पिंपरी : भामा-आसखेड पाणी प्रकल्पाच्या कामाची मुदत संपूनही पिंपरी-चिंचवड शहराला 167 एमएलडी पाणी मिळालेले नाही. वारंवार मुदतवाढ तसेच, तंबी देऊनही कामास वेग मिळत नसल्याने, निष्क्रीय ठेकेदाराचे काम अखेर, थांबवण्यात आले आहे. उर्वरित 30 टक्के काम पूर्ण करण्यासाठी नवीन ठेकेदार नेमण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. परिणामी, शहराला अतिरिक्त स्वच्छ पाणी मिळण्यास विलंब होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
शहराची लोकसंख्या 30 लाखांच्या पुढे गेली आहे. संपूर्ण शहराला गेल्या सव्वासहा वर्षांपासून दिवसाआड पाणीपुरवठा केला जात आहे. शहरातील अनेक भागांत पाणी टंचाईबरोबरच दूषित पाणीपुरवठा होत असल्याच्या तक्रारींची संख्या महापालिका निवडणुकीनंतर अचानक वाढली आहे. सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवकांसह विरोधकही पाण्यावरून संताप व्यक्त करत आहेत. अशा स्थितीत भामा-आसखेड पाणी योजनेचे काम रेंगाळल्याने शहरवासीयांकडून रोष व्यक्त केला जात आहे.
दरम्यान, खेड तालुक्यातील भामा आसखेड धरणातून महापालिकेसाठी 167 एमएलडी पाणी कोटा आरक्षित आहे. तेथून पाणी आणण्यासाठी धरणाजवळ मौजे वाकी तर्फे वाडा येथे अशुद्ध जलउपसा केंद्रापासून ते तळेगाव येथील ब्रेक प्रेशर टँकपर्यंत 7.30 किलोमीटर अंतराची 1700 मिलिमीटर व्यासाची मुख्य जलवाहिनी टाकण्यात काम सुरू आहे. ब्रेक प्रेशर टँकपासून चिखली
जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत पाणी नेण्यासाठी 18.80 किलोमीटर अंतराची 1400 मिलिमीटर व्यासाची जलवाहिनी टाकली जात आहे. भूमिगत जलवाहिनीचे काम एकूण 26.10 किलोमीटर इतके आहे. त्यासाठी 163 कोटी 24 लाख खर्च अपेक्षित आहे. जलवाहिनीचे काम आत्तापर्यंत 70 टक्के इतके झाले आहे. विविध विभागांकडून जागा ताब्यात येण्यास विलंब, शेतकऱ्यांकडून अडवणूक, ठेकेदारांचे संथ गतीने कामआणि इतर तांत्रिक कारणांमुळे तो प्रकल्प मुदतीमध्ये पूर्ण झाला नसल्याचे पाणीपुरवठा विभागाचे अधिकारी सांगत आहेत.
तो प्रकल्प चार वर्षांत म्हणजे नोव्हेंबर 2024 मध्ये संपणे अपेक्षित होते. पाणीपुरवठा विभागाने त्या कामास मार्च 2026 पर्यंत दुसरी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानंतर डिसेंबर 2026 पर्यंतच्या मुदतीमध्येही ठेकेदाराकडून काम पूर्ण झालेले नाही. या प्रकरणी संबंधित ठेकेदार व पाणीपुरवठा विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली आहे. त्यानंतर आयुक्तांनी त्या ठेकेदाराकडून काम काढून घेतले आहे. उर्वरित 30 टक्के काम पूर्ण करण्यासाठी स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे.
वाढत्या पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पाणी गरजेचे आहे. ही बाब लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भामा आसखेड पाणी योजनेत विशेष लक्ष घातले होते. राज्य शासनाशी संबंधित एमआयडीसी, वन, सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, ग्राम पंचायत, नगरपालिका अशा विविध विभागांच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जागा तातडीने उपलब्ध करून देण्याचा सूचना दिल्या होता. तसेच, महापालिकेचे तत्कालिन अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांच्याकडून दरमहा कामाचा आढावा घेतला जात होता. असे असताना मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: लक्ष घातलेल्या प्रकल्प मुदतीमध्ये पूर्ण झालेला नाही. अधिकारी व ठेकेदाऱ्यांच्या दुर्लक्ष तसेच, वेळकाढूपणामुळे हा प्रकल्प रखडल्याचे आरोप होत आहेत.
