Gyanesh Kumar Resignation: गांधी जयंतीचे औचित्य साधून कॉकरोज जनता पार्टीने मुंबईतील शिवाजी पार्क इथं मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा मागणारं आंदोनल सुरू केलं आहे. जंतर मंतर १.० मध्ये तब्बल ४० दिवस आंदोलन पेटवल्यानंतर शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा झाला होता. मात्र जंतर मंतर २.० मध्ये भारताचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा राजीनामा घेणं दिसतं तितकं सोपं नाहीये.
कॉकरोज जनता पार्टीने लोकांना १० ऑक्टोबरला जंतर मंतरवर येण्याचे आवाहन केलं आहे. निवडणूक प्रक्रियेत आणि मुख्यत्वे एसआयआर प्रक्रिया राबताना चुकीच्या पद्धतीनं मतदारांचे नावे यादीतून उडवणे आणि अॅड करण्याचा आरोप ज्ञानेश कुमार यांच्यावर आहे. इंडियन एक्सप्रेसच्या एका वृत्तानंतर त्यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीचा जोर वाढला आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर जंतर मंतर २.० चे आंदोनल सुरू होणार आहे.
एखाद्या केंद्रीय मंत्र्यांचा किंवा राज्यातील मंत्र्याचा राजीनामा घेणं जितकं सोपं आहे तितकं सोपं संवैधानिक पदावर बसलेल्या देशाच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटवणे दिसते तितके सोपे नाही. संविधानाच्या कलम ३२४(५) अंतर्गत मुख्य निवडणूक आयुक्तांना त्यांच्या पदावर हटवले जाऊ शकते. मात्र ज्या प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यामूर्तींना पदावरून हटवलं जातं त्याच प्रकारे मुख्य निवडणूक आयुक्तांवर महाभियोग चालवावा लागतो.
मुख्य निवडणूक आयुक्त किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यांनी पदावर हटवण्यासाठी संसदेत एख प्रस्ताव द्यावा लागतो. त्या प्रस्तावावर लोकसभेच्या १०० किंवी राज्यसभेच्या ५० खासदारांची स्वाक्षरी लागते. यानंतर ही नोटीस लोकसभा किंवा राज्यसभा सभापती यांच्याकडे जाते. लोकसभा अध्यक्ष ही नोटीस स्विकार करू शकतात किंवा ती नाकारू देखील शकतात. ज्ञानेश कुमार यांच्याविरूद्ध अशी नोटीस यापूर्वी देखील दिली होती. मात्र लोकसभा अध्यक्षांनी ती स्विकारली नव्हती.
नोटीस मिळाल्यावर लोकसभा अध्यक्ष आरोपांसोबतच दिलेले पुरावे देखील पाहतात. जर प्रस्ताव स्विकारला नाही तर प्रक्रिया तिथेच संपुष्टात येते. जर प्रस्ताव स्विकारला तर एक तीन सदस्यांची समिती स्थानप केली जाते. यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यामूर्ती, उच्च न्यायालयाचे चीफ जस्टिस आणि कायद्याचे जाणकार यात सामील असतात. त्यानंतर पुरावे आणि आरोपांची कायदेशीर तपासणी होते. त्यावेळी ज्यांच्यावर महाभियोग चालवला जाणार आहे त्याची बाजू देखील जाणून घेतली जाते.
जर समितीला वाटलं की आरोप योग्य नाहीत तर समिती ही प्रक्रिया तिथेच थांबवू शकते. जर समितीला आरोपांमध्ये तथ्य वाटलं तर संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मतदान प्रक्रिया राबवली जाते. दोन्ही सदनात बहुमताने प्रस्ताव पास झाल्यानंतर तो राष्ट्रपतींकडे जातो. त्यानंतर राष्ट्रपती त्यावर आदेश जारी करतात. राष्ट्रपतींच्या आदेशानंतरच मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटवलं जाऊ शकतं.
२०२३ मध्ये पास करण्यात आलेल्या मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निडणूक आयुक्तांबाबतचा अधिनियम कलम १६ अंतर्गत त्यांना कायद्याचं संरक्षण लाभलं आहे. या कलमाअंतर्गत आता सीईसी ज्ञानेश कुमार यांच्याविरूद्ध एफआयआर देखील होऊ शकत नाही
जर महाभियोगाबाबत बोलायचं झालं तर लोकसभेत ५४० पैकी सर्व खासदारांनी मतदान केलं तर बहुमतासाठी ३६० मते लागतील. सध्याच्या घडीला एनडीएकडे ३१८ तर इंडिया आघाडीकडे १८४ खासदार आहेत. इतर पक्षांकडे ३८ खासदार आहेत. इंडिया आघाडी आणि इतर मिळून देखील आकडा २२२ पर्यंतच जातो. राज्यसभेत बहुमतासाठी १६२ मते पाहिजेत एनडीएकडे १४७ तर इंडिया आघाडीकडे ६७ राज्यसभा खासदार आहेत. इतरांची मिळून विरोधातला आकडा ९६ पर्यंत जातो.
