Supreme Court on Mamata Banerjee SIR plea
नवी दिल्ली : पश्चिम बंगालमधील मानहानीकारक पराभवानंतर सत्तेतून बाहेर पडलेल्या ममता बॅनर्जींच्या तृणमूल काँग्रेसने (TMC) निकालासाठी SIR (Systematic Identification & Removal) प्रणालीला जबाबदार धरले आहे. आज (दि. ११) सर्वोच्च न्यायालयात SIR शी संबंधित प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान तृणमूलने सांगितले की, या प्रणालीमुळे ३१ जागांवरील निकालांवर थेट परिणाम झाला आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने ज्येष्ठ वकील आणि टीएमसी खासदार कल्याण बॅनर्जी यांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. बॅनर्जी यांनी असा आरोप केला की, "राज्यातील ३१ जागांवर विजयाचे अंतर हे मतदार यादीतून वगळण्यात आलेल्या मतांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे." बंगाल सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना वकील कल्याण बॅनर्जी म्हणाले की, "३१ जागांवर भाजपच्या विजयाचे अंतर हे SIR मुळे वगळण्यात आलेल्या मतदारांच्या संख्येपेक्षा कमी आहे. SIR प्रक्रिया नसती, तर या जागांचा निकाल वेगळा लागला असता."
यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, ममता बॅनर्जी यांच्यासह या ३१ जागांवरील उमेदवार या दाव्याच्या आधारे स्वतंत्र याचिका दाखल करू शकतात. न्यायालयाने विशेषतः ममता बॅनर्जींचे नाव घेतले कारण त्यांच्या भवानीपूर मतदारसंघाचाही यात समावेश आहे, जिथे विजयाचा फरक हा SIR मुळे कापल्या गेलेल्या मतांपेक्षा कमी असल्याचे सांगितले जात आहे.
२०२६ च्या पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत 'SIR' (विशेष पुनरीक्षण मोहीम) हा सर्वात मोठा वादाचा मुद्दा ठरला होता. या प्रक्रियेमुळे मतदानापूर्वी राज्याच्या मतदार यादीमध्ये मोठे बदल झाले. पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान सुमारे ९१ लाख नावे (एकूण मतदारांच्या १२ टक्के) मतदार यादीतून हटवण्यात आली. यापैकी ६० लाखांहून अधिक मतदारांना 'मृत' म्हणून घोषित करण्यात आले. उर्वरित २७ लाख प्रकरणे प्रलंबित किंवा छाननीखाली राहिली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार स्थापन केलेल्या ल्युबियल्सनी या २७ लाख प्रकरणांपैकी केवळ काही जणांची नावे पुन्हा समाविष्ट केली.
अहवालानुसार, 'SIR' चा फटका बसलेल्यांमध्ये मुस्लिम समाज, मतुआ समुदाय आणि हिंदूंच्या मोठ्या वर्गाचा समावेश आहे. भाजपने या मोहिमेचे समर्थन करताना म्हटले की, "ही प्रक्रिया मतदार यादीतील अवैध आणि दुबार नावे हटवण्यासाठी आवश्यक होती." याउलट, ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाने हा "पद्धतशीरपणे मतदानाचा अधिकार हिरावून घेण्याचा प्रयत्न" असल्याचे म्हटले होते.
'एसआयआर' प्रक्रियेमुळे राज्याची एकूण मतदार संख्या ७.६६ कोटींवरून ७.०४ कोटींवर आली. मतदानाच्या पॅटर्नवर याचा मोठा परिणाम झाल्याचे दिसून आले. ज्या विधानसभा मतदारसंघात २५,००० हून अधिक नावे वगळली: अशा १६९ जागांपैकी २०२१ मध्ये TMC ने १२८ जागा जिंकल्या होत्या. मात्र, २०२६ मध्ये या जागांवर भाजपची संख्या १०४ वर पोहोचली, तर TMC ६३ जागांवर खाली आली आहे. जिथे तांत्रिक कारणास्तव सर्वाधिक नावे कापली गेली, तिथे TMC च्या जागा ३४ वरून २२ वर आल्या आहेत. पश्चिम बंगालमधील २९४ सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपने २०७ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले तर TMC ला ८० जागांवर समाधान मानावे लागले.
