पुढारी ऑनलाईन डेस्क : कोणतीही स्वाभिमानी महिला स्वत:च्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याचा बनाव करणार नाही. महिला आणि मुलांवरील हिंसक गुन्हे वाढत आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये गुन्हा दाखल झालेल्या संशयित आरोपींवर न्यायालयांनी कोणतीही उदारता दाखवू नये, असे निरीक्षण नोंदवत जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने बलात्कार प्रकरणातील आरोपीचा जामीन नाकारला.
शेजारील व्यक्तीने १० वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केला. तसेच याबाबत कोणाला माहिती दिल्यास तिला जीवे मारण्याची धमकीही दिली होती. मुलीने याची माहिती पालकांना दिली. मुलीच्या आईने दिलेल्या तक्रारीनीसार संशयित आरोपीला लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण कायदान्वये (POCSO) जून २०२१ मध्ये अटक करण्यात आली. या प्रकरणी जामीन मिळण्यासाठी आरोपीने जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. दोन्ही कुटुंबांमध्ये त्यांच्या घराबाहेरील रस्त्यावरुन भांडण झाले होते. त्यामुळे पीडितेच्या कुटुंबाने खोटे आरोप करुन या प्रकरणात गोवले, असा दावा संशयित आरोपीने याचिकेतून केला होता.
जामीन अर्जावर सुनावणीवेळी उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, "बलात्कार हा समाजातील सर्वात घृणास्पद गुन्हा आहे. पीडिता आणि तिच्या कुटुंबावर याचा गंभीर मानसिक परिणाम होतो. पीडित व्यक्तीच्या व्यक्तिमत्त्वावर कायमस्वरुपी अत्याचाराचा डाग राहतो. म्हणूनच, कोणतीही स्वाभिमानी महिला सहसा बलात्काराची खोटी कथा रचत नाही,"
महिला आणि अल्पवयीन मुलांवरील हिंसाचाराचे गुन्हे वाढ होत आहे. याकडे न्यायालये दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. लैंगिक गुन्ह्यांशी संबंधित प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने उदारता दाखवणे सार्वजनिक हितासाठी बाधक ठरेल. लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रकरणांतील संशयित आरोपींना सहानुभूती दाखवणे हे चुकीची ठरेल, असेही न्यायालयाने या वेळी स्पष्ट केले.
अशा कृत्यामुळे पीडितेच्या प्रतिष्ठेवर, पवित्रतेवर, समाजातील सन्मानावर आणि प्रतिष्ठेवर कायमस्वरुपी डाग पडतो. त्यामुळे अशा प्रकरणातील आरोपीला जामीन दिल्याने लोकांच्या विश्वासालाच तडा जाईल, असे स्पष्ट करत आरोप केलेल्या गुन्ह्यांमध्ये २० वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा होईल. शिक्षा जितकी कठोर असेल तितकी आरोपी जामिनावर सुटल्यास फरार होण्याची शक्यता अधिक आहे, असे निरीक्षण नोंदवत न्यायालयाने आरोपींचा जामीन नाकारला.
हेही वाचा :
