Vande Mataram Supreme Court ruling : "एखादी व्यक्ती आपल्या सद्सद्विवेकबुद्धीने 'वंदे मातरम्'च्या सर्व कडव्यांचे गायन करत नसेल, तर त्याच्याविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जाऊ नये," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण आज (दि. २२) सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले. सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला कर्नाटक संगीत गायक टी.एम. कृष्णा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
'बार अँड बेंच'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, कृष्णा यांनी 'वंदे मातरम्'ची सर्व सहा कडवी गाणे अनिवार्य करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या निर्देशांना आणि त्यासंबंधीच्या कायदेशीर दुरुस्तीला आव्हान दिले आहे. आज सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी 'बिजो इमॅन्युएल विरुद्ध केरळ राज्य' या खटल्यातील १९८६ च्या निकालाचा संदर्भ दिला. या निकालानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने अशा शालेय विद्यार्थ्यांचे संरक्षण केले होते, जे धार्मिक समजुतींमुळे राष्ट्रगीत गात नसत, परंतु ते वाजवले जात असताना आदरपूर्वक उभे राहत असत. न्यायमूर्ती बागची यांनी नमूद केले की, त्या निकालात प्रस्थापित केलेले कायदेशीर तत्त्व आजही लागू आहे. त्यांच्या मते, जर एखाद्या व्यक्तीने सद्सद्विवेकबुद्धीनुसार 'वंदे मातरम्'च्या ओळी किंवा सर्व कडवे गायले नाहीत, तर केवळ त्या कारणास्तव त्यांना फौजदारी खटल्याला सामोरे जावे लागू नये.
कृष्णा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत 'राष्ट्रीय सन्मान अपमान प्रतिबंधक कायदा, १९७१' (Prevention of Insults to National Honour Act, 1971) च्या कलम ३ मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीला आव्हान देण्यात आले आहे. तसेच ही याचिका केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केलेल्या त्या निर्देशांना आव्हान देते. गृह मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार, सरकारी, औपचारिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांमध्ये 'वंदे मातरम्'ची सर्व सहा कडवी (stanzas) गाणे अनिवार्य करण्यात आली आहेत. कृष्णा यांचा असा युक्तिवाद आहे की, ही अट केवळ कार्यक्रमाच्या शिष्टाचारापुरती मर्यादित नाही; तर ती नागरिकांना या गाण्यातील शेवटची चार कडवी गाण्यासाठी अप्रत्यक्षपणे भाग पाडते.
या कडव्यांमध्ये दुर्गा, लक्ष्मी आणि सरस्वती यांसारख्या हिंदू देवतांचा उल्लेख आहे. या आधारावर, याचिकाकर्त्याचा असा युक्तिवाद आहे की, सर्व सहा कडवी गाणे अनिवार्य करणे हे अंतःकरणाचे स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि धार्मिक स्वातंत्र्याशी संबंधित मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करते, असे स्पष्ट करत कृष्णा यांनी संविधानातील अनुच्छेद १४, १५(१), १९(१)(अ), २१ आणि २५(१) अन्वये मिळणाऱ्या अधिकारांचा संदर्भ दिला आहे. याचिकेत असेही नमूद केले आहे की, सुरुवातीची दोन कडवी मूळतः एक स्वतंत्र देशभक्तीपर गीत म्हणून रचली गेली होती, तर उर्वरित चार कडवी नंतर बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय यांच्या 'आनंदमठ' या कादंबरीत समाविष्ट करण्यात आली होती. या याचिकेत १९३७ मधील काँग्रेस कार्यकारिणीच्या निर्णयाचाही संदर्भ देण्यात आला आहे; ज्यामध्ये मुस्लिम सदस्यांच्या आक्षेपानंतर, राष्ट्रीय सभांमध्ये हे गाणे केवळ पहिल्या दोन कडव्यांपुरतेच मर्यादित ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
कृष्णा यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील एस. मुरलीधर यांनी सुनावणीदरम्यान कायद्याच्या भाषेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांनी निदर्शनास आणून दिले की, संबंधित कायद्यात 'राष्ट्रीय गीत' (National Song) याची व्याख्या स्पष्टपणे दिलेली नाही. त्यामुळे दंडात्मक तरतुदींचा गैरवापर होण्याची शक्यता निर्माण होऊ शकते. मुरलीधर यांनी युक्तिवाद केला की, केवळ एका कार्यालयीन परिपत्रकाद्वारे प्रस्थापित केलेल्या अर्थाच्या आधारे, गाणे गाण्याच्या पद्धतीचे उल्लंघन केल्याबद्दल फौजदारी शिक्षा लादली जाऊ शकत नाही. दंडात्मक कायदे संदिग्ध नसावेत.
यावर प्रतिक्रिया देताना न्यायमूर्ती बागची यांनी निरीक्षण नोंदवले की, संविधानाच्या अनुच्छेद ५१-ए (51A) मध्ये 'राष्ट्रीय गीता'चा स्पष्ट उल्लेख नसला, तरी परंपरा आणि प्रस्थापित प्रथेनुसार 'वंदे मातरम्'ला, केवळ पहिल्या दोन कडव्यांपुरते मर्यादित असताना, दीर्घकाळापासून राष्ट्रीय गीत म्हणून मान्यता मिळाली आहे. केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी विनंती केली की, कोणतीही औपचारिक नोटीस जारी करण्यापूर्वी याचिकेची प्रत सरकारला दिली जावी. या प्रकरणात नोटीस जारी केल्यास अनावश्यक खळबळ निर्माण होऊ शकते, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
याचिकाकर्त्याच्या युक्तिवादावर भाष्य करताना मेहता यांनी 'नक्षलवादी' हा शब्दप्रयोग केला. एका कायदेविषयक अधिकाऱ्याने अशा प्रकारची भाषा वापरल्याबद्दल न्यायमूर्ती मुरलीधर यांनी आक्षेप घेतला. मेहता यांनी आपले विधान मागे घेण्यास नकार दिला. दरम्यान, सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून यावर उत्तर मागवले आहे. सरकारचे उत्तर दाखल झाल्यानंतरच या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
