UPI payment charges
नवी दिल्ली: डिजिटल पेमेंटसाठी मोठ्या प्रमाणावर वापरल्या जाणाऱ्या 'युपीआय' व्यवहारांबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. दुकानदारांना किंवा व्यापाऱ्यांना केल्या जाणाऱ्या २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या युपीआय व्यवहारांवर सरकार ०.२५% ते ०.४% पर्यंत 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) म्हणजेच सेवा शुल्क लागू करण्याची परवानगी देण्याच्या विचारात आहे. मात्र, दोन व्यक्तींमधील व्यवहारांवर कोणताही अधिभार लावला जाणार नसून, सर्वसामान्य नागरिकांचे वैयक्तिक व्यवहार पूर्ववत पूर्णपणे शुल्करहितच राहतील.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेत मांडलेल्या 'कर व इतर कायदे (दुरुस्ती) विधेयकात' बँका आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सना अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोडवर MDR शुल्क आकारण्यावर असणारी बंदी हटवण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. तथापि, या प्रस्तावाची अंमलबजावणी नेमकी कधीपासून केली जाईल, यावर सरकारने अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेतलेला नाही, असे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
सरकारी आकडेवारीनुसार, २,००० रुपयांवरील व्यवहारांचे प्रमाण एकूण युपीआय व्यवहारांमध्ये अवघे ५ टक्के आहे. मात्र, मूल्याच्या दृष्टीने विचार केल्यास हे ५ टक्के व्यवहार एकूण व्यवहारांच्या तब्बल ६५ टक्के वाटा व्यापतात. त्यामुळे दूध, भाजीपाला, किराणा सामान खरेदी तसेच रिक्षा किंवा टॅक्सी भाड्यासारख्या दररोजच्या लहान-सहान व्यवहारांवर या निर्णयाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. एकट्या जुलै महिन्यात देशभरात २,३७० कोटी युपीआय व्यवहार झाले असून, त्यांचे एकूण मूल्य २९.९ लाख कोटी रुपये नोंदवले गेले आहे.
"हा नियम अंमलात आला तरीही, तब्बल ९५ टक्के युपीआय व्यवहार शुल्कामुक्तच राहतील. शिवाय, प्रत्येक व्यावसायिक हे शुल्क ग्राहकांवर लादेलच असे नाही, कारण ही शुल्काची रक्कम अत्यंत नगण्य असेल," अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, आकारल्या जाणाऱ्या या शुल्कावर सरकार एक निश्चित कमाल मर्यादा घालू शकते. "क्रेडिट कार्डप्रमाणे युपीआय व्यवहारांमध्ये कोणताही निधी खर्च समाविष्ट नसतो. त्यामुळे प्रोसेसिंगचा मूलभूत खर्च भागल्यानंतर शुल्कावर एक ठराविक मर्यादा घालणे योग्य ठरेल," असे मत उद्योग जगतातील सूत्रांनी व्यक्त केले आहे.
सध्या क्रेडिट आणि डेबिट कार्डने केलेल्या व्यवहारांवर मर्चंट डिस्काउंट रेट लागू असतो. परंतु, बहुतांश व्यापारी हे शुल्क स्वतःच सोसतात आणि ग्राहकांवर लादत नाहीत. क्रेडिट कार्डवरील MDR चे दर अनियंत्रित असून ते व्यवहाराच्या ३ टक्क्यांपर्यंत असू शकतात. तर डेबिट कार्डद्वारे २० लाख रुपयांपर्यंतच्या व्यवहारांवर ०.४% आणि त्यापेक्षा जास्त रकमेच्या व्यवहारांवर ०.९% इतकी कमाल शुल्काची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे.
