संतोष शिंदे
पिंपरी: सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात संशयित व्यवहारांच्या साखळीत नाव आल्याने कोणताही दोष नसताना बँक खाती फ्रीज होऊन आर्थिक अडचणीत सापडणाऱ्या हजारो खातेधारकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या इंडियन सायबर क्राईम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने फ्रीज झालेली खाती पुन्हा कार्यान्वित करण्यासाठी स्वतंत्र ग्रिव्हन्स रिड्रेसल मेकॅनिझम (जीआरएम) लागू केला आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे नागरिकांना घरबसल्या नियमानुसार अर्ज करून तक्रार दाखल करता येणार असून, तिच्या निपटाऱ्यासाठी पहिल्यांदाच कालबद्ध आणि त्रिस्तरीय यंत्रणा उभारण्यात आली आहे.
सायबर फसवणुकीचा तपास करताना पैशांचा प्रवाह शोधण्यासाठी 'लेअर सिस्टिम'चा वापर केला जातो. या प्रक्रियेत मूळ आरोपींसह त्या रकमेचा व्यवहार झालेल्या इतर खात्यांचाही तपास केला जातो. अलीकडच्या काळात सायबर गुन्हेगारांनी तपासाची दिशाभूल करण्यासाठी सर्वसामान्य नागरिकांच्या खात्यांमध्ये किरकोळ रक्कम जमा करण्याची नवी शक्कल लढविली आहे. परिणामी, संबंधित खातेदाराचा गुन्ह्याशी कोणताही संबंध नसतानाही त्याची खाती तपासाच्या कक्षेत येऊन फ्रीज केली जात आहेत. त्यामुळे एटीएम, यूपीआय, नेट बँकिंग, चेक व्यवहार, कर्जाचे ईएमआय आणि इतर आर्थिक व्यवहार ठप्प होत असून, खात्यात पैसे असूनही त्यांचा वापर करता येत नसल्याने पगारदार कर्मचारी, व्यापारी, लहान व्यावसायिक आणि ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा आर्थिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
यापूर्वी खाते फ्रीज झाल्यानंतर संबंधित नागरिकांना प्रथम बँकेत, त्यानंतर सायबर पोलिसांकडे आणि अनेकदा दुसऱ्या राज्यातील तपास अधिकाऱ्यांकडे वारंवार पाठपुरावा करावा लागत होता. विविध कार्यालयांतील पत्रव्यवहार, कागदपत्रांची पूर्तता आणि तपास अधिकाऱ्यांच्या प्रतिसादाची प्रतीक्षा यामुळे अनेकांना आठवडे, तर काहींना अनेक महिने प्रतीक्षा करावी लागत होती. परिणामी, दैनंदिन आर्थिक व्यवहारांबरोबरच व्यवसाय, वैद्यकीय खर्च, मुलांच्या शिक्षणाची फी आणि कर्जफेड यावरही परिणाम होत होता.
ही समस्या लक्षात घेऊन I4C ने राष्ट्रीय सायबर गुन्हे नोंदणी पोर्टलवर (एनसीआरपी) स्वतंत्र तक्रार निवारण व्यवस्था विकसित केली आहे. या व्यवस्थेत राज्य, जिल्हा आणि पोलिस ठाणा स्तरावर तक्रार निवारण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, प्रत्येक बँकेलाही स्वतंत्र नोडल अधिकारी नियुक्त करावा लागणार आहे. त्यामुळे बँक, पोलिस आणि तपास यंत्रणांमधील समन्वय एकाच प्रणालीवर होणार असून, नागरिकांची प्रत्येक कार्यालयात जाऊन पाठपुरावा करण्याची गरज मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
नव्या नियमावलीनुसार संबंधित व्यक्तीने प्रथम बँक शाखेत अर्ज करायचा आहे. बँक खातेदाराची आणि व्यवहाराची पडताळणी करून सात दिवसांच्या आत प्रस्ताव संबंधित तपास अधिकाऱ्याकडे पाठवेल. आवश्यक असल्यास तपास अधिकारी खातेधारक, बँक अधिकारी आणि संबंधित व्यक्तींशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे चर्चा करून निर्णय घेईल. खातेदाराचा गुन्ह्याशी संबंध नसल्याचे स्पष्ट झाल्यास संबंधित बँकेला निर्बंध हटविण्याचे आदेश दिले जातील.
तपास अधिकाऱ्याचा निर्णय प्रतिकूल आल्यासही प्रक्रिया तेथेच थांबणार नाही. संबंधित व्यक्तीला जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण अधिकाऱ्याकडे पुनर्विलोकन मागण्याची संधी असेल. तेथेही दिलासा न मिळाल्यास राज्यस्तरीय अधिकाऱ्याकडे दुसरे पुनर्विलोकन करता येणार आहे. प्रत्येक टप्प्यासाठी १५ दिवसांची मुदत निश्चित करण्यात आली असून, अंतिम निर्णय खातेदाराच्या बाजूने झाल्यास ४८ तासांच्या आत बँकेला त्याची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश देण्यात येणार आहेत. त्यानंतरही दिलासा न मिळाल्यास संबंधित व्यक्तीला न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय खुला ठेवण्यात आला आहे.
सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांमुळे संशयित व्यवहारांच्या कक्षेत येणाऱ्या खात्यांची संख्या वाढत असताना सामान्य नागरिकांसाठी ही पहिली सर्वसमावेशक तक्रार निवारण यंत्रणा मानली जात आहे. निश्चित कार्यपद्धती, टप्प्याटप्प्याने पुनर्विलोकनाची सुविधा आणि वेळेचे बंधन यामुळे फ्रीज खात्यांबाबतची अनिश्चितता कमी होऊन नागरिकांना जलद दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
खाते फ्रीज होऊ नये म्हणून काय काळजी घ्याल?
बँक खात्यातील प्रत्येक व्यवहारावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. अनोळखी व्यक्तीकडून रक्कम जमा झाल्यास ती खर्च न करता तातडीने संबंधित बँकेला लेखी माहिती द्यावी. मोबाईल बँकिंग, एसएमएस आणि ई-मेल अलर्ट सुरू ठेवावेत. कोणालाही कमिशनच्या बदल्यात स्वतःचे खाते वापरू देऊ नये. ओळख नसलेल्या व्यक्तीकडून वारंवार येणाऱ्या छोट्या रकमांकडे दुर्लक्ष करू नये. अशा व्यवहारांची त्वरित माहिती बँक आणि सायबर हेल्पलाइन १९३० वर दिल्यास भविष्यातील अडचणी टाळता येऊ शकतात.
सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात सामान्य खातेधारकांना अनावश्यक त्रास होऊ नये, तसेच तपासाची परिणामकारकताही अबाधित राहावी, या उद्देशाने तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र यंत्रणा विकसित करण्यात आली आहे. या नव्या व्यवस्थेमुळे नागरिकांना घरबसल्या नियमानुसार अर्ज करून आपली खाती 'अनफ्रिज' करता येणार आहेत.
रविकिरण नाळे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक, सायबर पोलिस ठाणे
