Supreme Court Online Gaming Judgement
नवी दिल्ली : "एकदा का खेळात पैसा आणि सट्टेबाजी आली, की मूळ खेळ कौशल्याचा आहे की नशिबाचा, हे महत्त्वाचे ठरत नाही. सट्टेबाजी आणि जुगार या दोन्ही गोष्टींमध्ये अनिश्चित परिणामांवर पैसे पणाला लावले जातात, यातून व्यसन आणि पैशाची हाव निर्माण होते. यामुळेच संबंधित खेळ 'कौशल्याचा खेळ' (Game of Skill) असला तरी त्यावर लावल्या जाणाऱ्या सट्ट्याबाबत कायदा करण्याचा पूर्ण अधिकार राज्य विधिमंडळांना आहे. कौशल्यपूर्ण खेळांवर सट्टा लावणे बेकायदेशीरच आहे," असा महत्त्वपूर्ण निर्णय देत तामिळनाडू, कर्नाटकच्या ऑनलाईन गेमिंग (Online Games) बंदी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच मंजुरी दिली. दिली आहे.
'तामिळनाडू गेमिंग आणि पोलिस कायदा (सुधारणा) अधिनियम २०२१', 'तामिळनाडू ऑनलाईन जुगार बंदी आणि ऑनलाईन गेमिंग नियमन अधिनियम २०२२/२०२३' आणि 'कर्नाटक पोलिस (सुधारणा) अधिनियम २०२१' या कायद्यांना दोन्ही राज्यांतील विधिमंडळात मंजुरी मिळाली होती. तामिळनाडू आणि कर्नाटक सरकारने संगणक, मोबाईल ॲप्स आणि इतर डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सद्वारे होणाऱ्या ऑनलाईन सट्टेबाजीला आळा घालण्यासाठी आपापल्या कायद्यांमध्ये सुधारणा केल्या होत्या. पूर्वी कौशल्याच्या खेळांवरील सट्ट्याला मिळालेली कायदेशीर सवलत या सुधारणांमुळे काढून घेण्यात आली होती. मात्र, मद्रास आणि कर्नाटक उच्च न्यायालयांनी 'रम्मी' (Rummy) आणि 'पोकर' (Poker) सारखे खेळ कौशल्याचे खेळ असल्याचे सांगत, राज्यांचे कायदे रद्द केले होते. याविरोधात दोन्ही राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती.
उच्च न्यायालयांच्या या भूमिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने तीव्र आक्षेप घेतला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयांनी संविधानातील 'प्रविष्टी ३४' चा अतिशय संकुचित अर्थ लावला आहे. यामुळे राज्यांचे हात बांधले गेले, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले. "सट्टेबाजी आणि जुगार" याचा अर्थ केवळ "जुगारावर सट्टा लावणे" असा लावणे ही एक 'स्पष्ट घटनात्मक चूक' आहे, असे खंडपीठाने म्हटले.
संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीमधील सूची II च्या 'प्रविष्टी ३४' (Entry 34) नुसार, राज्यांना "सट्टेबाजी आणि जुगार" या विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे कौशल्याच्या खेळांना मिळणारे घटनात्मक संरक्षण अशा खेळांवर लावल्या जाणाऱ्या सट्ट्याला किंवा जुगाराला लागू होत नाही. कौशल्याचे खेळ हे 'जुगार' या संज्ञेत येत नसले, तरी अशा खेळांवर लावण्यात येणारा 'सट्टा' देखील राज्य विधिमंडळाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर आहे, असे म्हणणे चुकीचे ठरेल."
खंडपीठाने पुढे स्पष्ट केले की, ऑनलाईन गेमिंग कंपन्यांना संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(जी) अंतर्गत सट्टेबाजी आणि जुगाराचा व्यापार करण्याचा कोणताही मूलभूत अधिकार नाही. कंपन्यांच्या दाव्यावर टिप्पणी करताना न्यायालय म्हणाले, "एकदा का कंपन्यांच्या व्यवसायाचे वर्गीकरण 'सट्टेबाजी आणि जुगार' या स्वरूपात झाले की, तो व्यवसाय कायदेशीर व्यापाराच्या कक्षेबाहेरचा मानला जातो. त्यामुळे अशा प्रकरणांमध्ये अनुच्छेद १९ लागू करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे स्पष्ट करत तामिळनाडू, कर्नाटकच्या ऑनलाईन गेमिंग बंदी कायदे सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवले.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एकदा का खेळात पैसा आणि सट्टेबाजी आली, की मूळ खेळ कौशल्याचा आहे की नशिबाचा, हे महत्त्वाचे ठरत नाही. सट्टेबाजी आणि जुगार या दोन्ही गोष्टींमध्ये अनिश्चित परिणामांवर पैसे पणाला लावले जातात, यातून व्यसन आणि पैशाची हाव निर्माण होते. यामुळेच अशा उलाढालीवर नियंत्रण ठेवण्याचा किंवा बंदी घालण्याचा अधिकार राज्यांना देण्यात आला आहे. राज्यांनी घातलेली ही पूर्ण बंदी अवाजवी किंवा मनमानी नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, डिजिटल युगात ऑनलाईन सट्टेबाजी आणि जुगाराचे दुष्परिणाम केवळ खेळणाऱ्या व्यक्तीपुरते मर्यादित नसून संपूर्ण समाजावर होतात. त्यामुळे सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्यासाठी (सूची II च्या प्रविष्टी १ अंतर्गत) राज्यांना हस्तक्षेप करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.तामिळनाडू सरकारने या कायद्यासाठी 'न्यायमूर्ती के. चंद्रू समिती'च्या अहवालाचा आधार घेतला होता. या अहवालात ऑनलाईन गेमिंगमधील सट्टेबाजीमुळे होणारे नुकसान, गेमिंगचे व्यसन, आर्थिक संकट आणि आत्महत्या यांसारख्या गंभीर सामाजिक समस्यांचा अभ्यास करण्यात आला होता. न्यायालयाने हा पुरावा वैध मानला.
