नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा: दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या घरातून कोट्यावधी रुपयांची रोकड जप्त करण्यात आली आहे. यामुळे त्यांच्या बदलीची शिफारस करण्यात आली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार ही रोकड ५० कोटींच्या घरात असल्याचे समजते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात परत पाठवण्याचा निर्णय घेतला आहे. होळीच्या सुट्टीत न्यायमूर्ती वर्मा यांच्या दिल्लीतील सरकारी बंगल्याला आग लागली तेव्हा ते घरी नव्हते. कुटुंबीयांनी पोलिस आणि आपत्कालीन सेवांना फोन करून आगीची माहिती दिली. पोलीस आणि अग्निशमन दलाचे पथक घरातील आग विझवण्यासाठी गेले असता त्यांना ही रोकड सापडली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांना रोख रकमेची माहिती मिळाल्यावर पाच सदस्यीय कॉलेजियमने त्यांची बदली केली आहे. (Delhi HC Judge's)
सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमच्या काही सदस्यांनी या संपूर्ण घडामोडीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि म्हटले की, जर न्यायमूर्ती वर्मा यांची केवळ बदली झाली तर न्यायव्यवस्थेची प्रतिमा खराब होईल. लोकांचा न्याय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी होईल. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांचा जन्म अलाहाबाद येथे झाला. दिल्ली विद्यापीठाच्या हंसराज कॉलेजमधून त्यांनी बीकॉम ऑनर्सची पदवी मिळवली. यशवंत वर्मा यांनी १९९२ मध्ये रेवा विद्यापीठातून कायद्याची पदवी घेतली. यानंतर त्यांची ८ ऑगस्ट १९९२ रोजी वकील म्हणून नोंदणी केली. यशवंत वर्मा प्रामुख्याने घटनात्मक, औद्योगिक विवाद, कॉर्पोरेट, कर आकारणी, पर्यावरण आणि कायद्याच्या संबंधित शाखांशी संबंधित विविध प्रकरणे हाताळणारे दिवाणी खटले चालवतात. २००६ पासून त्यांच्या पदोन्नतीपर्यंत न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा हे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे विशेष वकील देखील होते.
यशवंत वर्मा हे २०१२ ते ऑगस्ट २०१३ पर्यंत उत्तर प्रदेश राज्याचे मुख्य स्थायी वकील होते. यानंतर त्यांना न्यायालयाने ज्येष्ठ वकील म्हणून नामनिर्देशित केले. १३ ऑक्टोबर २०१४ रोजी त्यांची अतिरिक्त न्यायाधीश म्हणून बढती झाली. त्यांनी १ फेब्रुवारी २०१६ रोजी स्थायी न्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली. ११ ऑक्टोबर २०२१ रोजी त्यांची दिल्ली उच्च न्यायालयात बदली झाली.
दरम्यान, आज राज्यसभेत काँग्रेस खासदार जयराम रमेश यांनी हा मुद्दा सभागृहात उपस्थित केला आणि न्यायालयीन जबाबदारीवर चर्चा करण्याची मागणी केली. यावर प्रतिक्रिया देताना राज्यसभेचे सभापती जगदीप धनखड म्हणाले की, व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि जबाबदारी आवश्यक आहे आणि ते या विषयावर चर्चा करणार आहेत. जयराम रमेश म्हणाले की, आज सकाळी आम्ही एक धक्कादायक बातमी वाचली ज्यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या घरातून मोठ्या प्रमाणात रोकड जप्त करण्यात आली. यापूर्वी ५० खासदारांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांविरुद्ध महाभियोगाची नोटीस दिली होती, परंतु त्यावर अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही, याची आठवणही रमेश यांनी करून दिली.
दुसरीकडे, कॉलेजियमच्या काही सदस्यांनी न्यायमूर्ती वर्मा यांचा राजीनामा मागितला पाहिजे, अशी सूचना केली. त्यांनी नकार दिल्यास त्यांना हटवण्यासाठी संसदेत महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करावी. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बदलीच्या शिफारशीसह त्यांच्याविरोधात चौकशी आणि महाभियोगाची प्रक्रिया राबविण्याची चर्चा आहे.
