पुणे शहरातील 391 होर्डिंग रडारवर, होर्डिंग नियमितीकरणासाठी 967 प्रस्ताव

पुणे, पुढारी वृत्तसेवा: स्ट्रक्चरल ऑडिट अहवाल सादर न करणार्‍या 391 होर्डिंगवर कारवाई करून ती लवकरच जमीनोदस्त केली जाणार असल्याची माहिती महापालिका अतिरिक्त आयुक्त डॉ. कुणाल खेमणार यांनी दिली. तसेच अनधिकृत होर्डिंग नियमित करण्यासाठी 967 प्रस्ताव आल्याचेही सांगितले.

महापालिकेच्या हद्दीत असलेल्या बेकायदेशीर, विनापरवाना होर्डिंगवर गेल्या वर्षभरापासून जोरदार कारवाई केली जात आहे. अनधिकृत होर्डिंग परवानगी घेऊन अधिकृत करून घेण्यासाठी संबंधितांना मुदतही देण्यात आली होती. या मुदतीकडे अनधिकृत होर्डिंगधारकांनी दुर्लक्ष केले. त्यानंतर महापालिकेच्या प्रशासनाने धडक कारवाई सुरू केली. शहरात 2 हजार 214 अनधिकृत होर्डिंग आढळून आले होते. त्यांना रितसर नोटीस बजाविली गेली. गेल्या काही महिन्यात महापालिकेने 1 हजार 247 होर्डिंग काढले. ही कारवाई सुरू झाल्यानंतर मात्र, होर्डिंगधारकांकडून ते अधिकृत करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव दाखल होऊ लागले. या होर्डिंगसाठी नवीन दरानुसार प्रतिचौरस फूट 580 रुपये इतके शुल्क लावले जाणार आहे. त्यामुळे आकाशचिन्ह विभागाचे उत्पन्न वाढणार आहे.

दरम्यान, पिंपरी-चिंचवड शहरात होर्डिंग पडून पाच जणांचा बळी गेला होता. त्यानंतर महापालिकेने अनधिकृत होर्डिंग आणि अधिकृत होर्डिंग यांची संख्या, त्यांचे स्ट्रक्चरल ऑडिट यांची माहिती 31 मेपर्यंत सादर करण्याचे आदेश क्षेत्रीय कार्यालयांना दिले होते. मात्र, ही माहिती आकाशचिन्ह व परवाना विभागाकडे पाठविण्यात आली नाही. त्यामुळे संबंधितांना 'कारणे दाखवा' नोटीस बजाविण्याचा इशारा दिला होता. या इशार्‍यामुळे बुधवारी क्षेत्रीय कार्यालयांनी 1600 होर्डिंगचे स्ट्रक्चरल ऑडिट सादर केले. उर्वरित 391 होर्डिंग पाडण्याची कारवाई हाती घेतली जाणार असल्याचे डॉ. खेमणार यांनी सांगितले.

अनधिकृतमध्ये नगर रोड आघाडीवर

नगर रोड क्षेत्रीय कार्यालयातंर्गत सर्वांत जास्त 950 अनधिकृत होर्डिंग आहेत. यापैकी 401 वर कारवाई केली गेली. 250 होर्डिंगधारकांकडून परवानगीसाठी प्रस्ताव दाखल झाले आहेत. अनधिकृत होर्डिंग काढण्यासाठी केलेल्या दंडातून महापालिकेला 57 लाख 50 हजार रुपये इतके उत्पन्न मिळाले आहे.

– अधिकृत होर्डिंग – 1932
– अनअधिकृत होर्डिंग – 2214
– आजवर पाडलेले होर्डिंग – 1247
– अनधिकृत होर्डिंग मालकांच्या मिळकतीवर बोजा चढवण्यासाठी मिळकतकर विभागाला दिलेले प्रस्ताव – 351
– आकारण्यात आलेला दंड – 1 कोटी 92 लाख 50 हजार
– वसूल झालेला दंड – 57 लाख 50 हजार
– कारवाईसाठी आलेला खर्च – 2 कोटा 69 लाख