Illegal immigration| म्यानमार, बांगलादेशमधील बेकायदेशीर स्थलांतरित होणार हद्दपार

Illegal immigration : गेल्या महिन्यात जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानला ‘ऑपरेशन सिंदूर’ अंतर्गत जोरदार प्रत्युत्तर दिले होते. आता अंतर्गत सुरक्षेबाबत काेणतही तडजाेड करणार नसल्‍याचे केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्‍या नव्‍या आदेशाने स्‍पष्‍ट झाले आहे.

बांगलादेश आणि म्यानमारमधून आलेल्‍या संशयित बेकायदेशीर स्थलांतरितांची ओळख पटविण्‍याचे काम पुढील ३० दिवसांमध्‍ये करावे, असा आदेश केंद्रीय गृह मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिला आहे. ३० दिवसांच्या कालावधीनंतर त्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी झाली नाही तर त्यांना हद्दपार केले जाईल, असेही केंद्रीय गृह मंत्रालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे.

गृह मंत्रालयाने (MHA) राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांची कागदपत्रे तपासण्यासाठी 30 दिवसांची मुदत दिली आहे. मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार, जर त्यांच्या कागदपत्रांची ३० दिवसांच्या आत पडताळणी झाली नाही तर त्यांना देशातून हद्दपार केले जाईल. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या सूचनांनुसार, गृह मंत्रालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना बेकायदेशीर स्थलांतरित ओळखण्यासाठी आणि त्यांना हद्दपार करण्यासाठी त्यांच्या वैधानिक अधिकारांचा वापर करण्यास सांगितले. हद्दपारी होईपर्यंत व्यक्तींना ठेवण्यासाठी पुरेसे जिल्हास्तरीय बंदी केंद्रे स्थापन करण्यास सांगितले आहे. हे निर्देश बांगलादेश आणि म्यानमारमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरुद्ध केंद्र सरकारच्या नवीन मोहिमेचा एक भाग आहेत. सीमा सुरक्षा दल (BSF) आणि आसाम रायफल्सच्या महासंचालकांना (DG) देखील हे निर्देश जारी करण्यात आले आहेत.

फेब्रुवारीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा म्हणाले होते की, बेकायदेशीर घुसखोरांचा मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षेशी देखील संबंधित आहे. या प्रश्‍नावर कठोर कारवाई केली पाहिजे. बेकायदेशारी वास्‍तव्‍यास असणार्‍यांना ओळखले पाहिजे. त्यांना हद्दपार केले पाहिजे. राजस्थान आणि गुजरात राज्यांनी बांगलादेशातून आलेल्या बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या संशयावरून लोकांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना ताब्यात घेण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. गुजरात सरकारने सुरत आणि अहमदाबादमध्ये शोध मोहिमा राबवल्या. या वेळी ६,५०० लोकांना ताब्यात घेतले होते. राजस्थानने या आठवड्यात १४८ बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांची पहिली तुकडी एका विशेष विमानाने पश्चिम बंगालला पाठवली, त्यानंतर त्यांना त्यांच्या देशात परत पाठवले जाईल, असे पोलिस सूत्रांनी सांगितले.

मंत्रालयाच्या नवीन सूचनांबद्दल 'द इंडियन एक्सप्रेस'शी बोलताना अधिकाऱ्याने सांगितले की, "पूर्वी बेकायदेशीर स्थलांतरितांना हद्दपार करण्यासाठी कालमर्यादा नव्हती. दुसऱ्या राज्याकडून पडताळणी अहवाल मिळविण्यासाठी अनेक दिवस जात होते; परंतु आता केंद्राने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना/जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना ३० दिवसांच्या आत हद्दपार केलेल्या राज्य/केंद्रशासित प्रदेशाला योग्य ओळखपत्र अहवाल पाठवण्यास सांगितले आहे. संशयिताला ३० दिवसांसाठी बंदी केंद्रात ठेवले जाईल. या कालावधीत संबंधितांबाबत कोणताही अहवाल मिळाला नाही, तर परदेशी नोंदणी कार्यालयांनी त्यांना हद्दपार करावे." असे नव्‍या आदेशात म्‍हटलं आहे.

"बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या हद्दपारीच्या बाबतीत आम्ही संबंधित राज्याला पडताळणीची विनंती पाठवायचो आणि महिने वाट पहायचो. केंद्राने आता सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनांना बेकायदेशीर स्थलांतरितांचा शोध घेण्यासाठी, ओळखण्यासाठी आणि त्यांना हद्दपार करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिसांच्या अंतर्गत एक विशेष टास्क फोर्स स्थापन करण्यास सांगितले आहे. त्यांना प्रत्येक जिल्ह्यात बेकायदेशीर स्थलांतरितांना ताब्यात घेण्यासाठी पुरेशी बंदी केंद्रे स्थापन करण्यास सांगितले असल्‍याचे सूत्रांनी स्‍पष्‍ट केले आहे.

गृह मंत्रालयाच्या सूचनांनुसार, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी सीमा दल आणि तटरक्षक दलाकडे हद्दपारीसाठी सोपवलेल्या बेकायदेशीर बांगलादेशी नागरिक आणि रोहिंग्यांची नोंद ठेवावी. दर महिन्याच्या १५ तारखेला केंद्राला या संदर्भात अहवाल देणे बंधनकारक करण्‍यात आले आहे. तसच इमिग्रेशन ब्युरोला हद्दपार केलेल्या लोकांची यादी सार्वजनिक पोर्टलवर प्रकाशित करण्यास सांगितले आहे. भविष्यात अशा व्यक्तींना आधार ओळखपत्र, मतदार कार्ड किंवा पासपोर्ट जारी करण्यापासून रोखण्यासाठी हा डेटा UIDAI, निवडणूक आयोग आणि परराष्ट्र मंत्रालयासोबत देखील शेअर केला जाणार आहे.