नवी दिल्ली : वादग्रस्त इस्लामिक उपदेशक झाकीर नाईक याच्या इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशन (आयआरएफ) या संघटनेवरील केंद्र सरकारने आपली पकड आणखी घट्ट केली आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा, दहशतवाद आणि सांप्रदायिक सलोख्यासाठी धोका असल्याचे सांगत केंद्रीय गृह मंत्रालयाने संघटनेवरील बंदी आणखी पाच वर्षांसाठी वाढविली आहे. सरकारच्या या निर्णयावरून झाकीर नाईक आणि त्याच्या संघटनेला कोणत्याही प्रकारचा दिलासा देण्याच्या मनःस्थितीत सरकार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. बेकायदेशीर कृत्ये (प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत (यूएपीए) या संघटनेला बेकायदेशीर घोषित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
अमित शहांनी दिली माहिती
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी शुक्रवारी समाजमाध्यमावरील 'एक्स' या व्यासपीठावरून याची माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवाद आणि राष्ट्रविरोधी कारवायांबाबतच्या शून्य सहनशीलतेच्या संकल्पानुसार ही कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. फरार उपदेशक झाकीर नाईकच्या नेतृत्वाखाली ही संघटना भारतविरोधी कारवायांमध्ये सहभागी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. ही संघटना सांप्रदायिक द्वेष पसरविण्याबरोबरच दहशतवादाला प्रोत्साहन देण्याचे काम करत असल्याचेही त्यांनी म्हटले. देशाची सुरक्षा आणि एकात्मतेशी सरकार कोणतीही तडजोड करणार नाही, असे गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
शत्रुत्व, वैमनस्य पसरविण्याचा आरोप
गृह मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनच्या कारवाया देशाचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा आणि धर्मनिरपेक्ष व्यवस्थेसाठी धोकादायक आहेत. विविध धार्मिक समुदायांमध्ये शत्रुत्व आणि वैमनस्य पसरविण्याचा आरोप या संघटनेवर आहे.
संघटनेच्या कारवायांवर प्रभावी निर्बंध घातले नाहीत, तर तिचे फरार कार्यकर्ते पुन्हा एकत्र येऊ शकतात, अशी भीती मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे कट्टरतावाद, फुटीरतावाद आणि सांप्रदायिक तणाव वाढण्याची शक्यता असल्याचेही मंत्रालयाने म्हटले आहे. यूएपीएच्या कलम ३(१) अंतर्गत घातलेली बंदी बेकायदेशीर कृत्ये न्यायाधिकरणाने यापूर्वीच कायम ठेवली आहे.
२०१६ मध्ये भारत सोडून गेला
झाकीर नाईक २०१६ मध्ये भारत सोडून मलेशियात गेला होता. बांगलादेशची राजधानी ढाका येथील एका कॅफेवर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्याचे नाव चर्चेत आले होते. या हल्ल्यात सहभागी असलेल्या काही दहशतवाद्यांनी आपण त्याच्यापासून प्रभावित झाल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर नोव्हेंबर २०१६ मध्ये केंद्र सरकारने त्याच्या संघटनेवर पहिल्यांदा पाच वर्षांची बंदी घातली होती. २०२१ मध्येही ही बंदी पाच वर्षांसाठी वाढविण्यात आली होती. मागील बंदी १४ नोव्हेंबर रोजी संपणार होती. मात्र त्यापूर्वीच सरकारने ती आणखी वाढविण्याचा निर्णय घेतला.
प्रत्यार्पणाची मागणी
झाकीर नाईक सध्या मलेशियात राहात आहे. भारत सरकार त्याच्या प्रत्यार्पणाची मागणी करत आहे. त्याच्यावर मनी लाँडरिंग आणि कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देण्याशी संबंधित आरोप आहेत. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये त्याने पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांची इस्लामाबाद येथे भेट घेतली होती. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२५ मध्ये त्याने पाकिस्तानचा दौराही केला होता. बंदी वाढविण्यात आल्याने आता पुढील पाच वर्षे इस्लामिक रिसर्च फाऊंडेशनच्या कारवायांवर सरकारी निर्बंध कायम राहणार आहेत.