नवी दिल्ली; पुढारी वृत्‍तसेवा : जातनिहाय जनगणना करण्याच्या मागणीवरुन बिहारचे राजकारण तापू लागले आहे. याच मुद्यावरुन संयुक्‍त जनता दलाचे नेते आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली एका शिष्टमंडळाने सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. विशेष म्हणजे शिष्टमंडळात राज्यातील विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांचाही समावेश होता.
जातनिहाय जनगणनेस केंद्र सरकारने परवानगी द्यावी, अशी मागणी शिष्टमंडळाकडून पंतप्रधानांकडे करण्यात आली.
मागास जातींचा वेगाने विकास करण्यासाठी देशात जातनिहाय जनगणना होणे आवश्यक आहे, असे बिहारमधील बहुतांश राजकीय पक्षांचे म्हणणे आहे. त्यातूनच शिष्टमंडळाच्या माध्यमातून पंतप्रधानांची भेट घेण्याचे विविध पक्षांनी निश्‍चित केले होते.
पंतप्रधानांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात 11 राजकीय नेत्यांचा समावेश होता. यात मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्ष नेत्याशिवाय माजी मुख्यमंत्री आणि एचएएम पक्षाचे नेते जीतनराम मांझी, शिक्षण मंत्री विजयकुमार चौधरी, खाणमंत्री जनकराम, विकासशील इन्सान पार्टीचे नेते मुकेश सहनी, काँग्रेसचे नेते अजित शर्मा, भाकप नेते सूर्यकांत पासवान, माकप नेते अजय कुमार, एमआयएम नेते अख्तरुल इमान तसेच महबूब आलम यांचा समावेश होता.
जातनिहाय जनगणनेच्या अनुषंगाने बिहारमधील सर्व राजकीय पक्षांचे एकच मत आहे. पंतप्रधानांनी आमचे म्हणणे गांभीर्याने ऐकून घेतले आहे व मागण्यांवर निश्‍चितपणे विचार होईल, असे नीतीश कुमार यांनी पंतप्रधानांच्या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
जर जनावरांची संख्या मोजली जाते तर मग माणसाची गणना का केली जाऊ नये? जर धर्माच्या आधारे गणना होते तर जातीच्या आधारावरही गणना व्हावी, असे तेजस्वी यादव यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
देशभरात जातनिहाय जनगणना केली जावी, अशी मागणी नीतीश कुमार यांनी काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधानांना पत्र लिहून केली होती.
दरम्यान काँग्रेसचे नेते अजित शर्मा म्हणाले की, आरक्षणाला पारदर्शी बनविण्यात आले तर समाजातील द्वेष कमी होईल.
क्रिमी लेअर आणि नॉन क्रिमी लेअरमधील लोकांची टक्केवारी समजली पाहिजे. जातनिहाय जनगणना केवळ बिहारमध्येच नव्हे तर देशभरात लागू करणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचलं का?
https://youtu.be/64iOYYZztvo
