पंकज खोले
पिंपरी: पुणे व पिंपरी-चिंचवड या शहरालगतच्या गावांचा समांतर विकास करण्याच्यादृष्टीने पीएमआरडीएकडून नगररचना योजना अर्थात टीपी स्कीम राबविण्यात येणार होती. पीएमआरडीएच्या वतीने 20 ठिकाणी नगररचना योजना राबविण्यात येणार होत्या. मात्र, पीएमआरडीएअंतर्गत विविध गावांतील ग््राामस्थांचा नगररचना योजनांना वाढता विरोध लक्षात घेतल्यानंतर या योजनादेखील बारगळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे प्रारुप विकास आराखड्यानंतर आता नगररचना योजनांवरदेखील टांगती तलवार असून, या योजनांवरील कार्यवाही थांबवली असल्याचे बोलले जात आहे. (Latest Pimpri chinchwad News)
पीएमआरडीए हद्दीतील गावांत तब्बल 21 नगररचना योजना आखण्यात आल्या होत्या. त्यातील 1 योजना रद्द केली. त्यानंतर 20 नगररचना योजनांवर काम सुरु करण्यात आले. प्रत्यक्षात पाच ठिकाणी मंजुरीदेखील झाली होती. तर, आणखी 15 प्रस्तावित होत्या. प्रारुप विकास आराखड्यावर आलेल्या तक्रारीवरुन तो न्यायालयात होता. तद्नंतर तो रद्द देखील करण्यात आला. त्यानंतर टीपी योजनांची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन आखण्यात आले. त्यानुसार, शेतकऱ्यांची बाजूदेखील ऐकून घेण्यात आली. या योजना राबविण्यामागे वाहतूक कोंडी सोडवणे, रस्ते व पायाभूत सुविधा उभारण्याचा हेतू असल्याचे पीएमआरडीए प्रशासनाचे म्हणणे होते.
दरम्यान, या टीपीवर कार्यवाही सुरु झाल्यानंतर संबंधित गावांतील शेतकऱ्यांनी या योजनां विरोधात शेतकऱ्यांना आवाज उठवला आहे. स्थानिक तसेच जमीनधारकांनी या योजनांवर नाराजी व्यक्त करत रद्द करण्याची मागणी केली आहे. याबाबत थेट आयुक्तांना काही पत्रव्यवहार, निवेदन पाठविण्यात आली आहेत. मावळ, वाघोली, मांजरी खुर्द, आव्हाळवाडी, सुदंबरे अशा काही गावांचा विरोध आजही कायम आहे. प्रत्यक्षात हवेली, मुळशी आणि मावळ या ठिकाणी हे प्रस्तावित आहेत.
पुणे, पिंपरी-चिंचवडचा लगतचा भाग प्रामुख्याने या योजनांसाठी निवडला होता. तसेच, या योजनांमुळे पायाभूत सुविधा आणखी सक्षमपणे उभा राहतील, असा विश्वास अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला होता. पण, मोबादला मिळण्याबाबत संभम, उपजीविकेचा प्रश्न, संभाव्य अडचणी टाळण्यासाठी ही योजनाच रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या योजनांवर कोणत्याही प्रकाराची कार्यवाही होत नसल्याचे दिसून येत आहे.
नेमका विरोध का ?
जमीन, उपजीविकेचे साधन जाण्याची भीती
शेतीचा भाग सार्वजनिक कामासाठी नकोच
अयोग्य व चुकीचा विकास शेतकऱ्यांच्या माथी
अतिक्रमण कारवाईचा सुळसुळाट
गावे भकास होण्याची चिंता
पारदर्शकतेचा अभाव
शेतकरी, मूळ मालकांना विश्वासात न घेणे
प्रत्यक्षात पीएमआरडीएची कामे स्थानिकांचा, महानगर नियोजन समितीला विश्वासात घेऊन केली जात नाही. विरोध असताना पण, योजना माथी मारणे चुकीचे आहे. 35 वर्षापूर्वी झालेला आरपी अर्थात प्रादेशिक योजनांमध्ये सुधारणा करणे गरजेचे आहे. त्यानंतर इतर बाबींचा विचार करण्याची गरज आहे.
वसंत भसे, पुणे महानगर नियोजन समिती, सदस्य
मावळातील सात गावांचा विरोध कायम आहे. याप्रकरणी मुख्यमंत्री यांना निवेदन दिले असून, तो रद्दच करावा अशी आमची मागणी आहे. हा प्रकल्प नकोच. शेतकरी भूमिहीन होण्याची भीती आहे.
रोहन जगताप, सरपंच, सांगवडे
शेतकऱ्यांच्या बाजू ऐकून घेतल्या जाणार आहेत. त्याशिवाय पुढे जाता येणार नाही. प्रत्यक्षात या माध्यमातून सुनियोजित शहरे उभारण्यास हातभार लागणार आहे. या प्रकरणी आता राज्य शासनाकडे माहिती पाठवून मार्गदर्शन घेण्यात येईल.
डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त,
