उमेश कुमार
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटविण्याच्या मागणीमुळे ‘महाभियोग’ आणि ‘रिमूव्हल’ या संज्ञांबाबतची चर्चा पुन्हा ऐरणीवर आली आहे.
निवडणूक आयोगातील अंतर्गत मतभेद समोर आल्यानंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना पदावरून हटविण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या संपूर्ण वादात ‘महाभियोग’ हा शब्द वारंवार चर्चेत येत आहे. संविधानात ‘महाभियोग’ हा शब्द राष्ट्रपतींना पदावरून हटविण्याच्या प्रक्रियेसाठी वापरला आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या बाबतीत संविधानात ‘रिमूव्हल’ म्हणजेच पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया अशी तरतूद आहे. महाभियोग आणि पदावरून हटविण्याच्या प्रक्रियेत काही साम्य आहे. दोन्ही प्रक्रियांमध्ये संसदेची भूमिका असते आणि एखाद्या संवैधानिक पदाधिकाऱ्याला केवळ प्रशासकीय आदेशाद्वारे हटवता येत नाही. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या बाबतीत संविधानाने विशेष संरक्षण दिले आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३२४(५) नुसार मुख्य निवडणूक आयुक्तांना ज्या पद्धतीने आणि ज्या आधारांवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना हटविता येते, त्याच पद्धतीने आणि त्याच आधारांवर हटविता येते; मात्र इतर निवडणूक आयुक्तांची स्थिती वेगळी आहे. त्यांना हटविण्यासाठी मुख्य निवडणूक आयुक्तांची शिफारस आवश्यक असते.
निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंह संधू आणि विवेक जोशी यांनी दहा महिन्यांत निवडणूक आयोगाच्या काही निर्णयांवर आणि निर्देशांवर किमान १४ वेळा लेखी आक्षेप नोंदवले. मतदार यादीत नावे समाविष्ट करणे आणि वगळणे, विशेष सखोल पुनरावलोकन तसेच मतदारांशी संबंधित आकडेवारी आणि सॉफ्टवेअरच्या व्यवस्थापनासारख्या मुद्द्यांवर हे आक्षेप होते. दोन्ही निवडणूक आयुक्तांनी हा विषय केंद्रीय मंत्रिमंडळ सचिवांपर्यंत नेल्याचेही सांगितले जाते; मात्र निवडणूक आयोगाने या आरोपांचे खंडन केले आहे. आयोगाच्या कार्यपद्धतीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाची १९९५ मधील टी. एन. शेषन विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणातील भूमिका महत्त्वाची आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की, निवडणूक आयोग ही बहुसदस्यीय संस्था असू शकते आणि इतर निवडणूक आयुक्त केवळ मुख्य निवडणूक आयुक्तांचे सल्लागार नाहीत. सर्व निवडणूक आयुक्तांची निर्णय प्रक्रियेत भूमिका असते. आयोगाने सर्वानुमते काम करावे; परंतु मतभेद निर्माण झाल्यास बहुमताचा निर्णय लागू होऊ शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटविण्याची घटनात्मक प्रक्रिया भारताच्या इतिहासात प्रथमच २०२६ मध्ये संसदेत चर्चेत आली. मार्चमध्ये विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी लोकसभेत १३० आणि राज्यसभेत ६३ सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्यांसह मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटविण्याची नोटीस दिली. कायद्यानुसार लोकसभेत १०० आणि राज्यसभेत ५० सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक असतात; मात्र दोन्ही नोटिसा स्वीकारल्या नाहीत. एप्रिलमध्ये राज्यसभेतील ७३ विरोधी सदस्यांनी नवी नोटीस दिली. त्यात नऊ आरोप केले आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटविण्याची मागणी केली. ही नोटीसही पुढे जाऊ शकली नाही. आता विरोधकांकडून पुन्हा तयारी केली जात आहे.
सभागृहाचे पीठासीन अधिकारी नोटीस स्वीकारू किंवा नाकारू शकतात. नोटीस स्वीकारल्यास तीन सदस्यांची चौकशी समिती स्थापन केली जाते. त्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश, उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आणि एक प्रतिष्ठित विधिज्ञ यांचा समावेश असतो. संबंधित पदाधिकाऱ्याला आरोपांना उत्तर देण्याची आणि आपली बाजू मांडण्याची पूर्ण संधी दिली जाते. आरोप सिद्ध झाले नाहीत, असे आढळल्यास प्रक्रिया तेथेच संपते. आरोप सिद्ध झाल्यास समितीचा अहवाल संसदेसमोर मांडला जातो. त्यानंतर दोन्ही सभागृहांना स्वतंत्रपणे ठराव मंजूर करावा लागतो. संविधानाच्या अनुच्छेद १२४(४) नुसार अशा ठरावासाठी सभागृहाच्या एकूण सदस्य संख्येचे बहुमत तसेच उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी किमान दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असते. दोन्ही सभागृहांत ठराव मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतींकडे पाठविले जाते आणि राष्ट्रपती हटविण्याचा आदेश जारी करतात. त्यामुळे केवळ राजकीय मतभेद, एखाद्या निवडणूक निर्णयाबद्दल नाराजी किंवा एखाद्या राजकीय पक्षाचा आयोगाच्या निर्णयाला विरोध असणे हे मुख्य निवडणूक आयुक्तांना हटविण्याचे घटनात्मक आधार ठरत नाहीत. त्यासाठी सिद्ध झालेले अनुचित वर्तन किंवा निर्धारित घटनात्मक निकषांनुसार अक्षमता यांसारख्या आधारांवर प्रकरण सिद्ध होणे आवश्यक आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पदावरून हटविण्याची प्रक्रिया कठीण आणि प्रदीर्घ ठेवण्यामागे निवडणूक व्यवस्थेच्या स्वायत्ततेचे संरक्षण हा घटनात्मक उद्देश आहे.
