

नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : भ्रष्टाचाराचा आरोप असलेल्या राष्ट्रीय तपास संस्थेतील (एनआयए) एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने निलंबित केले आहे. दुसऱ्यांदा भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आल्यानंतर मंत्रालयाने ही कारवाई केली आहे. मणिपूरमध्ये दाखल करण्यात आलेल्या एका प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप पोलीस अधीक्षक दर्जाचे अधिकारी विशाल गर्ग यांच्यावर ही कारवाई करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे मुंबईवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा मास्टरमाईंड हाफिज सईद संबंधीत 'टेरट फंडिग' प्रकरणात दिल्लीतील एका व्यावसायिकाला वाचवण्यासाठी यापूर्वी देखील विशाल गर्ग यांनी लाच मागितल्याचा आरोप करण्यात आला होता.धक्कादायक बाब म्हणजे निलंबित अधिकारी गर्ग यांनी राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित अनेक प्रकरणाच्या तपासाचे नेतृत्व केले आहे.
गर्ग हे एनआयएच्या दिल्ली मुख्यालयात तैनात होते. २०१९ मध्ये त्यांच्यासह इतर दोन अधिकारी निशांत आणि मिथिलेश यांच्यावर कथितरित्या एका व्यावसायीकाकडून दोन कोटींची लाच मागितल्याचे आरोप करण्यात आले होते. दहशतवाद्यांचा मोरक्या हाफिजच्या टेरर फंडिंग प्रकरणात या व्यावसायिकाचे नाव समोर आले होते.तपासातून नाव हटवण्याच्या मोबदल्यात गर्ग यांनी कोट्यवधींची लाच मागितली होती.यावेळी निशांत आणि मिथिलेश एनआयएच्या इंटेलीजन्स अँड ऑपरेशन विंग मध्ये तैनात होते.
दरम्यान फल्लाह-ए-इन्सानियत प्रकरणातील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर गर्ग यांना पुन्हा एनआयच्या सेवेत नियुक्त करण्यात आले होते.व्यावसायिकाने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपात त्याच्याविरुद्ध कुठलेही ठोस पुरावे सापडले नाही,असे त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. इतर दोन अधिकाऱ्यांना देखील क्लीन चीट देण्यात आली होती.यानंतर गर्ग यांची लखनऊ मधून बदली करीत त्यांना दिल्ली मुख्यालयात नियुक्त करण्यात आले होते. प्रशिक्षण प्रमुख म्हणून ते कार्यरत होते.
गर्ग यांनी २००७ मधील 'समझोता एक्सप्रेस' तसेच अजमेर ब्लास्ट प्रकरणाचे मुख्य तपास अधिकारी होते.याप्रकरणात स्वामी असीमानंद आणि इतरांना मुक्त करण्यात आले आहेत. एनआयएमध्ये येण्यापूर्वी गर्ग बीएसएसमध्ये सेवा दिली आहे. एनआयए मध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या सुरूवातीच्या अधिकार्यांपैकी ते एक आहेत. दरम्यान, काश्मीरमधील एनजीओ-दहशतवाद लिंक प्रकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर एनआयएचे आणखी एक अधिकारी अरविंद नेगी यांच्यावर आरोप करण्यात आले आहे. नेगी यांच्यावर मे २०२२ रोजी लष्कराशी संबंधित कागदपत्रे कथितरित्या काश्मिरी कार्यकर्ते खुर्रम परवेझ यांना पैशाच्या बदल्यात दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
हेही वाचा :