गणेश विनोदे
वडगाव मावळ: देशात सत्ता, राज्यात सत्ता, पण मावळ तालुक्यात मात्र वनवास असल्यासारखी अवस्था सध्या भारतीय जनता पार्टीची झाली आहे. विशेषतः जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निकालाने चांगलाच धक्का भाजपला बसला आहे. या निकालामुळे भाजपचा निष्ठावंत कार्यकर्ता अस्वस्थ झाला असून, ही वेळ का आली, याचे आत्मचिंतन करण्याची वेळ सलग 25 वर्षे तालुक्यावर सत्ता कायम ठेवणाऱ्या भाजपवर आली असल्याचे दिसते.
एकेकाळी सगळीकडे काँग््रेास विचारसरणीचा काळ असताना मावळ मतदारसंघाने रामभाऊ म्हाळगी यांच्यासारख्या नेतृत्वाला संधी देऊन जनसंघाला साथ दिली. त्याच मावळ मतदारसंघात पुन्हा निर्माण झालेले काँग््रेासचे प्राबल्य मोडून काढत सलग 25 वर्षे भारतीय जनता पक्षाने सत्ता ताब्यात ठेवली; परंतु आज तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेमध्ये नगराध्यक्ष तेही महायुतीच्या माध्यमातून आहेत. नगरसेवक फक्त 10, वडगाव नगरपंचायतमध्ये 7 नगरसेवक तर लोणावळा नगर परिषदेचे 4 नगरसेवक हे प्रतिनिधी वगळता तालुक्यात कुठेही भाजपची सत्ता राहिलेली नाही. ही वेळ का आली, याचे आत्मचिंतन करण्याची वेळ भाजपच्या नेते, पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांवर आली आहे.
सन 1995 मध्ये रूपलेखा ढोरे यांनी विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन मंत्री मदन बाफना यांचा पराभव करून विजय मिळवला आणि भाजपच्या सत्तेचा श्रीगणेशा झाला. त्यानंतर स्व. दिगंबर भेगडे सलग 10 वर्षे, संजय (बाळा) भेगडे सलग 10 वर्षे आमदार राहिले. त्यात बाळा भेगडे यांना राज्यमंत्री पदाची संधी मिळाली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे अत्यंत विश्वासू कार्यकर्ते म्हणून त्यांची राज्याच्या राजकारणातही चांगली पकड निर्माण झाली होती. त्यामुळे मावळ तालुका भाजपची संपूर्ण राज्यात एक वेगळीच ओळख निर्माण झाली होती. तर दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग््रेास मात्र तालुक्यात संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर होती.
2024 लाही भूमिका चुकली !
त्यानंतर महायुतीच्या माध्यमातून झालेल्या सन 2024 च्या निवडणुकीत महायुतीची उमेदवारी आमदार शेळके यांनाच मिळाली. तेव्हाही हा निर्णय महायुतीचा निर्णय म्हणून स्वीकारण्याऐवजी स्थानिक भाजपच्या मंडळींनी पुन्हा विरोधाला विरोध केला आणि महायुतीचा व पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचा आदेश झुगारून अपक्ष उमेदवार बापुसाहेब भेगडे यांच्यामागे भाजपची फळी उभी केली. इतकेच नाही, तर इतर सर्व पक्षांची मोट बांधून आमदार शेळके यांच्यापुढे कडवे आव्हान उभे केले; परंतु या निवडणुकीतही आमदार शेळके हे लाखांपेक्षा जास्त मतांनी विजयी झाले. त्यामुळे भाजपची ही भूमिकाही चुकीची ठरली. याउलट महायुतीचा उमेदवार म्हणून स्वीकार केला असता तर आज चित्र वेगळे असते.
सत्तेत असूनही फायदा घेता आला नाही
आमदार झाल्यानंतर सुनील शेळके यांनी पहिली अडीच वर्षे महाविकास आघाडी तर शेवटची दोन वर्षे महायुती सरकारच्या सत्तेत असल्याचा फायदा घेऊन विकासकामांचा धडाका लावला. राज्यात महायुती सरकार असल्याचा फायदा घेण्याऐवजी स्थानिक भाजप नेते तालुका पातळीवर विरोधाला विरोध करत बसले. त्यामुळे राज्यात सत्ता असूनही स्थानिक भाजपला अपेक्षित फायदा झाला नाही.
तळेगावात ऐकल्याने फायदा; लोणावळ्यात न ऐकल्याने तोटा
नुकत्याच झालेल्या नगर परिषद निवडणुकीत आमदार शेळके यांनी दिलेला प्रस्ताव भाजपने मान्य केला आणि त्याचा परिणाम म्हणून तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेमध्ये महायुतीच्या माध्यमातून भाजपचे नगराध्यक्ष झाले तसेच सत्तेत सहभागही मिळाला. परंतु, हाच प्रस्ताव लोणावळा नगर परिषदेबाबत मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवला असताना मान्य केला नाही. त्याचा परिणाम म्हणून यापूर्वी एकही नगरसेवक नसलेल्या राष्ट्रवादीची एकहाती सत्ता आली. वडगाव नगरपंचायतमध्ये युतीचा प्रस्ताव फेटाळला आणि विरोधात बसावे लागले.
2019 ला माशी शिंकली!
सगळे काही आलबेल असताना सन 2019 च्या निवडणुकीत उमेदवारीसाठी तीव इच्छुक असलेल्या सुनील शेळके यांना भाजपने उमेदवारी नाकारली आणि तत्कालीन राज्यमंत्री भेगडे यांना उमेदवारी दिली. येथेच खऱ्या अर्थाने माशी शिंकली. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सुनील शेळकेंना हेरले आणि पक्षात प्रवेश करण्याआधीच राष्ट्रवादीची उमेदवारी जाहीर केली. या निवडणुकीत शेळके हे तब्बल 94 हजारांच्या मताधिक्याने विजयी झाले.
शेवटचे सत्ता केंद्रही गेले !
जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीतही महायुती करण्याची संधी होती. परंतु, दोन तीन तुल्यबळ उमेदवार मिळाल्याने भाजपच्या आशा वाढल्या होत्या. त्यादृष्टीने सर्वच जागांवर भाजपाने तुल्यबळ उमेदवार उभे करून निवडणुकीत चुरस निर्माण केली. परंतु, प्रत्यक्षात मात्र दोन जागा वगळता कुठेही चुरस झाल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे भाजपचा हा प्रयत्नही हुकला आणि सत्तेचे शेवटचे केंद्रही हातातून निसटले. एकंदर सन 2019 पासून आतापर्यंत भाजपच्या स्थानिक मंडळींनी घेतलेल्या भूमिका, निर्णय हेच पक्षाच्या भवितव्यासाठी घातक ठरत गेले असून, ते राष्ट्रवादीच्या पथ्यावर पडत गेले. योग्य वेळी योग्य निर्णय किंवा योग्य भूमिका न घेतल्याने भाजपला तालुक्यात वनवास आल्याचे गेल्या सहा वर्षातील राजकीय घडामोडींवरून दिसत आहे. याचेच आत्मचिंतन करण्याची वेळ आली असून, आगामी काळात तरी राज्यातील सत्तेचा फायदा तालुक्यात कसा घेता येईल, यादृष्टीने भूमिका घेणे गरजेचे झाले आहे.
