बेंगळुरू, वृत्तसंस्था : मुलगा जसा लग्नानंतरही मुलगाच असतो आणि त्याला मुलाचे सर्व अधिकार वारसाहक्काने मिळतात, तसेच मुलगीही लग्नानंतर मुलगीच असते. त्यामुळे विवाहित मुलीला अवलंबित्व पत्र देण्याचा सैनिक कल्याण मंडळाचा नियम चुकीचा ठरतो, असा निर्वाळा केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
लग्नानंतर मुलाचा दर्जा बदलत नसेल, तर मुलीचाही बदलता येणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. केंद्र सरकारने सशस्त्र संरक्षण दलांमधील अधिकाऱ्यांना 'एक्स सर्व्हिसमेन' असे न म्हणता माजी सेवा अधिकारी संबोधावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती एम. नागप्रसन्न यांनी माजी सैनिकाच्या एका ३१ वर्षांच्या मुलीच्या याचिकेवर हा निर्णय दिला.
लष्करातील मद्रास इंजिनिअर ग्रुपचे माजी सुभेदार रमेश खंडप्पा हे २००१ मध्ये पराक्रम मोहिमेत भूसुरुंग शोधताना शहीद झाले होते. त्यावेळी त्यांची मुलगी प्रियांका पाटील १० वर्षांची होती. तिला अवलंबित्व पत्र (डिपेंडंट कार्ड) नाकारताना सैनिक कल्याण मंडळाने ती विवाहित आहे, असे कारण दिले होते. कर्नाटक सरकारने सहायक प्राध्यापकपदावर माजी सैनिकांच्या मुलांसाठी १० टक्के आरक्षण ठेवले आहे. त्यासाठी प्रियांका यांना डिपेंडेंट कार्ड हवे होते. ते नाकारले गेल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
अनुकंपा तत्त्वावरील नेमणुका, रॉकेलचे परवाने आणि इतर लाभ देताना मुलगा-मुलगी असा भेदभाव केला जाऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च सैनिक कल्याण बोर्डाचा हा नियम कित्येक दशके जुना आहे आणि त्यामुळे घटनेच्या १४व्या तसेच १५ आणि १६व्या कलमाचेही उल्लंघन होत आहे. हा नियम असाच ठेवला गेला, तर महिला समानतेच्या तत्त्वाला हरताळ फासला जाईल. कोणताही नियम स्त्री-पुरुष समानतेला अडथळा ठरत असेल, तर त्याला घटनाबाह्य ठरविले पाहिजे. त्यामुळे सनिक कल्याण बोर्डाचा हा नियम हे न्यायालय रद्दबातल ठरवत आहे, असे न्या. नागप्रसन्ना यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे. प्रियांका पाटील यांच्या प्रकरणाचा आरक्षणानुसार सहायक प्राध्यापक पदाच्या नेमणुकीसाठी सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरणाला दिले आहेत. केंद्र सरकारने बदलत्या परिस्थितीचा विचार करून लिंगभेदाला चालना मिळणार नाही अशा पद्धतीने आपले कार्यक्रम आणि योजना आखाव्यात, असे निर्देशही दिले आहेत.
