लासलगाव (जि. नाशिक) : पुढारी वृत्तसेवा; देशांतर्गत बाजारपेठेतील कांद्याच्या वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी केंद्राने १९ ऑगस्टला लागू केलेले ४० टक्के निर्यातशुल्क अखेर २८ ऑक्टोबरला रद्द केल्याचे वाणिज्य विभागाचे सचिव नितीश कर्नाटक यांनी अधिसूचना काढत माहिती दिली. मात्र २८ ऑक्टोबरला कांद्यावर लावलेले ८०० डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) दर कायम राहणार आहे.
केंद्र सरकारने कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातशुल्क मागे घेतले असून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मात्र दुसरीकडे कांदा इतर देशात निर्यात करण्यासाठी ८०० डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यातमूल्य लागू राहणार असल्याने निर्यातीतील अडथळे कायम आहे. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळावा आणि भाव स्थिर रहावे असा दावा सरकार करत असला तरी कांद्यातील हस्तक्षेपामुळे वांधा कायमच आहे.
कांद्याची आवक घटल्याने दराने उसळी घेतली. शेतकऱ्यांकडील कांद्याचा साठाच संपल्याने बाजार समितीत कांद्याची आवक नाममात्र आहे. अशातच केंद्र सरकारने कांद्यावरील ४० टक्के निर्यातशुल्क मागे घेतले. परंतु कांदा निर्यातीसाठी प्रत्येक टनामागे आकारलेले ८०० डॉलर निर्यातशुल्क ३१ डिसेंबरपर्यंत राहणार आहे. एकूणच निर्यात करण्यासाठी ८०० डॉलर प्रतिटन हे मूल्य अनिवार्य करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले आहे. शहरी भागात कांद्याच्या किरकोळ दरावर अंकुश ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्र सरकारच्या ग्राहक व्यवहार विभागाने यावर्षी साठवलेल्या कांद्याच्या बफरमधून साठा सोडण्यास निर्णय घेतला असून २५ रुपये किलो अशा सवलतीच्या दरात हा कांदा पुढील महिन्यापासून वितरित केला जाणार आहे.
हेही वाचा :
