मिलिंद कांबळे
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या वतीने केंद्र व राज्य शासनाची फसवणूक करून इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पास अमृत 0.2 अभियानात परवानगी मिळवण्यात आली. प्रकल्पासाठी शंभर टक्के जागा ताब्यात नसतानाही पालिकेने सर्व जागा ताब्यात असल्याचे हमीपत्र शासनाला दिले आहे. एकूण 57 हेक्टरपैकी 17 हेक्टर जागा ताब्यात असताना या प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात आले. परिणामी, हा प्रकल्प रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
शहराच्या उत्तर सीमेवरील 18.50 किलोमीटर लांबीच्या इंद्रायणी नदीच्या एका बाजूसाठी प्रकल्प राबवण्यासाठी 430 कोटी 75 लाख खर्चास स्थायी समितीने 1 जुलै 2026ला मान्यता दिली. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते या प्रकल्पाचे भूमिपूजन केले जाणार होते; मात्र हा कार्यक्रम जोरदार पावसामुळे रद्द झाला. त्यानंतर 8 जुलैला मोशी कचरा डेपोतील इमारत कोसळून 9 कर्मचार्यांच्या मृत्यूची दुर्घटना घडली. त्यामुळे भूमिपूजनाचा कार्यक्रमच रद्द झाला. तसेच, मोशी दुर्घटनेमुळे हा प्रकल्प राबवणारा पर्यावरण आभियांत्रिकी विभागाच अडचणीत आला आहे. प्रमुख अधिकार्याचे निलंबन झाले असून, त्यांची विभागीय चौकशी सुरू आहे.
दरम्यान, या प्रकल्पासाठी 100 टक्के जागा ताब्यात असल्याचे पत्र आयुक्तांच्या सहीने राज्य शासनाला देण्यात आले होते. तत्कालीन आयुक्त शेखर सिंह यांच्या सहीने शासनाला हमीपत्र देण्यात आले होते. केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानाअंतर्गत मंजुरी दिलेल्या या प्रकल्पाबाबत आयुक्तांनी हमीपत्र दिले आहे. प्रकल्पासाठी एकूण 36 लाख 17 हजार चौरस मीटर जागा आवश्यक असून, त्यापैकी 100 टक्के जागा पालिकेकडे उपलब्ध असून, त्यावर लगेच प्रकल्पाचे काम सुरू करता येईल. उर्वरित शून्य टक्के जागा विहित वेळेत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीसाठी उपलब्ध करून देण्याची हमी आयुक्तांनी दिली आहे. हमीपत्रामुळे शासनाने या प्रकल्पास मंजूरी देत निम्मा निधी देण्यास मान्यता दिली आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात पालिकेच्या ताब्यात केवळ 17 हेक्टर जागा आहे. पालिकेच्या नियमानुसार प्रकल्पासाठी लागणार्या जागेपैकी 80 टक्के जागा ताब्यात आल्यानंतर काम सुरू करण्यात येते. मात्र, या प्रकल्पात पालिका प्रशासनाच्या ताब्यात केवळ 30 टक्के जागा आहे. असे असताना ठेकेदाराला वर्कऑर्डर देण्यात आली आहे. तसेच, शासनालाही 100 टक्के जागा ताब्यात असल्याचे खोटे सांगत निधीस मान्यता मिळवण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
दरम्यान, ठेकेदाराने काम सुरू करण्यासाठी माती सर्वेक्षण सुरू केले आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू केले जाणार आहे. प्रथम दोन मैलासांडपाणी प्रक्रिया केंद्र (एसटीपी) बांधले जाणार आहेत. तसेच, पाचशे मीटर अंतराचे टप्पे करून काम केले जाणार आहे, असे पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागाने स्पष्ट केले आहे. परिणामी, सर्व जागा ताब्यात नसल्याने मुळा नदी सुधार प्रकल्पाप्रमाणे हा ही प्रकल्प रखडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
आयुक्तांकडून शासनाला हमीपत्र
प्रकल्पासाठी रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, पर्यावरण विभाग, वन विभाग आणि इतर विभागांच्या परवाने घेणे शासनाने बंधनकारक केले आहे. ते सर्व परवाने घेण्यात आले आहेत. त्यामुळे प्रकल्प रखडणार नाही, अशी हमीही पालिकेच्या आयुक्तांनी दिली आहे. प्रकल्पास शिखर समितीने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्प किमतीत अतिरिक्त कामामुळे किंवा प्रकल्प अंमलबजावणीत झालेल्या विलंबामुळे किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुंळे वाढ झाल्यास तो वाढीव खर्च पालिकेमार्फत केला जाईल, अशी हमी आयुक्तांनी दिली आहे.
लवकरच प्रत्यक्ष काम सुरू करणार
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पास स्थायी समितीची मान्यता मिळाल्यानंतर संबंधित ठेकेदाराला वर्कऑर्डरही देण्यात आली आहे. काम करण्यासाठी सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले आहे. त्यानंतर प्रत्यक्ष काम सुरू केले जाईल. प्रकल्पाअंतर्गत चिखली व डुडुळगाव येथील दोन एसटीपी उभारले जाणार आहेत. तर, ५०० मीटरचे टप्पे करून काम केले जाणार आहे, असे महापालिकेचे मुख्य अभियंता प्रमोद ओंभासे यांनी सांगितले.
इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्प
नदीची लांबी : 18.50 किलोमीटर
महापालिकेच्या बाजूने : केवळ एक बाजू
एकूण खर्च : 430 कोटी 75 लाख 61 लाख 777 रुपये
शासनाकडून मिळणारा एकूण निधी :
प्रकल्पासाठी लागणारी एकूण जागा : 57 हेक्टर
ताब्यात असलेली एकूण जागा : 17 हेक्टर
कामाची मुदत : तीन वर्षे
असा होणार खर्च
रिव्हर रेसिडन्सी 40 एमएलडी क्षमतेचा एसटीपी : 72 कोटी 57 लाख 20 हजार 455
डुडूळगाव 20 एमएलडी क्षमतेचा एसटीपी : 41 कोटी 9 लाख 76 हजार 930
पूर प्रतिबंधक व काठ संरक्षण कामासाठी बंधारे मजबूत करणे, दगडी पिचिंग करणे : 232 कोटी 18 लाख 94 हजार 212
उद्यान व लॅण्डस्केपिंग : 47 कोयी 5 लाख 65 हजार 99
मोडतोड व पाडकाम :3 कोटी 30 लाख 10 हजार 16
विद्युत प्रकाश योजना : 12 कोटी 37 लाख 51 हजार 791
