Justice Yashwant Varma impeachment Central Government opposition Parliament monsoon session from 21 July
नवी दिल्ली : न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी सापडलेल्या मोठ्या प्रमाणातील रोकड प्रकरणामुळे देशात खळबळ उडाली आहे. आता केंद्र सरकार या प्रकरणात गंभीर पावले उचलण्याच्या तयारीत असून, संसदेत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधात महाभियोग प्रस्ताव मांडण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संसदाच्या पावसाळी अधिवेशनात हा प्रस्ताव सादर केला जाऊ शकतो. लोकसभेत पावसाळी अधिवेशनात 21 जुलै ते 12 ऑगस्ट या काळात होणार आहे.
प्रक्रियेनुसार, लोकसभेत महाभियोग प्रस्ताव मांडण्यासाठी किमान 100 खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात, तर राज्यसभेत 50 सह्यांची गरज असते. प्रस्तावाला मंजुरीसाठी संबंधित सभागृहात दोन-तृतियांश बहुमत आवश्यक आहे.
सध्या या सह्यांची प्रक्रिया सुरू असून, केंद्र सरकारने विविध पक्षांशी यासंदर्भात सल्लामसलत सुरू केली आहे. या प्रस्तावावर संसदेतील प्रमुख विरोधी पक्षांनीदेखील सहमती दर्शविल्याचे समजते. सरकारने आवश्यक सह्या गोळा करण्याचा प्रक्रियेला सुरुवात केली असून, वरिष्ठ खासदारांचा पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
भाजप आणि NDA च्या खासदारांनी सह्या केल्या असून, विरोधी पक्ष नेत्यांकडूनही पाठिंबा मिळविण्याचा प्रयत्न चालू आहे, असे सूत्रांनी सांगितले. विरोधपक्ष सैद्धांतिकदृष्ट्या प्रस्तावास पाठिंबा देण्याच्या स्थितीत आहे — अशी माहिती किरेन रिजिजू यांनी दिली होती.
प्रस्ताव दोन-तृतियांश बहुमतीने पास झाल्यानंतर, लोकसभेचे सभापती किंवा राज्यसभेचे अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीशांना पत्र लिहून एका सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाला आणि एका उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाला तपास समितीसाठी नियुक्त करण्याची विनंती करतात. सरकारही या समितीत एका प्रतिष्ठित न्यायविदाला नियुक्त करते, जो प्रस्तावातील आरोपांची चौकशी करतो.
सरकार सर्व पक्षांना प्रस्तावाला पाठिंबा द्यावा अशी इच्छा व्यक्त करत असून, प्रस्तावाचा मसुदा तयार करताना सर्व पक्षांशी सल्लामसलत करणार आहे. हा मसुदा तीन सदस्यांच्या तपास समितीच्या अहवालावर आधारित असेल.
न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या अधिकृत निवासस्थानी मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी रोकड सापडल्याने हा वाद सुरू झाला.
अद्याप या प्रकरणात कोणतीही FIR दाखल झालेली नसली तरी, संसदेतील अनेक खासदारांनी या प्रकाराबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांच्याविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.
न्या. वर्मा यांचा बचाव
न्यायमूर्ती वर्मा यांनी मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या निवासस्थानी सापडलेली रोकड ही त्यांची नसून, त्यांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नाही. सध्या त्यांची बदली अलाहाबाद उच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे.
या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत, सर्वोच्च न्यायालयाने अंतर्गत पातळीवर एक तथ्यशोधन समिती स्थापन केली होती. या समितीने आपला अहवाल सादर केला असून, त्यामध्ये वर्मा यांच्या पदावरून हटवण्याचा गंभीर विचार करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.
