ई-रुपी च्या अंतरंगात...
ई-रुपी हे सरकारचे ई-चलन आहे आणि ते संपूर्णपणे कॅशलेस आणि कॉन्टँक्टलेस आहे. या डिजिटल प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून व्यवहार पूर्ण झाल्यानंतर संबंधिताला थेट रक्कम मिळण्याची सुविधा असेल. प्री-पेड असल्याने सेवा देणार्‍याला कोणत्याही मध्यस्थांशिवाय वेळेवर पेमेंट करणे शक्य आहे.
ई-रुपी हे एक क्युआर कोड किंवा एसएमएस आधारित ई-व्हाऊचर असून ते लाभार्थ्यांच्या मोबाईलवर पाठवण्यात येईल. डेबिट कार्ड, डिजिटल अ‍ॅप किंवा इंटरबेट बँकिंगचा वापर न करता लाभार्थी व्हाऊचरची रक्कम मिळवण्यास सक्षम राहील. ई-रुपीला नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून ई-रुपीचा व्यवहार केला जाणार आहे. यासाठी अर्थ खाते, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे सहकार्य आहे.
व्हाऊचर कसे जारी होणार?
ई-रुपीच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारे व्हाऊचर बँकेकडून जारी केले जातील. उदा. जर सरकार जनधन योजनेच्या माध्यमातून महिलांना प्रत्येकी 1-1 हजार रुपयांची मदत करत असेल तर त्यासाठी सरकार या खात्यांशी लिंक असलेल्या मोबाईलवर कोड पाठवेल आणि या कोडच्या मदतीने लाभार्थी आपल्या जवळच्या दुकानातून खरेदी किंवा अन्य सेवेचा लाभ घेऊ शकतील. ई व्हाऊचर जारी करण्याची जबाबदारी बँकांवर सोपवली आहे.
याप्रमाणे खासगी कंपन्यादेखील कर्मचार्‍यांना वेतन देण्यासाठी या सुविधेचा उपयोग करू शकतात. यादरम्यान कंपनीला बँकेकडून काही माहिती देणे आवश्यक राहते. संबंधित व्हाऊचर कोणासाठी आणि कशासाठी जारी केले जात आहे, याची माहिती द्यावी लागेल. लाभार्थीची ओळख ही मोबाईल नंबरच्या माध्यमातून होईल. याप्रमाणे बँक कंपनीला एक व्हाऊचर प्रदान करेल. ते व्हाऊचर संबंधित व्यक्‍तीलाच देणे बंधनकारक राहील.
अमेरिकेसह अनेक विकसित देशात अशा प्रकारची प्रणाली वापरली जात आहे. यानुसार विविध सरकारकडून मुलांच्या शिक्षणासाठी एज्युकेशन व्हाऊचर जारी करून अभ्यासाचा खर्च उचलण्यात येतो. ही सबसिडी थेट आई-वडिलांना मुलांच्या शिक्षणासाठी दिली जाते. भारतातदेखील अशा प्रकारची प्रणाली लवकरच विकसित होईल, अशी आशा आहे.
फायदा काय होणार?
ई-रुपी चलनाच्या माध्यमातून सरकारला समाज कल्याणशी निगडित योजनांतील भ्रष्टाचाराला आळा घालता येईल. कॅशलेस आणि रोकडरहित सुविधा असल्याने सेवादाता आणि प्रदाता यांचा थेट संबंध राहील. त्यामुळे यात कोणत्याही प्रकारची जोखीम राहणार नाही. सरकारी योजनांचा थेट लाभ हा संबंधितांना मिळेल. परिणामी, सरकारी योजनांत असलेला भ्रष्टाचार हा बर्‍यापैकी कमी होईल.
मातृ आणि बाल कल्याण योजनेंतर्गत औषध आणि पोषणासंबंधी मदत, टीबी निर्मूलन कार्यक्रम, आयुष्मान भारत, पंतप्रधान जनआरोग्य योजना यांसारख्या योजनांतून मिळणारी औषधे आणि उपाचाराची रक्कम, अन्नधान्यावरील अंशदान यासारख्या योजनेला ई-रुपी योजना लागू करण्याचा विचार केला जात आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या सीएसआर कार्यक्रमातंर्गत ई-रुपी व्हाऊचर जारी करू शकते. खासगी क्षेत्राचा विचार केल्यास रस्तेनिर्मिती तसेच बांधकामाशी संबंधित ठेकेदार आपल्या कर्मचार्‍यांना ई-रुपीच्या माध्यमातून वेतन देऊ शकतात. सरकारकडून डिजिटल व्यवहाराला प्रोत्साहन दिले जात आहे. अशा वेळी या व्यवहारावर कोणतेही शुल्क आकारू नये, ही अपेक्षा.
ई-रुपीचे वैशिष्ट्य
क्रिप्टोकरन्सीवरून जगभरात वाद सुरू आहे. भारतात या चलनाला परवानगी दिलेली नाही. जर एखादा व्यक्ती क्रिप्टोकरन्सीमध्ये व्यवहार करत असेल आणि यादरम्यान फसवणूक होत असेल किंवा पैसा बुडाला तर त्यासाठी आरबीआयसह सरकारची कोणतीही वित्तीय संस्था जबाबदार नसेल. परंतु जगभरात क्रिप्टोकरन्सीचा वापर वाढला आहे, हे देखील पाहावे लागेल. म्हणूनच आरबीआयने भारतात डिजिटल चलन आणण्याच्या योजनेवर काम केले.
दुसरीकडे ई-रुपी लॉचिंगने डिजिटल बिल भरणा किंवा वेतनाची व्यवस्था कितपत मजबूत आहे, याचे आकलन होईल. सध्याच्या काळात जो रुपया व्यवहारात आणतो, तो ई-रुपीसाठी पडद्यामागे असेट म्हणून काम करेल. अशा प्रकारची ई-रुपी व्यवस्था ही व्हर्च्युअल करन्सीपेक्षा वेगळी असेल. एकुणात, ही चलन व्यवस्था व्हाऊचर आधारित आहे. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत ही यशस्वी सिद्ध होईल.