दिगंबर दराडे
पुणे : शिंदे-फडणवीस सरकारने पुण्याचे नवे विमानतळ पुरंदर तालुक्यातच होणार असल्याची घोषणा करून सहा महिने उलटल्यानंतरही या विमानतळाबाबत अद्याप कोणतीही दिशा ठरलेली नाही. विमानतळासाठी भूसंपादनाची जबाबदारी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे (एमआयडीसी) दिली आहे. मात्र, याबाबत शासनाकडून कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
1996 पासून पुणे जिल्ह्यात आंतरराष्ट्रीय विमानतळ करण्याचे घोषित करण्यात आले असले, तरी या विमानतळाची दिशा अद्याप ठरत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. चाकण, खेडनंतर आता पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये विमानतळ होणार असल्याचा पुनरुच्चार राजकीय मंडळींकडून वारंवार करण्यात येत आहे. मात्र, कोणताच नेता यासंदर्भात स्पष्ट भूमिका घेण्यास तयार नसल्याचे वास्तव समोर आले आहे.
पुरंदर विमानतळासाठी सुमारे चार ते पाच हजार कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. 'एमआयडीसी'ने अधिकाधिक निधीचा भार उचलावा, असे सरकारला अपेक्षित आहे. पंधरा टक्क्यांपेक्षा जादा निधी देण्यास नकार दिल्याने आता निधी कसा उपलब्ध करायचा? असा पेच निर्माण झाला आहे.
राज्य सरकारने भूसंपादनाची जबाबदारी 'एमआयडीसी'कडे सोपविली आहे. एमआयडीसी, सरकार, 'सिडको', दोन्ही महापालिकांचा प्रकल्पातील निधीचा हिस्सा किती असेल, यावर सध्या मंत्रालय पातळीवर चर्चा सुरू आहे. एमआयडीसीने 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक निधी देण्यास नकार देऊन हात वर केले आहेत.
दिल्ली दरबारी निर्णय
पुरंदर या ठिकाणी करण्यात येणार्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा निर्णय दिल्ली दरबारी रखडला आहे. जिल्हा प्रशासनाने आपला अहवाल दिल्लीदरबारी पाठविला आहे. मात्र, यावर अद्याप कोणताही निर्णय होत नसल्याचे वास्तव पाहायला मिळत आहे. महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या काळात जागा बदलाचाही प्रस्ताव होता. दोन्हीही जागा सरकारच्या निदर्शनास आणून दिलेल्या आहेत.
– प्रशासकीय अधिकारी
हेही वाचा:
