Illegal orphanages, children's homes on police radar
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड शहरासह राज्यातील अनेक भागांत बेकायदा चालवल्या जाणार्या बालसंगोपन संस्था, अनाथाश्रमे आणि वसतिगृहे आता पोलिसांच्या रडारवर आली आहेत. महिला व बालविकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या पत्राच्या पार्श्वभूमीवर, शहरातील सर्व पोलिस ठाण्यांना त्यांच्या हद्दीतील बालकांच्या संस्थांची सखोल तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, त्यानुसार कारवाई सुरू करण्यात आली आहे
राज्यात अनेक बालसंगोपन संस्था, अनाथाश्रम आणि वसतिगृहे कार्यरत आहेत. यातील काही अनधिकृत संस्थांमध्ये बालकांवर शारीरिक, मानसिक आणि लैंगिक शोषणाच्या गंभीर घटना समोर आल्या आहेत. ही बाब बाल न्याय (मुलांचे काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 2015 व सुधारित अधिनियम, 2021 मधील तरतुदींनुसार अत्यंत गंभीर स्वरूपाची असून, कायद्याचे सरळ उल्लंघन करणारी आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील सर्वच संस्थांची तपासणी करण्याचे निर्देश निर्गमित करण्यात आले असून, त्यानुसार पिंपरी-चिंचवड शहरातील संस्थांची प्रत्यक्ष पाहणी सुरू आहे. प्रत्येक पोलिस ठाण्याला त्यांच्या हद्दीतील संस्थांना भेट देऊन त्यांचे नोंदणी प्रमाणपत्र, बालकांची उपस्थिती, उपलब्ध सुविधा यांची तपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनधिकृत संस्था आढळल्यास थेट गुन्हे नोंदवून कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देशही देण्यात आले आहेत.
ठाणे जिल्हा
खडवली या भागात अवैधरित्या चालविल्या जाणार्या बालकांच्या निवासी संस्थेत बालिकांवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले. याबाबतची तक्रार मचाईल्ड हेल्प लाईनफवर प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाच्या पथकाने पोलिसांच्या मदतीने ही कारवाई केली.
बालकांचे शोषण रोखले जाईल
फक्त नोंदणीकृत संस्थांनाच परवानगी मिळेल
पालक व समाजात जागरूकता वाढेल
भोंदू महाराज व संस्थाचालकांचा पर्दाफाश होईल
बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण सुनिश्चित होईल
बाल न्याय कायद्याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे होईल
बालकांचे शोषण सुरूच
गुन्हेगार मोकाट फिरत आहेत
बालकांच्या आयुष्यात अंधार
अधिकृत संस्थांचे खच्चीकरण
समाजात प्रशासनावरील विश्वास कमी
कायद्याची अवहेलना व शासन यंत्रणेची विश्वासार्हता धोक्यात
