नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
बिनशेती परवानगी (एनए अॅक्ट) तसेच गुंठेवारी खरेदी-विक्री व्यवहारात नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक आणि बेकायदेशीर प्रकार होत आहेत. त्यामुळे या सर्व बाबी टाळण्यासाठी आणि व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी शासन धोरण निश्चित करणार असून, एनए परवानगी देण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात येणार असल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
ना. विखे पाटील हे नाशिक दौर्यावर आले असता, शासकीय विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. वाळू आणि गौण खनिज माफियांकडून मोठ्या प्रमाणावर अवैध खोदकाम सुरू असून, त्याला मागील सरकारच्या काळात राजाश्रय मिळाल्याचा आरोप ना. विखे-पाटील यांनी केला. अवैधरीत्या उत्खनन होत असल्याने पर्यावरणाचा र्हास होत आहे. त्याची दखल घेत हरित लवादाने अनेक नियम कडक केले आहेत. त्यामुळे या पुढील काळात लवादाच्या सर्व नियमांचे पालन होत असेल, तरच वाळू आणि गौण खनिज उपसा करण्यास परवानगी दिली जाईल. अन्यथा संबंधित खाणपट्टे सील करण्यात येणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. येत्या 21 ऑक्टोबर रोजी यासंदर्भात राज्यातील सर्व जिल्हाधिकार्यांची बैठक बोलावून त्यात धोरण निश्चित केले जाईल आणि 15 नोव्हेंबरला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्वच निबंधक आणि उपनिबंधक नोंदणी कार्यालयांचे आउटसोर्सिंगच्या माध्यमातून डिजिटायझेशन करण्यात येणार असून, त्याद्वारेच खरेदी-विक्रीचे व्यवहार केले जाणार असल्याचे ना. विखे- पाटील यांनी नमूद केले. या ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येऊन फसवणुकीसारखे प्रकार टाळण्यास मदत होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
बिनशेती परवानगी देण्याची प्रक्रिया अधिकाधिक सुलभ आणि पारदर्शक व्हावी, याकरता एनए परवानगी ऑनलाइन करण्याचे सरकारचे प्रयत्न असल्याचे ना. विखे-पाटील यांनी सांगितले. त्याचबरोबर तुकडेबंदी कायद्यासंदर्भात शासन येत्या काळात धोरण निश्चित करणार आहे. प्लॉट आणि गुंठेवारीच्या नावाखाली अनेक माफिया प्लॉटधारकांना सोयी-सुविधा न देता तसेच परवानगी न काढताच प्लॉटची विक्री करतात. त्यामुळे प्लॉटधारकांची फसवणूक होऊ नये, याकरिता प्लॉट देताना सुविधांची पूर्तता झाली आहे का, याची पडताळणी झाल्यानंतर आणि नियमांचे पालन झाल्यानंतरच लेआउटला मंजुरी दिली जाणार असल्याचे राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी सांगितले.
