पिंपरी: पिंपरी-महापालिकेच्या वतीने सार्वजनिक खासगी भागीदारी (डीबीएफओटी) तत्त्वावर ओल्या कचर्यापासून बायो-सीएनजी निर्मितीचा ३७५ टन क्षमतेचा प्रकल्प मोशी कचरा डेपोत राबवण्यात येत आहे. त्यासाठी मर्जीतील ठेकेदाराला १ हजार ५० रुपयांऐवजी तब्बल ३ हजार ६६१ रुपये प्रतिटन दराने टिफींग चार्जेस तब्बल १५ वर्षांसाठी काम देण्यात येणार आहे. राजकीय दबावातून आयुक्तांनी त्या प्रकल्पास मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे कारण पुढे करून या कामास स्थायी समितीकडून ऐनवेळी मान्यता देण्याचा घाट घालण्यात आला आहे. या प्रकल्पाआडून महापालिका लुटण्याचा डाव असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस व शिवसेनेच्या स्थायी समिती सदस्यांनी केला आहे.
मोशी कचरा डेपोतील वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील अनधिकृत प्रशासकीय इमारत कोसळून झालेल्या दुर्घटनेत ९ कर्मचार्यांचा बळी गेला. ती घटना ताजी असताना महापालिकेकडून मोशी डेपोतच नवीन प्रकल्प राबवण्यात येत आहे. त्यावरून विरोधकांनी आयुक्तांसह सत्ताधारी भाजपला धारेवर धरले. कचर्यातून मलिदा लाटण्यासाठी मूळ दरापेक्षा तिपटीपेक्षा अधिक दराने प्रकल्प राबवला जात आहे. त्यातून महापालिकेची लूट होणार असून, करदात्यांच्या पैशांवर डल्ला मारण्यासाठी प्रकल्प राबवला जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
स्थायी समितीचे सदस्य संदीप वाघेरे व सुलभा उबाळे यांनी पत्रकार परिषदेत हे गंभीर आरोप केले आहेत. या वेळी समिती सदस्य विकास साने, नगरसेवक राजू बनसोडे उपस्थित होते. स्थायी समितीचे अध्यक्ष अभिषेक बारणे हे गैरहजर असल्याने त्या प्रस्तावाला ऐनवेळी मंजुरी देण्यात आली नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
संदीप वाघेरे म्हणाले की, प्रकल्प १८० कोटी रुपयांचा आहे. प्रत्येक टनास ३ हजार ६६१ रुपये टिफींग चार्जेस ठेकेदाराला देण्यात येणार असल्याने त्याला दर दिवशी १३ लाख ७२ हजार ८७५ रुपये दिले जाणार आहेत. वर्षाला तब्बल ५० कोटी १० लाख ९९ हजार ३७५ रुपये ठेकेदाराला द्यावे लागणार आहेत. तर, १५ वर्षांसाठी ही रक्कम तब्बल ७५० कोटी रुपयांवर जाते. दररोज ९ हजार किलो सीएनजी निर्माण झाल्यास दिवसाला ६ लाख ३० हजार रुपये ठेकेदाराला मिळणार आहेत. सीएनजी विकून ठेकेदाराला वर्षाला २२ कोटी ९९ लाख आणि १५ वर्षांसाठी ३४४ कोटी रुपये उत्पन्न मिळणार आहे. टिफींग चार्जेस व सीएनजीमधून ठेकेदाराला १५ वर्षांत तब्बल १ हजार ९४ कोटी रुपये मिळणार आहे. पूर्वीच्या प्रकल्पापेक्षा अधिक दराने टिफींग चार्जेस देण्यावर लेखा विभागाने आक्षेप नोंदवले होते. मात्र, त्याकडे कुलकर्णी यांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे.
प्रकल्प उभारण्यासाठी महापालिका व शासन एकूण ८४ कोटी रुपये अनुदान देणार आहे. ठेकेदाराला केवळ १४० ते १५० कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. तर, मोठ्या प्रमाणात ठेकेदारास नफा मिळणार आहे. ठेकेदाराला न पोसता महापालिकेने स्वत: हा प्रकल्प उभारावा. त्यातून महापालिकेस दरवर्षी १ कोटी ७३ लाख ३७ हजार ५०० रुपये उत्पन्न मिळेल, असा सल्ला त्यांनी दिला.
सुलभा उबाळे म्हणाल्या की, राजकीय दबावामुळे या चुकीच्या प्रकल्पास आयुक्तांनी मान्यता दिली आहे. निलंबित मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी यांनी प्रशासनाची फसवणूक करून या प्रकल्पाची निविदाप्रकिया राबवली आहे. मर्जीतील ठेकेदारांसाठी अटी व शर्ती केल्या आहेत. पात्र ठेकेदाराकडून दुसर्याला काम देण्यात येईल, अशी अजब अट टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे भाजपाचे नेतेमंडळी आपले ठेकेदार नेमून कचर्यातून मलिदा खातील. कचर्याला विरोध करणारे डेपोत नवीन प्रकल्प राबवत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
सल्लागारांचा प्रकल्प रद्द करून नव्याने निविदा काढा
पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाचे निलंबित मुख्य अभियंता संजय कुलकर्णी तसेच, सल्लागार टंडन यांनी त्या प्रकल्पाची निविदा राबवली आहे. त्यांच्या चुकीच्या कामामुळे मोशी डेपोतील दुर्लटना घडली. आता, त्याचाच प्रकल्प राबवला जात आहे. त्यामुळे पुन्हा दुर्घटना घडू शकते. तसेच, महापालिकेस मोठा तोटा सहन करावा लागणार आहे. तो प्रकल्प रद्द करून नव्याने निविदा राबवली जावी, असे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संदीप वाघेरे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार, न्यायालयात जाणार
पालिकेची तिजोरी खाली करणार्यासाठी हा प्रकल्प राबवला जात आहे. कचर्यास विरोध करणारे ते प्रकल्प राबवण्यासाठी आग्रही आहेत. आयुक्तांची मौन भूमिका शंकास्पद आहे. विरोध डावलून या प्रकल्पास मंजुरी दिल्यास मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार करणार असून, प्रसंगी न्यायालयात दाद मागणार आहे, असे शिवसेनेच्या (एकनाथ शिंदे) सदस्या सुलभा उबाळे यांनी सांगितले.
