लासलगाव (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने सहा दिवसांपूर्वी कांद्याबाबतच्या निर्यातशुल्क अधिसूचनेत बदल करताना बंगळुरू 'रोझ' कांद्याला ४० टक्के निर्यातशुल्क सवलत जाहीर केली आहे. परंतु देशात सर्वाधिक कांद्याचे उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील कांद्याला या सवलतीतून वगळल्याने वाढीव निर्यातशुल्क जैसे थे आहे. (Onion News)
कांदादर नियंत्रित ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाच्या महसूल विभागाने सप्टेंबरमध्ये कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यातशुल्क लागू केले. या अधिसूचनेत सर्व प्रकारचा कांदा समाविष्ट होता. आता या अधिसूचनेत बदल करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने बंगळुरू 'रोझ' कांद्याला ४० टक्के निर्यातशुल्कात सवलत दिली आहे. मात्र, त्यासाठी कर्नाटक सरकारच्या फलोत्पादन आयुक्तांचे प्रमाणपत्र बंधनकारक केले आहे. निर्यातीच्या कांद्याचे प्रमाण प्रमाणित करण्यात यावे, असे केंद्र सरकारच्या २९ सप्टेंबरच्या अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
चालू वर्षी लेट खरीप हंगामात दर नसल्याने आर्थिक अडचणी वाढल्या. त्यानंतर उन्हाळ रब्बी कांद्यालाही दराचा कुठलाही लाभ शेतकऱ्यांना घेता आला नाही. अशातच ऑगस्ट महिन्यात मागणीच्या तुलनेत आवक कमी झाल्याने दरात सुधारणा दिसून आली होती. मात्र केंद्र सरकारने ग्राहक हिताला प्राधान्य देत ४० टक्के निर्यातशुल्क लादून शेतकऱ्यांची निर्यात कोंडी केली. या परिस्थितीत शेतकरी व कांदा व्यापारी हे दोन्ही घटक भरडले गेले. कांद्याचे दर नियंत्रित ठेवण्यासाठी ३१ डिसेंबरपर्यंत देशांतर्गत बाजारातील कांद्याची उपलब्धता सुधारण्यासह दर नियंत्रित करण्यासाठी हा निर्णय झाला.
बंगळुरू 'रोझ' कांद्याची लागवड बंगळुरू, कोलार, चिक्कबल्लापूर आदी जिल्ह्यांत पाच हजार एकरांवर होते. त्यातून ६० हजार टनांपर्यंतचे उत्पादन मिळते. तुमकूर, हसन, दावणगिरी, धारवाड आणि बागलकोट भागांतही या कांद्याची लागवड तुरळक प्रमणावर असते. २५ ते ३५ मिमी आकाराचा हा कांदा असतो. या कांद्याची प्रामुख्याने निर्यात होते. त्याची टिकवणक्षमता कमी असते. हा कांदा मलेशिया, सिंगापूर, इंडोनेशिया या देशात निर्यात केला जातो.
हेही वाचा :
