पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
पणजी महापालिका प्रभाग १ मधील आरक्षणाला आव्हान दिलेल्या विद्यमान नगरसेवक नेल्सन काब्राल याच्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने निवडणुकीला अंतरिम स्थगिती फेटाळली. त्यामुळे ही निवडणूक ठरल्यानुसार होणार आहे. याचिकेत दुरुस्ती करण्यास याचिकादाराला गोवा खंडपीठाने मान्यता देत व प्रतिवाद्यांना नोटीस बजावून उत्तर देण्यास चार आठवड्यांची मुदत दिली आहे.
उमेदवारी अर्ज आज सादर करण्याचा आज शेवटचा दिवस असूनही हस्तक्षेप करण्यास टाळले. आरक्षण अधिसूचना राज्य निवडणूक आयोगाने जारी केल्यानंतर त्यात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयाला नाही असे निरीक्षण नोंदवले.
विद्यमान नगरसेवक नेल्सन काब्राल यांनी प्रभाग क्रमांक १ हा अनुसूचित जमाती (एसटी) महिला प्रवर्गासाठी राखीव घोषित केल्याच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. सीमांकन प्रक्रियेनंतर हा बदल करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. काब्राल यांनी आरोप केला की, ४४७ मतदार दुसऱ्या प्रभागातून हलवून प्रभागाचा आरक्षण दर्जा बदलण्यात आला आणि ही प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबविण्यात आली.
न्यायमूर्ती सुमन श्याम व न्यायमूर्ती अमित जामसांडेकर यांच्या खंडपीठासमोर युक्तिवाद करताना याचिकाकर्त्यांनी म्हटले की, संबंधित प्रभाग एससी, एसटी राखीव घोषित करण्यासाठी जाणीवपूर्वक मतदारांची अदलाबदल करण्यात आली. दुसऱ्या मतदारसंघातून मतदार आयात केल्याशिवाय हा प्रभाग एससी, एसटी घोषित होऊ शकत नव्हता, असा दावा त्यांनी केला.
मात्र न्यायालयाने या टप्प्यावर निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार देत स्पष्ट केले की, ठोस कायदेशीर उल्लंघन आढळल्याशिवाय न्यायालय निवडणुकीला स्थगिती देणार नाही. भावनिक युक्तिवाद चालणार नाहीत.
स्थगितीसाठी भक्कम कारणे आवश्यक आहेत, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. हा वाद अतितांत्रिक स्वरूपाचा असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले. याचिकेत राजकीय हस्तक्षेपाचे आरोप करण्यात आल्याबाबत न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली.
संबंधित व्यक्तीला पक्षकार न करता केलेले 'दुर्भावनायुक्त' आरोप ग्राह्य धरले जाणार नाहीत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. राज्याच्यावतीने अॅडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांनी बाजू मांडली. प्रभागांचे आरक्षण हे सरकारकडून नव्हे तर राज्य निवडणूक आयोगाकडून केले जाते. मागील कार्यकाळात प्रभाग क्रमांक २ एसटीसाठी राखीव होता, तर यंदा सर्वेक्षणानंतर नियमित प्रक्रियेंतर्गत प्रभाग क्रमांक १ राखीव करण्यात आला आहे.
पालिका प्रशासनाने २० जानेवारी २०२६ रोजी मसुदा सीमांकन अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. २१ ते २९ जानेवारीदरम्यान मामलेदार, तिसवाडी तसेच पालिका महामंडळ आयुक्त कार्यालयात हरकती मागविण्यात आल्या होत्या. अंतिम अधिसूचना २ फेब्रुवारी २०२६ रोजी जाहीर करण्यात आली असा युक्तिवाद केला.
याचिकाकर्त्यांनी मसुदा टप्प्यावर कोणतीही हरकत नोंदवली नाही आणि अंतिम अधिसूचनेनंतर १८ दिवसांनी, निवडणुकीच्या तोंडावर न्यायालयात धाव घेतली, असेही अॅडव्होकेट जनरल पांगम यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे याचिका विलंबित असून तथ्य दडपल्याचा आरोपही राज्याने केला. महापालिका निवडणूक आरक्षण हे रोटेशन पद्धतीनुसार करण्यात आले असून त्यात कोणताच हस्तक्षेप झाला नसल्याने ही याचिका फेटाळण्यात यावी असा युक्तिवाद राज्य निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. एस. कर्पे यांनी केला.
