कोल्हापूर, पुढारी वृत्तसेवा : पंचगंगा नदी प्रदूषणप्रश्नी राष्ट्रीय हरित लवादाने कोल्हापूर व इचलकरंजी महापालिकेला मोठा दणका दिला आहे. पर्यावरणाची हानी केल्याचा ठपका ठेवत कोल्हापूर महापालिकेस 38 कोटी, तर इचलकरंजी महापालिकेला 21 कोटी रुपयांची पर्यावरणहानी भरपाई रक्कम (एनव्हायर्न्मेंट डॅमेज कॉस्ट) निश्चित केली आहे. याबाबतचा आदेश 19 एप्रिलला दिला असून, याप्रकरणी दोन्ही महापालिकांना म्हणणे सादर करण्याचेही आदेश दिले आहेत. महापालिकांनी म्हणणे सादर केल्यानंतर लवादाकडून अंतिम आदेश होणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही महापालिकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.
पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणात कोल्हापूर महापालिकेचा 50 टक्के वाटा आहे, तर इचलकरंजी महापालिकेचा सुमारे 25 टक्के वाटा आहे. कोल्हापूर महापालिकेने सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभा करून प्रदूषण रोखण्याचा प्रयत्न केला असला, तरी अलीकडच्या काळात पाण्याचा वापर वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात सांडपाणी तयार होत आहे. हे जादाचे 50 एमएलडीहून अधिक सांडपाणी कोणत्याही प्रक्रियेविना थेट नदीत मिसळत आहे. इचलकरंजी महापालिकेसह चार नगरपालिका व ग्रामीण विभागातून प्रदूषण रोखण्यात अजून फारशा उपाययोजना झालेल्या नाहीत. परंतु, कोल्हापूर महापालिका आणि इचलकरंजीचा प्रदूषणामध्ये मोठा वाटा असल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने भरपाई निश्चित केली आहे.
यापूर्वीदेखील प्रदूषणास जबाबदार धरून महापालिकेची वीज तोडणे, दंड आकारणे आदी कारवाया करण्यात आल्या आहेत. परंतु, पहिल्यांदाच इतकी मोठी रक्कम पर्यावरणाची हानी केली म्हणून प्रस्तावित आहे. शिरोळ नगर परिषद, कुरुंदवाड नगर परिषद, हुपरी नगर परिषद आणि हातकणंगले नगर परिषद यांनी कोणत्या उपाययोजना कराव्यात यासंदर्भातील अहवाल तयार करण्याची जबाबदारी प्रदूषण नियंत्रण मंडळावर सोपविण्यात आली आहे. दरम्यान, यासंदर्भात महापालिकेच्या अधिकार्यांशी संपर्क साधला असता अद्याप आमच्यापर्यंत कोणताही आदेश आला नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील महापालिका, नगरपालिका आदी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून जबाबदार्या पार पाडण्यामध्ये होत असलेल्या हलगर्जीपणामुळे न्यायालयीन दाव्यामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांना दंड ठोठावला जातो. या दंडाची वसुली कराच्या रकमेतून न करता जबाबदार अधिकार्यांच्या पगारातून किंवा संपत्तीतून करावी, अशी मागणी प्रजासत्ताक सामाजिक संस्थेने निवेदनाद्वारे प्रधान सचिवांकडे केली आहे.
आजघडीलाही अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांविरोधात विविध न्यायालयांत, हरित लवादापुढे दावे प्रलंबित आहेत. अधिकार्यांच्या बेजबाबदारपणामुळे या दाव्यांमध्ये दंड ठोठावला जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी, जबाबदार अधिकारी यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून त्यांच्या पगारातून हा दंड वसूल करावा, असे निवेदनात म्हटले आहे.
हेही वाचा :
