पिंपरी: सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील २०१९ पूर्वीच्या सर्व वाहनांना उच्च सुरक्षा नंबरप्लेट (एचएसआरपी) बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे; यासाठी परिवहन विभागाकडून पाच वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती.
तरी देखील पिंपरी- चिंचवडमधील अनेक वाहनधारकांनी एचएसआरपी नंबरप्लेट बसविण्यात उदासीनता दाखविल्याचे दिसून येत आहे. एचएसआरपी नंबरप्लेट बसविण्याची ३० जून २०२६ अंतिम मुदत होती; मात्र आता १ जुलैपासून एचएसआरपी नंबरप्लेट नसलेल्या वाहनांवर कारवाई करण्याचा इशारा आरटीओकडून देण्यात आला आहे.
परिवहन विभागाच्या नियमांनुसार १ जुलै २०२६ पासून ज्या वाहनांवर एचएसआरपी नंबर प्लेट नसेल अशा वाहनधारकांवर पिंपरी- चिंचवड आरटीओ आणि पोलिस प्रशासनाकडून संयुक्तपणे कडक दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. तसेच ज्या वाहनांना एचएसआरपी प्लेट नसेल, त्यांची आरटीओ अंतर्गत सर्व कामे रोखली जाणार आहेत.
१ जुलैपासून वाहनाला एचएसआरपी नंबर प्लेट नसेल तर उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडून (आरटीओ) वाहन हस्तांतरण, पत्ता बदल करणे, वाहनावरील कर्जबोजा चढवणे किंवा उतरविणे, वाहनाची पुनर्नोंदणी, वाहनातील बदलांची नोंद, परवाना किंवा संबंधित नूतनीकरणाची प्रकिया सेवा मिळण्यास अडचणी येणार आहेत.
केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ मधील नियम ५० आणि मोटार वाहन अधिनियमातील कलम १७७ अन्वये ही कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे पिंपरी चिंचवडमधील वाहनधारकांनी दंडात्मक कारवाई आणि आरटीओमधील कामांचा खोळंबा टाळण्यासाठी तातडीने आपल्या वाहनांवर एचएसआरपी नंबर प्लेट बसवून घ्यावी, असे आवाहन परिवहन विभागाकडून करण्यात आले आहे.
एक मोठा दिलासा
अनेक वाहनधारकांनी नंबर प्लेटसाठी नोंदणी केली आहे; परंतु त्यांना अद्याप नंबर प्लेट मिळालेली नाही. अशा वाहनधारकांसाठी प्रशासनाने एक मोठा दिलासा दिला आहे. ज्या नागरिकांनी ३० जूनपर्यंत आधिकृत संकेतस्थळावरून एचएसआरपी बसविण्यासाठी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट घेतली आहे.
अशा वाहनधारकांवर १ जुलैपासून सुरु होणारी दंडात्मक कारवाई तूर्तास केली जाणार नाही. तपासणीदरम्यान आरटीओ किंवा पोलिसांना अपॉइंटमेंटची पावती दाखवणे बंधनकारक आहे.
ज्या वाहनचालकांनी अद्यापही आपल्या वाहनांवर एचएसआरपी नंबरप्लेट बसवलेली नाही. त्यांनी दिरंगाई न करता तत्काळ ऑनलाइन नोंदणी करून नंबरप्लेट बसवून घ्यावी. १ जुलैपासून ज्या वाहनांवर नबंर प्लेट नसेल अशा वाहनांवर आरटीओ आणि वाहतूक पोलिसांच्या वतीने दंडात्मक कारवाई केली जाईल.
- राहुल जाधव, उपप्रादेशिक परिवहन आधिकारी
