Kerala High Court on Marital Cruelty Case
कोची : "वैवाहिक जीवनातील क्रूरता आणि छळ हा एक 'सतत चालणारा गुन्हा' आहे, कारण पीडितेचे दुःख एखाद्या एकाकी घटनेने संपत नाही. त्यामुळे केवळ तक्रार नोंदवण्यास विलंब झाला, या तांत्रिक कारणास्तव पतीविरुद्धचा गुन्हा फेटाळला जाऊ शकत नाही. फिर्यादीची बाजू विश्वासार्ह असेल तर केवळ उशिरा केलेली तक्रार त्या प्रकरणाची विश्वासार्हता कमी करू शकत नाही," असा महत्त्वपूर्ण निकाल केरळ उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, पतीने पती आणि सासूवर हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने पतीला दोषी ठरवले. त्याला एक वर्षाच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली. या शिक्षेविरुद्ध पतीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पतीने असा युक्तिवाद केला होता की, पत्नीने तक्रार नोंदवण्यास खूप विलंब केला आणि साक्षीदारांच्या जबाबांत तफावत आहे.
न्यायमूर्ती एम.बी. स्नेहलता यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय दंड संहितेच्या कलम ४९८-अ (Section 498A) अंतर्गत होणारा छळ हा एका विशिष्ट काळापुरता मर्यादित नसून, जोपर्यंत जाचाची वागणूक सुरू असते, तोपर्यंत तो गुन्हा सुरूच असतो.
पीडित महिला तक्रार करण्यास विलंब का करतात? याची न्यायमूर्ती एम.बी. स्नेहलता यांनी निकालात नमूद केलेली कारणे खालीलप्रमाणे...
अनेकदा महिला आपला संसार टिकेल आणि पतीमध्ये सुधारणा होईल या आशेने छळ सहन करतात.
कुटुंबाकडून अनेकदा 'जुळवून घेण्याचा' किंवा सामाजिक प्रतिष्ठेसाठी गप्प राहण्याचा दबाव असतो.
पतीविरुद्ध पोलिसांत जाणे हा समाजात आजही कलंक मानला जातो.
स्वतःचे आणि मुलांचे भवितव्य तसेच आर्थिक गरजांमुळे महिला कायदेशीर पाऊल उचलण्यास घाबरतात.
उच्च न्यायालयाने पतीचा युक्तिवाद फेटाळून लावताना सांगितले की, वैवाहिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये अति-तांत्रिक दृष्टिकोन ठेवल्यास कलम ४९८-अ चा मूळ उद्देशच धोक्यात येईल. पत्नीने दिलेल्या पुराव्यानुसार, गरोदर असतानाही तिला मारहाण करण्यात आली होती, ज्याला वैद्यकीय प्रमाणपत्राने पुष्टी दिली होती. न्यायालयाने पतीची गुन्हेगारी सिद्ध ठरवणारा निकाल कायम ठेवला. मात्र, प्रकरणाची परिस्थिती पाहून त्याची एक वर्षाची शिक्षा कमी करून ती सहा महिने इतकी केली आहे. "हुंड्यासाठी पत्नीला मारहाण करणे हा केवळ घरगुती वाद नसून, तो लोभ आणि लिंगाधारित हिंसेतून उद्भवलेला गंभीर गुन्हा आहे," असेही न्यायालयाने नमूद केले.
