Menaka Guruswamy First LGBTQ MP: सीनियर अॅडव्होकेट मेनका गुरुस्वामी यांनी भारतीय राजकारणात एक ऐतिहासिक पाऊल टाकत राज्यसभेत प्रवेश केला आहे. LGBTQ+ समुदायातून संसदेत पोहोचणाऱ्या त्या पहिल्या सदस्य ठरल्या आहेत. तृणमूल काँग्रेसने (TMC) त्यांना पश्चिम बंगालमधून उमेदवारी दिली होती आणि 37 पैकी 26 जागांवर झालेल्या बिनविरोध निवडीत त्यांचंही नाव होतं. उर्वरित 11 जागांसाठी ही निवडणूक पार पडली आणि या प्रक्रियेनंतर गुरुस्वामी यांची निवड झाली.
मेनका गुरुस्वामी या केवळ वकील नाहीत, तर संविधानाची बाजू मांडणाऱ्या नेत्या म्हणूनही त्या ओळखल्या जातात. त्यांचं शिक्षण ऑक्सफर्ड विद्यापीठ, हार्वर्ड लॉ स्कूल आणि बेंगळुरूच्या नॅशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या संस्थांमध्ये झालं आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्या संविधान, लोकशाही आणि नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर काम करत आहेत.
त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे 2018 मधील सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय. या प्रकरणात गुरुस्वामी आणि त्यांची सहकारी अरुंधती काटजू यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. या निकालात 158 वर्षांपासून अस्तित्वात असलेला समलैंगिक संबंधांना गुन्हा ठरवणारा कायदा रद्द करण्यात आला. हा निर्णय LGBTQ+ समुदायासाठी मोठा विजय मानला जातो आणि भारतातील सामाजिक न्यायाच्या लढ्यातील एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
गुरुस्वामी यांचा ठाम विश्वास आहे की संविधानातील समानता, बंधुता आणि भेदभावमुक्त वागणूक ही केवळ तत्त्वं नसून ती व्यवहारात उतरवली पाहिजेत. राज्यसभेत गेल्यानंतरही त्या याच मूल्यांना पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतील, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे. पश्चिम बंगालमधील जनतेचं प्रतिनिधित्व करताना संविधानिक दृष्टिकोन अधिक मजबूत करण्यावर त्यांचा भर असेल.
तृणमूल काँग्रेसच्या दृष्टीनेही ही निवड केवळ राजकीय नाही, तर एक विचारपूर्वक आखलेली रणनीती आहे. पक्षातील एका वरिष्ठ नेत्याने दिलेल्या माहितीनुसार, गुरुस्वामी यांच्या निवडीनंतर राज्यसभेतील पक्षाच्या 13 सदस्यांपैकी 5 महिला झाल्या आहेत. यामध्ये सुशिक्षित, संविधान समजणाऱ्या आणि प्रभावीपणे मते मांडू शकणाऱ्या व्यक्तींना पुढे आणण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे.
या निवडीत TMC कडून बाबुल सुप्रियो, माजी पोलीस महासंचालक राजीव कुमार आणि अभिनेत्री कोयल मलिक यांचाही समावेश आहे. गुरुस्वामी या निवडीच्या वेळी दिल्लीत असल्यामुळे त्या प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकल्या नाहीत. त्यांच्या वतीने तृणमूलचे नेते अरूप बिस्वास यांनी प्रमाणपत्र स्वीकारले.
मेनका गुरुस्वामी यांची राज्यसभेतील एंट्री ही भारतातील बदलत्या सामाजिक आणि राजकीय वास्तवाचं प्रतिबिंब आहे. LGBTQ+ समुदायाच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या व्यक्तीला आता संसदेत व्यासपीठ मिळालं आहे, आणि त्यामुळे येणाऱ्या काळात या विषयावर अधिक सखोल आणि संवेदनशील चर्चा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
