Supreme Court SIR Verdict: बिहारमधील मतदार यादीच्या ‘स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन’ (SIR) प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या (ECI) SIR प्रक्रियेला वैध आणि घटनात्मक मान्यता देत, ती गैर-संवैधानिक ठरवता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.
मुख्य न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठाने बुधवारी (27 मे) हा निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले की, “मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका (Free and Fair Elections) सुनिश्चित करण्यासाठी अशा प्रक्रियांची गरज आहे.”
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं की, निवडणूक आयोगाने SIR प्रक्रिया सुरू करताना आपल्या घटनात्मक अधिकारांच्या मर्यादेत राहून काम केलं आहे. आयोगाने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला नाही.
न्यायालयाने म्हटलं, “ही प्रक्रिया सामान्य मतदार यादी पुनरावलोकनापेक्षा वेगळी असली, तरी ती बेकायदेशीर किंवा असंवैधानिक ठरत नाही.”
तसेच, SIR प्रक्रियेत काही नावे वगळली गेली म्हणून ती नियमबाह्य आहे, असे म्हणता येणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांनी असा दावा केला होता की, SIR प्रक्रियेमुळे मतदारांवर स्वतःची नागरिकता आणि ओळख सिद्ध करण्याचं अतिरिक्त ओझं टाकलं जात आहे.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळला. कोर्टाने म्हटलं की, एखादी व्यक्ती जुना पत्ता सोडून दुसरीकडे राहत असली, तरी ती पूर्वीच्या मतदार यादीशी पूर्णपणे तुटत नाही. तिचं किंवा तिच्या कुटुंबातील सदस्यांचं नाव जुन्या यादीत असण्याची शक्यता असते.
कोर्टाने आणखी एक महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवलं. निवडणूक आयोग नागरिकत्व ठरवत नाही, हे स्पष्ट करत न्यायालयाने म्हटलं की, जर एखाद्या व्यक्तीची कागदपत्रं संशयास्पद वाटली, तर आयोग त्याला मतदार यादीत समाविष्ट करण्यास नकार देऊ शकतो. मात्र, याचा अर्थ आयोग नागरिकत्वाचा अंतिम निर्णय घेतो, असा होत नाही.
अशा संशयास्पद प्रकरणांमध्ये निवडणूक आयोग संबंधित बाब केंद्र सरकारकडे पाठवू शकतो, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणात दाखल याचिकांमध्ये बिहारमधील SIR प्रक्रियेच्या वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्यांच्या मते, निवडणूक आयोगाने संविधानातील अनुच्छेद 326 आणि लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1950 अंतर्गत दिलेल्या अधिकारांच्या पुढे जाऊन ही प्रक्रिया राबवली.
विशेषतः 2002 (काही राज्यांमध्ये 2003) च्या मतदार यादीत नाव नसलेल्या मतदारांना नागरिकत्वाचे पुरावे सादर करण्याची अट वादाचा मुख्य मुद्दा ठरली होती.
मात्र, दीर्घ सुनावणीनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेला दुजोरा देत SIR प्रक्रिया घटनात्मक आणि कायदेशीरदृष्ट्या वैध असल्याचा निर्णय दिला आहे.
