पिंपरी: प्रलंबित मागण्यांकडे शासन आणि प्रशासनाकडून सातत्याने दुर्लक्ष होत असल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील आरटीओ कर्मचार्यांनी आजपासून (ता. 16) बेमुदत संपावर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे. या संपाचा परिणाम पिंपरी-चिंचवड प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या कामकाजावरही होणार असून, वाहन नोंदणी, परवाने, कर वसुली आणि इतर महत्त्वाच्या सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
आरटीओ कर्मचार्यांनी सांगितले, की आकृतीबंध मंजूर होऊन साडेतीन वर्षांचा कालावधी उलटला असतानाही सेवा प्रवेश नियम अद्याप तयार करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे कर्मचार्यांना पदोन्नतीच्या संधीपासून वंचित राहावे लागत असून, आर्थिक तसेच सामाजिक नुकसान सहन करावे लागत आहे. याशिवाय इतर अनेक प्रलंबित प्रश्नांवरही प्रशासनाकडून टाळाटाळ होत असल्याची भावना कर्मचार्यांमध्ये आहे.
संघटनेने विविध मागण्यांसंदर्भात प्रशासनाकडे वारंवार पाठपुरावा केला. आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे सादर करूनही प्रशासनाने मार्गदर्शनाच्या नावाखाली प्रस्ताव शासनाकडे पाठवत वेळकाढूपणा केल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. त्यामुळे कर्मचार्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. दरम्यान, आंदोलनाची नोटीस दिल्यानंतर परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दहा दिवसांपूर्वी बैठक आयोजित केली होती.
मात्र, या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. यामुळे राज्यातील आरटीओ कर्मचार्यांचा संताप अधिक वाढला असल्याचे संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी सांगितले. 13 जून रोजी झालेल्या संघटनेच्या बैठकीत संपाबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्या वेळी सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी बेमुदत संपाशिवाय अन्य पर्याय नसल्याची भूमिका घेतली.
त्यानुसार, 16 जूनपासून राज्यभरातील आरटीओ कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर पिंपरी-चिंचवडमधील वाहनधारक, वाहन विक्रेते आणि नागरिकांना विविध आरटीओ सेवांसाठी अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. शासनाने प्रलंबित मागण्यांबाबत तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा; अन्यथा कर्मचारी आंदोलनातून माघार घेणार नसल्याचा इशारा संघटनेचे सरचिटणीस सुरेंद्र सरतापे यांनी दिला आहे.
