Supreme Court Virtual Hearing
नवी दिल्ली : इंधन बचत करण्यासाठी दिल्लीतील सर्व न्यायालयांमध्ये व्हर्च्युअल (ऑनलाईन) सुनावणीची परवानगी देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नापसंती व्यक्त केली. अनिच्छा व्यक्त केली.
सर्व न्यायालयांमध्ये व्हर्च्युअल (ऑनलाईन) सुनावणीची घेण्याची तोंडी विनंती करावी, अशी मागणी एका वकिलाने केली. यावर सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय न्यायालयीन पातळीवर हाताळण्याचा नाही. यासोबतच, त्यांनी सर्व उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायमूर्तींना व्हर्च्युअल सुनावणीची परवानगी देण्याची विनंती आधीच केली असल्याचेही सांगितले."या विषयावर न्यायालयीन आदेश जारी करणे योग्य ठरणार नाही. मी आधीच मुख्य न्यायमूर्तींना विनंती केली आहे. बहुतेकांनी याची अंमलबजावणीही केली आहे. ही वकील संघटना (Bar) आणि न्यायपीठ (Bench) दोघांनीही स्वेच्छेने करायची गोष्ट आहे."
जेव्हा वकिलाने 'देशहितासाठी' दिल्लीतील सर्व जिल्हा न्यायालयांमध्ये व्हर्च्युअल सुनावणीची मागणी करत असल्याचे सांगितले, तेव्हा सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की, जिल्हा न्यायालये ही उच्च न्यायालयांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असतात आणि त्याबाबतचा निर्णय उच्च न्यायालयांनीच घेणे योग्य ठरेल. सरन्यायाधीश म्हणाले, "जिल्हा न्यायालये हा उच्च न्यायालयांचा अधिकारक्षेत्रातील विषय आहे... उच्च न्यायालयांकडे त्याचे प्रशासकीय नियंत्रण असते... त्यांनाच यावर निर्णय घेऊ द्या. मी पत्राद्वारे त्यांना जिल्हा न्यायालयांसाठीही व्हर्च्युअल सुनावणीबाबत विनंती केली आहे."
केंद्र सरकारच्या इंधन बचत उपायांना पाठिंबा देत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच काही तात्कालिक प्रशासकीय निर्णय घेतले होते, ज्यामध्ये ठराविक श्रेणीतील खटल्यांसाठी व्हर्च्युअल सुनावणी बंधनकारक करण्यात आली होती. हा नियम संकीर्ण कामकाजाचे दिवस (सोमवार आणि शुक्रवार) तसेच न्यायालयाच्या अर्धवेळ कामकाजाच्या दिवसांसाठी लागू करण्यात आला होता.वकील संघटनेच्या सदस्यांच्या विनंतीचा विचार करून न्यायालयाने एक स्पष्टीकरण जारी केले होते. त्यानुसार, वकिलांना व्हर्च्युअल पद्धतीने उपस्थित राहण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात असले, तरी काही अपरिहार्य कारणांमुळे जे वकील तसे करू शकत नाहीत, ते प्रत्यक्ष (Physically) न्यायालयात हजर राहू शकतात, असे सांगण्यात आले होते.अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षानंतर निर्माण झालेल्या पश्चिम आशियातील संकटामुळे सरकारने इंधन बचतीचे उपाय लागू केले आहेत.
केंद्र सरकारच्या इंधन बचत उपायांना पाठिंबा देत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच काही तात्कालिक प्रशासकीय निर्णय घेतले होते, ज्यामध्ये ठराविक श्रेणीतील खटल्यांसाठी व्हर्च्युअल सुनावणी बंधनकारक करण्यात आली होती. हा नियम संकीर्ण कामकाजाचे दिवस (सोमवार आणि शुक्रवार) तसेच न्यायालयाच्या अर्धवेळ कामकाजाच्या दिवसांसाठी लागू करण्यात आला होता.वकील संघटनेच्या सदस्यांच्या विनंतीचा विचार करून न्यायालयाने एक स्पष्टीकरण जारी केले होते. त्यानुसार, वकिलांना व्हर्च्युअल पद्धतीने उपस्थित राहण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात असले, तरी काही अपरिहार्य कारणांमुळे जे वकील तसे करू शकत नाहीत, ते प्रत्यक्ष (Physically) न्यायालयात हजर राहू शकतात, असे सांगण्यात आले होते.अमेरिका आणि इराणमधील संघर्षानंतर निर्माण झालेल्या पश्चिम आशियातील संकटामुळे सरकारने इंधन बचतीचे उपाय लागू केले आहेत.
