पुढारी ऑनलाईन : केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने मुलांना शाळेत दाखल करण्याच्या वयासंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मंत्रालयाने इयत्ता पहिल्याच्या वर्गात प्रवेश घेण्याची वयोमर्यादा किमान सहा वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे असे म्हटले आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने यासंदर्भातील आदेश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी जारी केला आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे (NEP) परिभाषित केल्यानुसार बुधवारी (दि.२२) अधिकाऱ्यांनी यासंदर्भातील आदेश दिले. यानुसार पायाभूत टप्प्यात, सर्व मुलांसाठी (3 ते 8 वयोगटातील) पाच वर्षांच्या शिक्षणाचा समावेश आहे, ज्यामध्ये तीन वर्षांच्या प्रीस्कूल शिक्षणाचा आणि त्यानंतर पहिली आणि दुसरी या टप्प्यांचा देखील समावेश आहे.
नवीन शैक्षणिक धोरण हे प्री-स्कूल ते इयत्ता 2 पर्यंत मुलांच्या अखंड शिक्षण आणि विकासास प्रोत्साहन देते, असे एमओईच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. अंगणवाडी, सरकारी, सरकारी अनुदानित, खासगी आणि एनजीओ संचालित प्रीस्कूल केंद्रांमध्ये शिकणाऱ्या सर्व मुलांसाठी तीन वर्षांच्या दर्जेदार प्रीस्कूल शिक्षणाची सुलभता सुनिश्चित करूनच हे केले जाऊ शकते, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्याने म्हटले आहे.
शिक्षण मंत्रालयाने राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना धोरणानुसार प्रवेशासाठी त्यांचे वय संरेखित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक वयाच्या मुलांना पहिलीत प्रवेश द्यावा," असेही अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
