talaq law high court ruling
अलाहाबाद : मुस्लिम कायद्यानुसार (Mohammedan Law) पतीने 'तलाक' हा शब्द उच्चारला त्याच तारखेपासून तो लागू होतो. त्यानंतर न्यायालयाकडून दिला जाणारा आदेश ही केवळ तलाकच्या स्थितीला कायदेशीर पुष्टी किंवा 'घोषणाा असते. न्यायालयाचा असा आदेश निकालाच्या तारखेपासून नवीन घटस्फोट लागू करत नाही, तर पतीने मूळ ज्या दिवशी तलाक दिला होता, त्या तारखेपासूनच प्रभावी मानला जातो, असे अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रयागराजच्या कौटुंबिक न्यायालयाने महिलेचा पोटगीचा अर्ज फेटाळला होता. अर्जात तिने कलम १२५ CrPC नुसार पोटगीची मागणी केली होती. कौटुंबिक न्यायालयाने तिच्या दोन अल्पवयीन मुलांना पोटगी मंजूर केली; परंतु महिलेचा अर्ज फेटाळला. न्यायालयाने असा तर्क दिला होता की, महिलेच्या दुसऱ्या विवाहाच्या तारखेपर्यंत तिचा पहिला विवाह कायदेशीररित्या मोडला नव्हता, त्यामुळे तिचा दुसरा विवाह अवैध आहे. या निर्णयाला महिलेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
महिलेच्या दुसऱ्या पतीच्या वकिलांनी असा दावा केला की, महिलेने पहिल्या पतीपासून कायदेशीर घटस्फोट न घेताच दुसरे लग्न केले. घटस्फोटाचा आदेश २०१३ मध्ये आला, त्यामुळे २०१२ मध्ये झालेला हा विवाह मुस्लिम कायद्यानुसार अवैध आहे. उच्च न्यायालयात महिलेच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, तिच्या पहिल्या पतीने २७ फेब्रुवारी २००५ रोजीच तलाक दिला होता. त्यानंतर न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला. ८ जानेवारी २०१३ रोजी न्यायालयाने २००५ च्या तलाकला वैध ठरवणारा आदेश दिला. महिलेने मे २०१२ मध्ये दुसरा विवाह केला होता. तिच्या दुसऱ्या पतीला या पहिल्या घटस्फोटाची पूर्ण कल्पना होती. केवळ तांत्रिक कारणांमुळे महिलेला पोटगी नाकारता येणार नाही, विशेषतः जेव्हा पतीने जाणूनबुजून लग्न केले असेल आणि ते पती-पत्नी म्हणून एकत्र राहिले असतील.
न्यायमूर्ती मदन पाल सिंग यांच्या खंडपीठाने पतीचा युक्तिवाद फेटाळताना स्पष्ट केले की, कौटुंबिक न्यायालयाने अवलंबलेला दृष्टिकोन कायदेशीर स्थितीशी सुसंगत नाही. अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयाचा आदेश केवळ आधी झालेल्या घटनेची पुष्टी करतो. तलाकच्या वैधतेवरच वाद असेल, तर कनिष्ठ न्यायालयांनी पुराव्यांची तपासणी करणे आवश्यक आहे की तो तलाक कायद्यानुसार योग्यरित्या दिला गेला होता की नाही.
उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा तो आदेश रद्द केला ज्याद्वारे महिलेला पोटगी नाकारण्यात आली होती. आता हे प्रकरण पुन्हा कौटुंबिक न्यायालयाकडे पाठवण्यात आले असून, महिलेच्या पोटगीच्या दाव्यावर गुणवत्तेच्या आधारावर नव्याने निर्णय घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
