अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात न देता एखाद्या व्यक्तीला अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई सुरू केली जावी, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२१ सप्टेंबर) दिला.
Supreme Court on illegal Arrest : "एखाद्या व्यक्तीला अटक करताना अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात कळवणे अनिवार्य आहे. ही माहिती आरोपीला समजेल अशा भाषेत दिली जाणे आवश्यक आहे. अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात न देता एखाद्या व्यक्तीला अटक करणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यावर शिस्तभंगाची कारवाई (विभागीय चौकशी) केली जावी," असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज (२१ सप्टेंबर) दिले. या निकालाची प्रत सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलीस महासंचालकांना पाठवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २२(१) मधील तरतुदींनुसार अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात दिली गेली नाहीत, तर आरोपीची अटक बेकायदेशीर ठरते, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंडुरकर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
एखाद्या आरोपीची सुरुवातीची अटक रद्द ठरवली गेली, तर पोलीस त्याच प्रकरणात त्या व्यक्तीला थेट पुन्हा अटक करू शकत नाहीत. पुन्हा अटक करण्यासाठी, पोलिसांना प्रथम सक्षम दंडाधिकाऱ्यांकडून लेखी परवानगी आणि मंजुरी घेणे आवश्यक असल्याचेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
पोलिसांनी लेखी कारणे न देता अटक केली, तर ती अटक बेकायदेशीर मानली जाते. ही कारवाई रद्द करण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. तसेच पोलिसांच्या तांत्रिक त्रुटीमुळे किंवा प्रक्रियात्मक चुकीमुळे (उदा. अटकेची लेखी कारणे न देणे) एखादी अटक रद्द ठरवली गेली, तर केवळ ती चूक सुधारून आरोपी तुरुंगातून बाहेर पडताच त्याला पुन्हा अटक करता येणार नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, पुन्हा अटक करण्यासाठी दंडाधिकाऱ्यांची (मॅजिस्ट्रेटची) न्यायालयीन मंजुरी अनिवार्य असल्याचेही खंडपीठाने नमूद केले.
अटकेची कारणे लेखी स्वरूपात आणि आरोपीला समजेल अशा भाषेत असली पाहिजेत. अटकेच्या कारणांची एक प्रत अटक केलेल्या व्यक्तीला कोणत्याही दिली पाहिजे.
संविधानाच्या अनुच्छेद २२(१) अंतर्गत असलेल्या मूलभूत अधिकारांवर अतिक्रमण करण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नाला न्यायालयांनी नापसंती दर्शवली पाहिजे आणि त्यावर कठोर कारवाई केली पाहिजे.
भारतीय राज्यघटनेने दिलेला मूलभूत हक्क पवित्र असल्याने, कोणत्याही परिस्थितीत त्याचे उल्लंघन केले जाऊ शकत नाही. कोणत्याही प्रकारचे उल्लंघन किंवा पालन न केल्यास अटक केलेल्या व्यक्तीची तात्काळ सुटका केली जाईल, कारण अशी अटक घटनाबाह्य आहे. अनुच्छेद २२ अंतर्गत प्रदान केलेल्या सर्वात महत्त्वाच्या संरक्षणाशी आपण छेडछाड करू शकत नाही.
आरोपपत्र दाखल करणे आणि दखलपात्रतेचा आदेश देणे, यामुळे बेकायदेशीर अटकेला वैधता मिळणार नाही.
अनुच्छेद २२ हे भारतीय दंड संहिता (IPC) किंवा विशेष कायद्यांखालील गुन्ह्यांसह सर्वच बाबतीत लागू होते. ते कोणत्याही विशिष्ट कायद्यापुरते मर्यादित नाही, किंवा ती केवळ एक औपचारिकता किंवा कार्यपद्धतीची बाब नाही. ते एक बंधनकारक घटनात्मक संरक्षण आहे.
दंडाधिकाऱ्यांची (न्यायाधीशांची) प्रामाणिकपणे खात्री पटली की, अटकेची कारणे सुरुवातीला आरोपीला देणे तांत्रिक कारणांमुळे शक्य झाले नव्हते, पण सुटकेनंतर ती देण्यात आली आणि आता आरोपीला पुन्हा अटक करणे खरोखरच गरजेचे आहे, तर तपास यंत्रणेला तशी कायदेशीर परवानगी दिली जाऊ शकते.
सर्व नियमांची घोषणा करताना सर्वोच्च न्यायालयाने निकालाच्या शेवटी जुन्या ऐतिहासिक खटल्याचा (खत्री खटला) उल्लेख केला. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अटक केलेल्या व्यक्तीला २४ तासांच्या आत न्यायालयात हजर करावेच लागेल, हा नियम अत्यंत महत्त्वाचा आणि घटनेने दिलेला अधिकार आहे. काळ बदलला, बरेच काही बदलले तरी हा नियम कधीही न बदलणारा आणि तितकाच कडक आहे. त्यामुळे आज आपण जे निर्देश दिले आहेत, त्यांचे काटेकोरपणे पालन करावेच लागेल.
