Supreme court on government employee rules
नवी दिल्ली : एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याने तत्कालीन सरकारी आदेशानुसार काम केले असेल, तर केवळ याच कारणासाठी त्याच्यावर वैयक्तिक जबाबदारी लादली जाऊ शकत नाही, कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला सरकारच्या विरोधात भूमिका घेण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. आपल्या कर्मचाऱ्याने राज्य सरकारच्याच आदेशाची अंमलबजावणी केली असताना त्याच्यावर लावण्यात आलेल्या दंडावर तामिळनाडू सरकारने मौन का बाळगले, असा सवालही न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने केला.
तामिळनाडूतील तत्कालिन शिक्षण संचालक एका खासगी महिला महाविद्यालयात 'ग्रुप-डी'च्या ११ पेक्षा जास्त पदांच्या भरतीला मंजुरी देण्यास नकार दिला होता. २४ ऑक्टोबर २०१३ च्या सरकारी आदेश क्रमांक २१९ नुसार ही मंजुरी नाकारण्यात आली होती. भरतीवर काही निर्बंध लादण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने काही कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यास उशीर केल्याबद्दल अधिकाऱ्यांना दोषी धरले होते. तसेच संबंधित शिक्षक संचालकांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार मानत त्यांना एकूण ५० लाख रुपयांचा दंड ठोठावला होता.
शिक्षक संचालकांना ठोठावण्यात आलेल्या यातील २५ लाख रुपये राज्य सरकारला द्यायचे होते आणि उर्वरित २५ लाख रुपये संबधित अधिकाऱ्याकडून वैयक्तिकरित्या वसूल केले जाणार होते. उच्च न्यायालयाच्या निणर्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
हायकोर्टाने अधिकाऱ्यावरील दंड रद्द करताना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, "सरकारी कर्मचारी हा त्या वेळी लागू असलेल्या सरकारी नियमांनुसारच काम करण्यास बांधील असतो, हे हायकोर्टाच्या लक्षात आले नाही. त्याने स्वतः सरकारच्या नियमांच्या विरुद्ध जाऊन काम करावे, अशी अपेक्षा आपण करू शकत नाही. कोणत्याही सरकारी कर्मचाऱ्याला सरकारच्या विरोधात भूमिका घेण्यासाठी भाग पाडले जाऊ शकत नाही, हे हायकोर्टाने लक्षात ठेवायला हवे होते, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
संबंधित अधिकार्याने त्या वेळी लागू असलेल्या सरकारी आदेशानुसारच काम केले होते. त्या वेळी ११ पेक्षा जास्त पदांच्या भरतीला परवानगी नसल्यामुळेच त्यांनी मंजुरी दिली नव्हती. राज्य सरकारने नंतर दिलेली मंजुरी हायकोर्टाने संबंधित सरकारी आदेश रद्द केल्यानंतरच दिली होती. त्यामुळे संबंधित अधिकार्यांवर कोणतीही प्रतिकूल जबाबदारी लादली जाऊ शकत नाही. २५ लाखांचा मोठा दंड आकारणे तर पूर्णपणे अयोग्य आहे," असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
हायकोर्टाने जेव्हा अपीलकर्त्यावर दंड ठोठावला, तेव्हा राज्य सरकार गप्प का राहिले; यावरही सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले. संबंधित अधिकाऱ्याने राज्य सरकारच्याच आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ते पाऊल उचलले होते. आम्हाला याचे आश्चर्य वाटते की, विवादित आदेश जारी झाला तेव्हा राज्य सरकार (जे हायकोर्टात अपीलकर्ते होते) गप्प आणि निष्क्रिय राहणे का पसंत केले? एका अधिकाऱ्याने त्या दिवशी कायद्यानुसारच काम केले होते, तरीही राज्य सरकारने त्याची पाठराखण केली नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणी मंजुरी मिळण्यास झालेला उशीर हा जुना सरकारी आदेश रद्द झाल्यानंतर नवीन धोरणात झालेल्या बदलामुळे झाला होता, त्यामुळे राज्य सरकारही दिलासा मिळण्यास पात्र आहे.सुप्रीम कोर्टाने ही अपील स्वीकारली असून अधिकाऱ्यावर लावलेला २५ लाख रुपयांचा मोठा दंड रद्द केला आहे. यासोबतच, राज्य सरकार हे जनतेच्या तिजोरीचे रक्षक आहे, याची आठवण करून देत कोर्टाने म्हटले की, अशा प्रकारच्या दंडाचा भुर्दंड शेवटी निष्पाप करदात्यांवरच पडतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.
