नवलाख उंबरे : जागतिक स्तरावर सुरू असलेल्या युद्धपरिस्थितीचा थेट परिणाम आता शेतीक्षेत्रावर जाणवू लागला आहे. खतांच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेल्या कच्च्या मालाच्या पुरवठ्यात अडथळे आणि गॅसचा तुटवडा निर्माण झाल्याने देशांतर्गत बाजारात खतांच्या किंमतीत दहा ते पंधरा टक्के वाढ झाली आहे. यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या बळीराजावर आणखी ताण वाढला आहे.
विशेषतः युरोप आणि आशियातील काही देशांमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे नैसर्गिक वायू, फॉस्फेट आणि पोटॅश यांसारख्या घटकांच्या निर्यातीवर मर्यादा आल्या आहेत. खतनिर्मितीसाठी हे घटक अत्यावश्यक असल्याने उत्पादन खर्च वाढला आहे. परिणामी, युरिया, डीएपी आणि एनपीके खतांच्या दरात लक्षणीय वाढ झाली आहे. महाराष्ट्रासह देशातील विविध भागांमध्ये शेतकऱ्यांना खतांच्या वाढत्या दरांचा फटका बसत आहे. खरीप हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर खतांची गरज असते. मात्र, वाढलेल्या किमतीमुळे अनेक शेतकरी खतांची खरेदी कमी करत आहेत किंवा पर्यायी उपाय शोधत आहेत. याचा थेट परिणाम उत्पादनावर होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
यंदाचा खरीप हंगाम जवळ येत असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी आतापासूनच शेतीची मशागत आणि खत-बियाण्यांची जुळवाजुळव करायला सुरुवात केली आहे. मात्र, बाजारात खते खरेदी करण्यासाठी गेल्यावर वाढलेले भाव बघून शेतकऱ्यांच्या पायाखालची जमीनच सरकली आहे. रासायनिक खतांच्या किमतींमध्ये थेट 15 टक्क्यांपर्यंत वाढ झाली आहे. याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू लागला आहे.
कोणत्याही पिकाच्या दर्जेदार आणि भरघोस उत्पादनासाठी रासायनिक खते हा एक अत्यंत आवश्यक घटक मानला जातो. खतांचा वापर केल्याशिवाय अपेक्षित उत्पादन मिळणे आजच्या काळात कठीण झाले आहे. मात्र, आता याच खतांच्या किमती गगनाला भिडल्यामुळे बळीराजा कोलमडला आहे. अगोदरच शेतीतून मिळणारे उत्पन्न आणि लागणारा खर्च याचा ताळमेळ बसत नाही, त्यातच आता खते महागल्यामुळे शेतकऱ्यांचे सारे आर्थिक गणितच चुकले आहे.
काही ठिकाणी खतांचा तुटवडादेखील जाणवत असून, काळाबाजार होण्याचा धोका वाढला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य दरात खत उपलब्ध होणे कठीण झाले आहे. सरकारने यावर उपाययोजना करण्याचे संकेत दिले असले तरी प्रत्यक्षात परिस्थिती अद्याप नियंत्रणात आलेली नाही. खतांच्या वाढत्या किंमतीमुळे शेतीचा खर्च वाढून शेतमालाच्या किमतीवरही परिणाम होऊ शकतो. यामुळे महागाईत वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
अनुदान वाढवण्याची मागणी
दरम्यान, शेतकरी संघटनांनी सरकारकडे
खतांवरील अनुदान वाढवण्याची आणि पुरवठा
सुरळीत ठेवण्याची मागणी केली आहे. बळीराजाला दिलासा देण्यासाठी तातडीने ठोस निर्णय घेणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. एकूणच, युद्धाच्या परिणामामुळे निर्माण झालेल्या या संकटाचा सर्वांधिक फटका शेती क्षेत्राला बसत असून, बळीराजाच्या चिंतेत भर पडली आहे.
खरिपाचे नियोजनच विस्कळीत
यंदाच्या हंगामात दोन पैसे जास्त मिळतील या आशेने शेतकरी खरिपाची जोरदार तयारी करत होता; पण खतांच्या या भरमसाठ दरवाढीने त्याच्या अपेक्षेवर पाणी फेरले आहे. एवढे महागडे खत विकत घेण्यासाठी पैसे कुठून आणायचे? या मोठ्या विवंचनेत सध्या बळीराजा अडकला आहे. वाढलेल्या खर्चामुळे कर्ज काढावे लागणार की काय, अशी स्थिती निर्माण झाली असून, अनेकांच्या शेतीचे पूर्वनियोजन विस्कळीत होण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. जर शेतकरी कमी खतांचा वापर करतील किंवा महागड्या खतांमुळे कमी उत्पन्न देणारी पिके निवडतील तर धान्य उत्पादनात घट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
युद्धामुळे 10 ते 15 टक्क्यांनी खतांच्या दरामध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे शेतकरीबांधवांनी माती, पाणी आणि पिकाला लागणाऱ्या घटकांचा योग्य अभ्यास करूनच रासायनिक खताचा वापर कमी प्रमाणात करावा. त्याचबरोबर सेंद्रिय खतांना अधिक प्राधान्य द्यावे. जेणेकरुन खर्चात बचत होइल.
- मारुती साळे, कृषी अधिकारी,
मावळ युद्धामुळे खतांच्या दरात दहा ते पंधरा टक्के वाढ झाली आहे. त्यामुळे आम्हाला वाढीव दराने विक्री करावी लागत आहे.
- विक्रम काशीद, खत विक्रेते
आधीच बियाणे, औषधे आणि मजुरीचा खर्च वाढलेला आहे. त्यात आता खतांचे दरही वाढल्याने शेती करणे परवडत नाही. त्यामुळे सरकारने खतावर अनुदान द्यावे.
- नाना ढोरे, स्थानिक शेतकरी
आधीच शेतीतील कामासाठी मजुरांची उपलब्धता कमी आणि योग्य वेळेत होत नसल्याने शेतातील पिकांची अवस्था बिकट होत चालली आहे. आता खतांच्या किमती वाढल्यामुळे शेती करणे आणखी अवघड होत चालले आहे.
- गणेश भोसले, स्थानिक शेतकरी
