाधारण सभेसमोर पाठवण्यात आला आहे.
आई जेवू घालेना... अशी नागरिकांची अवस्था
शहरात पार्किंग झोन नाहीत. महापालिकेने त्यासाठी काही केलेले नाही. स्मार्ट सिटीत त्यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च वाया गेला आहे. महागाईच्या काळात आता, रस्त्यावर वाहन लावल्यास महापालिका नागरिकांकडून पैसे वसूल करणार आहे. आई जेवू घालेना, बाप भिक मागू देईना,अशी अवस्था शहरवासीयांची झाली आहे. त्या पार्किंग पॉलिसीला आमचा विरोध आहे. एकीकडे सत्ताधार्यांकडून उधळपट्टी सुरू आहे. तर, दुसरीकडे या माध्यमातून नागरिकांची लूट केली जाणार आहे, असे शिवसेनेच्या नगरसेविका सुलभा उबाळे यांनी सांगितले.
दुचाकीला तासाला दहा रुपये शुल्क
वाहनांचे प्रकार व क्षेत्राची मागणी यानुसार पार्किंग शुल्काची वर्गवारी करण्यात आली आहे. उच्च मागणी क्षेत्रातील रस्त्यालगतच्या पार्किंगसाठी दुचाकीला प्रतितास १० रुपये, तीनचाकीला २० रुपये, चारचाकीला ४० रुपये, हलक्या व्यावसायिक वाहनांसाठी ६० रुपये व अवजड वाहने व बससाठी १०० रुपये शुल्क प्रस्तावित आहे. मध्यम मागणी क्षेत्रातील रस्त्यालगतच्या पार्किंगसाठी हे शुल्क अनुक्रमे ५ रुपये, १० रुपये, २० रुपये, ३० रुपये आणि ५० रुपये असणार आहे. रस्त्याबाह्य (आतील भागांतील-ऑफ स्ट्रीट) पार्किंगसाठी दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी, हलकी व्यावसायिक वाहने आणि अवजड वाहने व बससाठी अनुक्रमे ५ रुपये, ५ रुपये, १० रुपये, १५ रुपये आणि २० रुपये प्रतितास शुल्क आकारण्यात येणार आहे.
मुख्य रस्त्यांवर अधिक काळ वाहन लावल्यास शुल्कात मोठी वाढ
रस्त्यालगतच्या पार्किंगमध्ये वाहने दिवसभर उभी करून ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला आळा घालण्यासाठी टेलिस्कोपिक शुल्क रचना लागू करण्यात येणार आहे. याद्वारे वाहन जितका वेळ जास्त उभे राहील, तितके शुल्क टप्प्याटप्प्याने वाढणार आहे. चारचाकी वाहनांसाठी शून्य ते दोन तासांसाठी प्रति तास ४० रुपये, दोन ते चार तासांसाठी ५० रुपये, चार ते सहा तासांसाठी ६० रुपये, सहा ते आठ तासांसाठी ७० रुपये, आठ ते दहा तासांसाठी ८० रुपये आणि दहा तासांनंतर प्रत्येक अतिरिक्त तासासाठी १०० रुपये शुल्क आकारले जाईल. दुचाकी वाहनांसाठी याच कालावधीनुसार अनुक्रमे १० रुपये, १५ रुपये, २० रुपये, २५ रुपये आणि ३० रुपये प्रतितास शुल्क आहे. दहा तासांनंतर प्रत्येक अतिरिक्त तासासाठी ४० रुपये शुल्क आकारण्यात येईल. ही टेलिस्कोपिक प्रणाली केवळ रस्त्यालगतच्या पार्किंगसाठी असेल, तर रस्त्याबाह्य पार्किंगसाठी संपूर्ण दिवसाचे निश्चित शुल्क आकारले जाईल. वाहतूक पोलिसांच्या मदतीने नियमांचे उल्लंघन करणार्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे.
तीन टप्प्यात राबवणार धोरण
रस्त्यांवरील पार्किंगची मागणी नियंत्रित करणे, रस्त्याबाहेरील पार्किंग सुविधांचा जास्तीत जास्त वापर करणे, खासगी वाहनांचा वापर कमी करून सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य देणे, पार्किंग व्यवस्थापनासाठी तंत्रज्ञान व डेटाचा वापर करणे. पादचारी व दिव्यांग व्यक्तींसाठी सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करणे ही या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. महापालिकेने अल्पकालीन, मध्यमकालीन आणि दीर्घकालीन अशा तीन टप्प्यांत हे धोरण राबवण्याचे नियोजन केले आहे.
रहिवाशांना शुल्काचे मासिक पास
नागरिकांच्या सोयीसाठी पास व परवाने उपलब्ध करून दिले जाणार आहेत. रस्त्याबाह्य पार्किंगच्या बारा तासांच्या दैनंदिन पाससाठी दुचाकीचे शुल्क ६० रुपये आणि चारचाकीचे शुल्क १२० रुपये प्रस्तावित आहे. रस्त्याबाह्य पार्किंगच्या मासिक पाससाठी दुचाकीचे नियमित शुल्क १ हजार ८०० रुपये तर, अनुदानित शुल्क १ हजार ३५० रुपये असणार आहे. चारचाकीसाठी नियमित शुल्क ३ हजार ६०० रुपये तर, अनुदानित शुल्क २ हजार ७०० रुपये असणार आहे. रस्त्यालगत निवासी पार्किंगच्या मासिक परवान्यासाठी दुचाकीचे नियमित शुल्क १ हजार ८०० रुपये व अनुदानित शुल्क ४५० रुपये, तर चारचाकीसाठी नियमित शुल्क ७ हजार २०० रुपये व अनुदानित शुल्क १ हजार ८०० रुपये प्रस्तावित करण्यात आले आहे.
शहरातील पार्किंगला शिस्त लागणार
पिंपरी-चिंचवड शहराचा विस्तार वेगाने होत आहे. वाढत्या वाहनांमुळे निर्माण होणारी वाहतूक कोंडी सोडवणे अत्यंत आवश्यक होते. शहरातील पार्किंग व्यवस्था शिस्तबद्ध, सुलभ व आधुनिक करण्यासाठी हे सर्वसमावेशक धोरण अत्यंत उपयुक्त ठरेल. क्षेत्रीय समित्यांना रस्ता बदलाचे अधिकार दिल्यामुळे स्थानिक पातळीवरील समस्यांचे त्वरित निराकरण होईल, असे स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे यांनी सांगितले.
