

CEC Gyanesh Kumar SIR controversy Congress Protest: निवडणूक आयोगातील मतभेद आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) प्रक्रियेवरून देशातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. विरोधकांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार यांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. काँग्रेससह विविध विरोधी पक्षांनी निवडणूक आयोगाविरोधात आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे.
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी गुरुवारी मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. याच पार्श्वभूमीवर आज काँग्रेसकडून देशभरातील निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयांपर्यंत मोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. बिहारमध्येही राष्ट्रीय जनता दलाकडून (RJD) सर्व जिल्हा मुख्यालयांवर आंदोलन करण्यात येणार आहे.
दरम्यान, कॉकरोच जनता पार्टीचे (CJP) संस्थापक अभिजीत दीपके यांनीही ज्ञानेश कुमार यांना 48 तासांचा अल्टिमेटम दिला आहे. या कालावधीत राजीनामा न दिल्यास आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे.
या राजकीय घडामोडींमध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांचा मेरठमधील नियोजित कार्यक्रम स्थगित करण्यात आला आहे. मात्र, निवडणूक आयोगाने याबाबत स्पष्टीकरण देताना हा कार्यक्रम स्थगित करण्याचा निर्णय 21 सप्टेंबरलाच घेण्यात आला होता, असे स्पष्ट केले आहे.
इंडियन एक्स्प्रेसच्या वृत्तानुसार, SIR प्रक्रियेदरम्यान तीनपैकी दोन निवडणूक आयुक्तांनी काही मुद्द्यांवर आक्षेप नोंदवल्याचे समोर आले. यावरुन आता राजकीय वातावरण तापलं आहे.
या प्रकरणावरून विरोधी पक्षांनी केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगावर दबाव वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. काँग्रेसकडून देशभरात निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयांपर्यंत विरोध मोर्चा काढण्यात येणार आहे. बिहारमध्ये RJD कडून जिल्हा मुख्यालयांवर आंदोलन करण्याची तयारी करण्यात आली आहे. याशिवाय विरोधकांकडून मुख्य निवडणूक आयुक्तांविरोधात महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू करण्याबाबतही चर्चा सुरू आहे.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोइत्रा यांनी दिल्लीतील पार्लमेंट स्ट्रीट पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठातही यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
प्रथमेश गोपाल गवाणकर, गौरव सूर्यकांत नाखरेकर, आदेश शशिकांत भाटकर आणि स्मिताली निलेश नार्वेकर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेत निवडणूक आयोगाच्या दोन आयुक्तांनी विविध निर्णय आणि प्रक्रियांबाबत 14 वेळा आक्षेप नोंदवल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
मतदार नोंदणी, मतदारांची नावे वगळणे, मतदार यादीचा डेटाबेस, निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांची (ERO) कार्यपद्धती तसेच ECINet प्रणालीशी संबंधित काही मुद्दे याचिकेत उपस्थित करण्यात आले आहेत.
या सर्व घडामोडींनंतर विरोधी पक्षांकडून ज्ञानेश कुमार यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे. काही विरोधी नेत्यांनी त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली असून, त्यांना पदावरून हटवण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी मागणी विरोधकांकडून केली जात आहे.
दरम्यान, भाजपने विरोधकांच्या आरोपांवर पलटवार केला आहे. भाजपचे प्रवक्ते सुधांशू त्रिवेदी यांनी गुरुवारी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगातील सर्व निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आल्याचा दावा केला. राहुल गांधी यांच्या आरोपांवर प्रतिक्रिया देताना त्यांनी काँग्रेसवरही निशाणा साधला.
त्यांच्या म्हणण्यानुसार, काँग्रेसला पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये अनेक दशकांपासून सत्तेबाहेर असल्याची वस्तुस्थिती अद्याप लक्षात आलेली नाही.
दरम्यान, SIR प्रक्रियेवरील आरोप, निवडणूक आयोगातील मतभेद आणि विरोधकांकडून सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे येत्या काळात हे प्रकरण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.